निर्णय नं. ९७१९ - उत्प्रेषण

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ९७१९ - उत्प्रेषण भाग: ५८ साल: २०७३ महिना: फागुन अंक: ११ फैसला मिति :२०७३/०८/२९ ५५६८ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउत आदेश मिति : २०७३।८।२९ ०७०-WO-०८०९ विषय : उत्प्रेषण निवेदक : जिल्ला सप्तरी गा.वि.स. मधवापुर वडा नं. ४ बस्ने सितीया देवी अमातनी विरूद्ध विपक्षी : जिल्ला सप्तरी गा.वि.स. मधवापुर वडा नं. २ बस्ने योगन्द्र भन्ने जोगेन्द्र मण्डलसमेत कुनै पनि मुद्दामा अदालतबाट अन्तिम फैसला भएपछि मात्र फैसला कार्यान्वयनको कार्य कानूनले निर्दिष्ट गरेको प्रक्रिया र पद्धतिअनुसार प्रारम्भ हुन्छ । मुद्दा फैसला हुनुभन्दा पहिला नै फैसला कार्यान्वयनको कारवाही अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था रहँदैन । किन भने फैसला भएपछि मात्र त्यसलाई सार्थकता प्रदान गर्न फैसला कार्यान्वयनको प्रक्रिया प्रारम्भ हुने हुँदा फैसला र फैसला कार्यान्वयनको कार्य एक अर्काका परिपुरक हुन् । फैसलालाई व्यावहारिकरूपमा कार्यान्वयन गरी जीवन्तता प्रदान गर्न फैसला कार्यान्वयन गरिने । (प्रकरण नं. ५) प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार कसैको हक हित प्रतिकूल कुनै निर्णय गर्नुभन्दा अगाडि सम्बन्धित व्यक्तिलाई प्रतिवाद गर्ने मनासिब मौका प्रदान गर्नु आवश्यक हुन्छ । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त (Principles of Natural Justice) लाई न्याय प्रणालीको प्राथमिक र मूलभूत सिद्धान्तको रूपमा न्याय निरूपणको सन्दर्भमा अपनाएको पाइन्छ । यो नै स्वच्छ सुनुवाइ (Fair Trail) को मूल मर्म र आधार हुनुको साथै न्यायिक काम कारवाहीलाई स्वच्छ (Fair) निष्पक्ष (Impartial) र पारदर्शी (Transparent) बनाउने कडी पनि हो । यसभित्र पूर्वाग्रह रहित, सक्षम र कानूनीरूपमा अख्तियारप्राप्त न्यायकर्ताबाट विवादको निरूपण गरिने तथा विवादका सबै पक्षलाई उचित र पर्याप्त सुनवाईको मौकाबाट वञ्चित नगरिने जस्ता कुराहरू मूलभूतरूपमा आउने गर्दछन् । सुनुवाइको मौकाभित्र विवादका पक्षले आफू विरूद्ध भैरहेको न्यायिक कारवाहीको बारेमा यथासक्य छिटो र स्पष्टरूपमा सूचना (Notice) पाउने, आफ्नो कुराहरू राख्ने वा प्रतिवाद गर्न उचित र पर्याप्त अवसर पाउने, आफ्नोतर्फबाट कानून व्यवसायीमार्फत् प्रतिवाद गर्ने अवसरको सुनिश्चितता तथा आधार र कारणसहितको निर्णय जस्ता विषयवस्तुहरू पर्ने । (प्रकरण नं. ७) जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला नै प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भई प्रतिवादीले सुनुवाइको मौका प्राप्त गरी पुनः फैसला भएको स्थितिमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएको फैसला अनुसार भएको कार्यान्वयनसम्बन्धी कारवाही जायजात तायदात मुचुल्का, पञ्चकिर्ते मूल्याङ्कनलगायतका कार्यसमेतमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत ग्रहण परिरहने हुँदा त्यस्तो कारवाहीलाई Fair (स्वच्छ) भनी मान्न मिल्दैन । Fruit of Poisonous Tree Doctrine (विष वृक्षको फलको सिद्धान्त) अनुसार त्यस्तो कारवाही पनि स्वतः निष्क्रिय हुने । (प्रकरण नं. ७) जिल्ला अदालतबाट जायजात तायदातको मुचुल्का तयार गर्दा वा पञ्चकिर्ते मूल्याङ्कनमा निवेदकले आफ्नो भनाई राख्न पाउने वा प्रतिवाद गर्ने अवसर प्रदान गरी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुरूप उक्त मूल्याङ्कनका लिखतहरू तयार भएको देखिँदैन । निवेदकलाई प्रतिवाद गर्ने मौका नै नदिई तयार भएको मूल्याङ्कन मुचुल्काले कानूनी मान्यता र वैधता प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था नरहने । (प्रकरण नं. १०) निवेदकको तर्फबाट : विद्वान्‌ अधिवक्ताद्वय जयनारायण पौडे