निर्णय नं. ९७१७ - उत्प्रेषण

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ९७१७ - उत्प्रेषण भाग: ५८ साल: २०७३ महिना: फागुन अंक: ११ फैसला मिति :२०७३/०४/२७ ४०९१ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्की माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा आदेश मिति : २०७३।०४।२७ ०७१-WO-०४७२ मुद्दा : उत्प्रेषण निवेदक : जिल्ला मकवानपुर, हेटौंडा नगरपालिका, वडा नं. ७ नागबस्तीमा घर भई हाल जिल्ला पर्सा, विरगञ्ज उपमहानगरपालिका, वडा नं. १० मा बस्ने सरस्वती श्रेष्ठ विरूद्ध विपक्षी : जिल्ला पर्सा, विरगञ्ज उप महानगरपालिका, वडा नं. १४ बस्ने रिता खतिवडासमेत सामान्यतयाः कसैलाई थुनामा राख्नका लागि निजले फौजदारी कानूनको उल्लङ्घन गरेको प्रमाणित हुनुपर्दछ । International Covenant on Civil and Political Right, १९६६ को धारा ११ मा “No Person shall be imprisoned merely on the ground of inability to fulfill a contractual obligation” भन्ने व्यवस्था रहेको छ । यसको तात्पर्य निजी करारीय दायित्वको विषयमा कुनै पनि व्यक्तिलाई थुनामा राख्नु हुँदैन भन्ने हो । लेनदेन व्यवहार प्राविधिक अर्थमा करारको कुरा नभए तापनि यसबाट एक प्रकारको करारीय दायित्व नै सिर्जना गरिएको हुन्छ । त्यसैले यस्तो विषयमा थुनामा राख्ने कुरालाई विशेष सावधानीका साथ हेरिनु पर्दछ । मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ४२(२) नं. मा विशेष अवस्थामा ऋणको दायित्व पूरा नगर्ने ऋणीलाई थुनामा राख्न सकिने व्यवस्था रहेको हुँदा यथास्थितिमा सो प्रावधानलाई अनदेखा गर्नु मनासिब हुँदैन । कानूनी सुधारको क्रममा उक्त प्रावधान सम्बन्धमा आवश्यक परिमार्जन होला । हाल प्रचलनमा रहेको सो ४२(२) नं. मा रहेको प्रावधानलाई तार्किकरूपमा प्रयोगमा ल्याउनु वाञ्छनीय देखिन्छ । ऐनमा नै “अघि जायजातबाट भरी पाएको ७ (सात) दिनभित्र दरखास्त दिनुपर्ने” गरी प्रस्ट र किटानी व्यवस्था रहेको कुरालाई नहेरी मिति २०७०।४।२८ मा सम्पत्ति लिलाम सकार गरिसकेपछि नपुग बिगोबापत थुनामा राख्न करिब ११ महिनापछि मिति २०७१।३।३१ मा दरखास्त दिएको देखिँदा यसलाई कानूनद्वारा निर्धारित म्यादभित्र दरखास्त दिएको मान्न मिलेन । कानूनद्वारा तोकिएको म्यादभित्र दरखास्त नपरेको स्थितिमा निवेदकलाई थुनामा राखिँदा निजको वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा गैरकानूनी तवरबाट आघात पर्न जाने अवस्था देखिन आउने । (प्रकरण नं. ५) निवेदकको तर्फबाट : विद्वान्‌ अधिवक्ताद्वय रामकृष्ण काफ्ले र सुशीला न्यौपाने विपक्षीको तर्फबाट : अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ४२(२) आदेश न्या. ईश्वरप्रसाद खतिवडा : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र धारा १०७(२) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य यसप्रकार छ : विपक्षी वादी र म प्रतिवादी बीचमा श्री मकवानपुर जिल्ला अदालतमा लेनदेन मुद्दा चलेकोमा विपक्षी वादीले प्रतिवादी म निवेदकबाट साँवा, ब्याज र कोर्ट फीसमेत भरिपाउने गरी २०६९।६।१५ मा फैसला भई सो फैसला अन्तिम भई वादीले मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ४३ नं. बमोजिम फैसलाबमोजिमको रूपैयाँ असुलउपर गरिपाउँ भनी श्री मकवानपुर जिल्ला अदालतमा निवेदन दिई कारवाही हुँदा म निवेदकका पति चन्द्र श्रेष्ठको नाउँमा दर्ता रहेको मकवानपुर जिल्ला, हेटौंडा नगरपालिका वडा नं. ७, कि.नं. ४९२१ को क्षे.फ. ०-०-५ जग्गाको मोल २,००,०००।– (दुई लाख रूपैयाँ) मोल कायम गरी दण्ड सजायको ४२(१) नं. बमोजिम वादीले मिति २०७०।४।२८ मा आफैँ लिलाम सकार गरी जायजात गरिलिनु भएको छ । जायजात लिलाम सकार गरेपछि वादीले बाँकी बिगोका