निर्णय नं. ९७८३ - उत्प्रेषण / परमादेश

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ९७८३ - उत्प्रेषण / परमादेश भाग: ५९ साल: २०७४ महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०७३/०५/१६ ५९१२ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री सारदाप्रसाद घिमिरे फैसला मिति : २०७३।०५।१६ ०७२-WO-०५०८ मुद्दाः उत्प्रेषण / परमादेश निवेदक : महोत्तरी जिल्ला भ्रमरपुरा गाउँ विकास समिति वडा नं. ५ हाल काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १० अनामनगर बस्ने अधिवक्ता रत्नेश्वरप्रसाद शर्मा विरूद्ध विपक्षी : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌‌को कार्यालय, सिंहदरबार काठमाडौंसमेत अन्य व्यक्ति र प्रत्यर्थी सचिव समान अवस्थाका व्यक्ति भएको कुरालाई निवेदकले निवेदनमा जिकिर लिएर मात्र पुग्दैन त्यसलाई भरपर्दो प्रमाणबाट पुष्टि गर्ने दायित्व पनि निवेदकउपर नै रहन्छ । संविधानबमोजिम गठित निकाय अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले कानूनको रीत पुर्‌याई गरेको काम कारवाहीमा अदालतले हात हाल्नु भनेको असाधारण अपवाद हो । यसको लागि त्यस्तै प्रमाणको आवश्यकता पर्ने । (प्रकरण नं. १३) नेपाल सरकारको महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय आपूर्ति मन्त्रालयको सचिव पद सबैले पाउन सक्ने पद होइन । प्रत्यर्थी सचिवमा सो पद निर्वहन गर्ने क्षमता, दक्षता, व्यवहार कुशलता र इमानदारी आदि नरहेको भए निजले सचिव पदमा नियुक्ति पाउन सक्ने अवस्था हुँदैन्थ्यो । त्यस्ता व्यक्ति विरूद्धको यो मागलाई असाधारण अपवाद मान्नुपर्छ । यसमा निर्दोषिताको यावत् अनुमान प्रत्यर्थी अर्जुनकुमारको पक्षमा हुन्छन् जसलाई ठोस प्रमाणद्वारा अन्यथा गर्ने दायित्व निवेदकउपर रहने । सबै कुरामा हात हाल्न, जथाभावी गर्न, सबैलाई शंका गर्न, सार्वजनिक पदाधिकारीउपर सधैँ अविश्वास गरी उनीहरूको उत्साह र मनोबल घटाउन तथा समाजलाई अस्तव्यस्त बनाउनको लागि अदालतको व्यवस्था भएको होइन । कानूनबमोजिमको निकायले सबै काम कुरा मापदण्ड पूरा गरेर गर्छ, सो गर्दा गफलत, मोलाहिजा वा लापरवाही गर्दैन र उसले गरेको कामकारवाही वैध र सार्वजनिक हितअनुकूल हुन्छन् भन्ने मान्य अनुमानको सिद्धान्त सार्वजनिक सुव्यवस्थाको जग हो । सार्वजनिक पदाधिकारी विरूद्ध जथाभावी कारवाही हुँदा वा उनीहरूले गरेको भ्रष्टाचार वा अन्य अनुचित काममा कुनै कारवाही नहुँदाको दुवै अवस्थाले कानूनको शासन र सामाजिक सुव्यवस्थालाई कमजोर बनाउने । (प्रकरण नं. १४) पूरै मन्त्रालयको वास्तविक (de facto) प्रमुखसमेत रहेका सचिवको जिम्मेवारी कुनै एउटा काममा मात्रै सीमित रहँदैन । सामान खरिद गर्न सचिव स्तरको मानिस आफैँ जाँदैनन् । न त खरिद भएको सामान आदि रूजु गर्ने, त्यसको गुणस्तर जाँच्ने काम नै सोझै सचिवको तहबाट हुन्छ । यी सब काम कुरा तहतहै हुँदै आउँछन् । कुनै उजुरी परेमा बाहेक सचिवले आफ्ना मातहतका कर्मचारीउपर विश्वास गर्नै पर्ने । (प्रकरण नं. १७) प्रत्यर्थी सचिवउपर भ्रष्टाचार मुद्दा चलेको भए निजले विभागीय सजायको सिफारिसबाट उन्मुक्ति पाउने धेरै सम्भावना रहन्थ्यो । यसको सीधा परिणाम भनेको उता भ्रष्टाचार मुद्दाबाट सफाई पाउने यता विभागीय कारवाही पनि नहुने भई निजले पुरै स्वच्छताको प्रमाण (clean chit) पाउनु हुन्थ्यो । यो विभागीय कारवाहीको सिफारिसले कमसेकम निज विरूद्ध एक कारवाहीको क्रम चलेको छ जसमा कानूनबमोजिम निजको विपक्षमा पनि निर्णय हुन सक्ने सम्भावना रहेको भन्ने कुराको निवेदकले हेक्का राख्नै पर्ने । (प्रकरण नं. १८) कमजोरी कहाँ हुँदैन ? समयको छत्रछायाँमा अपूर्णताबाट पूर्णतातिरको अनादि र अन्तहीन यात्राको