निर्णय नं. ४३१० - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ४३१० - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश भाग: ३३ साल: २०४८ महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०४८/०६/०२ २१५२ निर्णय नं. ४३१० ने.का.प. २०४८ अङ्क ६ संयुक्तइजलास माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय सम्वत् २०४७ सालको रिट नं. १०७४ आदेश भएको मिति: २०४८।६।२।४ मा निवेदक : जिल्ला सोलुखुम्बु सल्यान गा.वि.स.वडा नं. ४ बस्ने अर्कलाल काफ्ले विरुद्ध प्रत्यर्थी : प्रमुख जिल्ला अधिकारी जिल्ला प्रशासन कार्यालय सोलुखुम्बुसमेत विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेश (१) शान्ति सुरक्षा गरिपाउँ भन्ने निवेदन परेपछि सोही विषयमा मात्र सीमित रही कारवाही टुंग्याउनु पर्ने । (प्रकरण नं. १०) निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री मातृकाप्रसाद निरौला प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजेन्द्र कोइराला, विद्वान अधिवक्ता श्री जुक्तिजंग लामिछाने आदेश न्या.रुद्रबहादुर सिंह १. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ एवं ८८(२) बमोजिम दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त विवरण एवं निर्णय यस प्रकार छ :– २. निवेदक र प्रत्यर्थी हरिभक्त उपाध्याय बीच आजभन्दा करीब १४।१५ वर्ष अगाडि उदयपुर गाइघाटको र सोलुखुम्बुको सल्यानको घर जग्गा नियमानुसार कानुनको रीत पुर्‍याई सट्टा पट्टा भई आपसी व्यवहार तमसुक भर्पाई समेत कानुनतः निष्प्रयोजन गर्ने गराउने गरी हालसम्म सोही बमोजिम आ–आफ्नो जानी भोग चलन गर्दै आएका थियौं । प्रत्यर्थी हरिभक्तले सोही समयमा च्यातिई सकेको र च्यातिनु पर्ने कागजमा उल्लेखित (साविक पेज नं. २९५) रुपैयाँ दिलाई पाउन प्रत्यर्थी जिल्ला प्रहरी कार्यालय सोलुखुम्बु समक्ष २०४७।७।२६ तिर निवेदन दिने काम गर्नु भएछ । त्यस निवेदनको आधारमा प्रत्यर्थी प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट म निवेदक र मेरो छोरा जिवनाथ काफ्ले समेतलाई प्रहरी खटाई जबरजस्ती झिकाई कुटपिट गाली गलौज गरी राखी छोड्ने काम भयो । मैले कुनै पनि कसूर गरे गराएको छैन । मलाई यसो नगरियोस भनी प्रत्यर्थीहरु समक्ष अनुरोध गर्दा डर, धाक, त्रासमा पारी म निवेदक एवं मेरो छोरा जीवनाथलाई आतंकित पारियो । अन्ततः प्रत्यर्थीहरुको आपसी मिलोमतोबाट मलाई सम्झना भएसम्म २०४७।९।८ मा उक्त रकम तिरीसकेको प्रमाण पेश गर्ने छु अन्यथा तमसुक बमोजिमको रु. ४०,०००।– बुझाउने छु भन्ने व्यहोरा पारी कागज गराई छोडियो । त्यस्तो कागज नगराइयोस् भनी अनेक अनुरोध गर्दा अनेकन धम्की दिएकाले बाध्य भई उक्त कागजमा सही गरिदिनु पर्‍यो । हाल मलाई मिति २०४७।१०।२४ को तारिख तोकी सोही तारिखमा उक्त रकम बुझाउनै पर्ने भन्ने मौखिक आदेश दिई छाडिएको छ । ३. जग्गा सट्टा पट्टा गर्ने कार्य कानुन बमोजिम भई एक अर्काको हक स्थापित भइसकेको अवस्थामा सोही समयको कागजको आधारमा रुपैयाँ भराई दिनका लागि कारवाही गर्न पाउने अधिकार प्रत्यर्थीहरुलाई प्रचलित नेपाल कानुनले दिएको छैन । उक्त कागज कानुनी मान्यता प्राप्त भए र म निवेदकबाट विपक्षी हरिभक्तले रुपैयाँ लिन खान पाउने भए कानुन बमोजिम मुद्दा मामिला गर्नु पर्ने थियो । आपसमा मिलेर नेपाल कानुनले प्रदान नगरेको अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरी प्रत्यर्थी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कुनै काम कारवाही गर्न पाउने होइन र त्यस्तो काम कारवाही स्वतः बदरभागी छ । प्रत्यर्थीहरुको उक्त काम कारवाहीले म निवेदकको ज्यू, ज्यान, धन समेत असुरक्षित र अतिक्रमित भई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१), १२(१), १७(१) द्वारा प्रदत्त मौलिक हकहरु तथा नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ द्