निर्णय नं. ९७७८ - अंश दर्ता
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९७७८ - अंश दर्ता भाग: ५९ साल: २०७४ महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०७३/०५/१३ ४९९२ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री बैद्यनाथ उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ फैसला मितिः २०७३।५।१३ ०६७-CI-११३६ मुद्दाः अंश दर्ता पुनरावेदक वादी : पर्सा जिल्ला वीरगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नं.१८ बस्ने प्रभावती देवी सोनारिन विरूद्ध प्रत्यर्थी प्रतिवादी : पर्सा जिल्ला वीरगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नं.१८ बस्ने राम दुलारी देवी सोनारिनसमेत नातामा विवाद उठेपछि यकिन गर्नका लागि सर्वप्रथम वादी प्रतिवादीबाट बयान लिनुपर्ने, बयान गर्ने क्रममा नातासँग सम्बन्धित कुनै कागज प्रमाण पेस हुन आएमा सोसमेत अ.बं.७८ नं. बमोजिम एक अर्कालाई देखाई सुनाई मिसिलबाट देखिएको तथ्य र प्रमाणका आधारमा वादी र प्रतिवादीबीचमा अंशियार नाता सम्बन्ध रहे नरहेको निर्णय गर्नुपर्ने देखिन आउँछ । उपर्युक्तबमोजिमको विधि र प्रक्रियाद्वारा नाताको विवाद समाधान गरेपछि मात्र न्यायकर्ताले अंश तर्फको वादी दाबी पुग्ने नपुग्ने के हो निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । परेकै अंश मुद्दाबाट वादी प्रतिवादीको बयान लिई सो बयान वादी र प्रतिवादीको रूपमा अदालतले ग्रहण गर्दछ । बयानमा उल्लिखित सबुत प्रमाण पनि बुझ्ने काम हुन्छ । यसप्रकार अंश जस्तो देवानी मुद्दाको एउटै मिसिलबाट नाता कायम फौजदारी मुद्दाको उठान भई त्यसतर्फ पनि फैसलामा बोलिनु पर्ने । (प्रकरण नं. २) मातहतको अदालतबाट कार्यविधिगत त्रुटि गरी भएको फैसला नमिलेको अवस्थामा पुनरावेदनको रोहबाट हेरिँदा पुर्याउनु पर्ने कार्यविधि पूरा गरी जे जो निर्णय गर्नुपर्ने हो त्यो गरिनु पर्छ वा उक्त कार्यविधि पूरा गरी पुनः इन्साफ गर्ने प्रयोजनार्थ नमिलेको फैसला बदर गरी मातहतको अदालतमा पठाउनु पर्ने हो भन्ने विषयमा नै विचार गरिनु पर्ने हुन आयो । प्रक्रियागत कार्यविधि पूरा गरी निर्णय गर्न तल पठाउने हो वा पुनरावेदनकै रोहबाट कार्यविधि पूरा गरी यथोचित निर्णय गर्नुपर्ने हो भन्ने विषय निर्णय गरिने विषयवस्तु, तत्सम्बन्धमा रहेका कानूनी प्रावधान र मुद्दाको रोहसमेतमा भर पर्ने । (प्रकरण नं. ३) मुद्दामा इन्साफ गर्नुपर्ने प्रश्नहरूसँग सम्बन्धित कुनै प्रमाण बुझ्न सुरू अदालतले छुटाएको देखिएमा पुनरावेदनकै रोहबाट अ.बं. ७८ नं. बमोजिम वादीको प्रमाणको कागज प्रतिवादीलाई र प्रतिवादीको प्रमाणको कागज वादीलाई सक्कलै देखाई सद्दे किर्ते वा जालसाजी के हो सो सम्बन्धमा बयान गराई पुनरावेदन सुन्ने अदालतबाट प्रमाण बुझी निर्णय गरिन्छ । यस्तो अवस्थामा निर्णय गर्न तल्लो अदालतमा पठाउन मिल्दैन । तल्लो अदालतले बुझ्न छुटाएका प्रमाणसमेत बुझी निर्णय गर्ने अधिकार न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १४ को देहाय (ग) ले पुनरावेदन सुन्ने अदालतलाई प्रदान गरेको देखिन्छ र पुनरावेदन तहमै यो निर्णय हुनुपर्ने । नाता कायमतर्फ वादी प्रतिवादीको रूपमा पक्ष विपक्षहरूका बयानहरू भई निजहरूले प्रमाण पेस गरेमा पेस भएका प्रमाणहरूको परीक्षणसमेत हुने हुँदा यस्तो प्रमाण बुझ्ने कार्य गर्न छुटाई सुरूले विधिवत् निर्णय नगरिसकेको छुट्टै प्रश्न वा विषयमा प्रमाण बुझी निर्णय गर्ने अधिकार पुनरावेदनको रोहमा इन्साफ जाँच गर्ने अदालतको नभई सुरू अदालतको अधिकार क्षेत्रमा पर्दछ । यस्ता प्रकृतिका विवादमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले पुनरावेदनको रोहमा प्रमाण बुझी निर्णय गरेमा सङ्कलन भएका सबुद प्रमाणको खण्डन गरी पुनरावेदन गर्न पाउने हक अधिकारबाट पक्ष वञ्चित हुन पुग्ने । (प्र