निर्णय नं. ९७२० - उत्प्रेषण

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ९७२० - उत्प्रेषण भाग: ५८ साल: २०७३ महिना: फागुन अंक: ११ फैसला मिति :२०७३/०६/३० ४३५४ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा आदेश मिति : २०७३।०६।३० ०६७-WO-०७०६ मुद्दाः उत्प्रेषण निवेदक / पक्ष : जिल्ला सर्लाही पिपरिया गाउँ विकास समिति वडा नं. ७ बस्ने श्यामकृष्ण शाह विरूद्ध प्रत्यर्थी / विपक्ष : पुनरावेदन अदालत, जनकपुरसमेत Justice delayed is justice denied भन्ने धेरै पुरानो न्यायको मान्य सिद्धान्त हो । न्याय ढिलो हुनु हुँदैन न्याय ढिलो हुँदा मुद्दाको पक्षहरूले न्याय प्राप्त गर्न सक्दैनन र न्याय पाइहाले पनि ठूलो खर्च र ठूलो कष्टका साथ मात्र न्याय प्राप्त हुन जान्छ । न्याय छिटो, छरितो र शुलभ हुनुपर्दछ र अदालतसमेत सो विषयमा गम्भीर रहेको छ । छिटो न्याय पाउनु नागरिकको अधिकार हो भने छिटो न्याय प्रदान गर्नु राज्यको कर्तव्य हो । न्याय पाउने भन्नाले अदालतले “वादी दाबीबमोजिम भराई लिन पाउने ठहर्छ वा वादी दाबी पुग्ने ठहर्छ” भनी फैसला गर्ने मात्र होइन । अदालतले आफूले गरेको फैसला सजिलोसँग कार्यान्वयन पनि गरी दिनुपर्छ । फैसलाको छिटो, सरल र प्रभावकारी कार्यान्वयन नै न्यायपालिका र न्याय प्रदान गर्ने अदालतको उद्देश्य हुनु पर्दछ । मुद्दा जित्ने पक्षको चाहना, आकांक्षा र उद्देश्य नै यही हो । मुद्दा हार्ने पक्षले पनि अदालतको फैसलालाई सम्मान गरी त्यसको कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं. १६) एउटै अदालतबाट भएको आदेशलाई नयाँ घटनाक्रम विकास भएर थप तथ्य सिर्जना नभएसम्म सोही अदालत र समान अधिकारक्षेत्र भएको इजलासले बदर गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन । समान इजलासले गरेको प्रक्रियागत आदेश अर्को इजलासले मान्नु नपर्ने वा पहिलेको आफ्नो आदेश आफैँले वा समानस्तरको अर्को इजलासले बदर गरी अर्को आदेश गर्दै जाने अधिकार सो अदालत वा इजलासलाई प्राप्त छैन । यस्तो आत्मनिष्ठ प्रकृतिका आदेश गर्ने छुट दिने हो भने फैसला वा आदेशको अन्तिमताको सिद्धान्तको कुनै अर्थ नरहने । (प्रकरण नं. १८) प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीले आफूले लिए खाएको ऋण अदालतको फैसलाबाट तिर्नुपर्ने ठहर भई कार्यान्वयनको रोहमा अदालतसमक्ष प्रस्तुत हुँदासमेत अदालतलाई सहयोग नगरी वादीलाई सम्भव भएसम्म अलमल्याउन खोजेको अनुभूति हुन्छ । न्याय सम्पादनको रोहमा यस्तो प्रवृत्तिलाई कदाचित मान्यता दिन सकिँदैन । मुद्दाले अन्तिमता पाइसकेपछि न्याय व्यवस्थाप्रति सम्मान राखी प्रतिवादी आफैँ स्वस्फूर्तरूपमा अग्रसर भई बिगो बुझाउनु पर्नेमा विभिन्न अड्चन झिकी फैसला कार्यान्वयनमा अवरोध गर्ने कार्य विरूद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउनु न्यायको रोहमा वान्छनीय देखिने । (प्रकरण नं. २०) निवेदकको तर्फबाट : विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू कमलेश द्विवेदी, कोषराज काफ्ले, रामजी विष्ट, विजयराज शाक्य र विजय मिश्र प्रत्यर्थी/विपक्षबाट : विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल, विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू हरिकृष्ण उप्रेती, विक्रम राई र काशीप्रसाद घिमिरे अवलम्बित नजिर : नेकाप २०५८, अंक ७/८, नि.नं.७०२५ नेकाप २०६७, अंक १०, नि.नं.८४८६ नेकाप २०६८, अंक ९, नि.नं.८६८१ नेकाप २०७०, अंक ३, नि.नं.८९८३ सम्बद्ध कानून : फैसला न्या. अनिलकुमार सिन्हा : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ (२) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छः विपक्षी नं. ४ राजनकुमार अमात्यले भाख