निर्णय नं. ९७८६ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९७८६ - उत्प्रेषण भाग: ५९ साल: २०७४ महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०७३/०९/०५ ४७२६ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद चालिसे माननीय न्यायाधीश श्री सारदाप्रसाद घिमिरे आदेश मिति : २०७३।०९।०५ ०७०-WO-०२६१ विषय: उत्प्रेषण निवेदक : का.जि.का.म.न.पा. कान्तिपथस्थित नेपाल वायुसेवा निगमको तर्फबाट अधिकार प्राप्त ऐ. निगमको मानव संशाधन विभागको का.मु. निर्देशक वरूण सिं रावल विरूद्ध विपक्षी : श्रम अदालत, अनामनगर, काठमाडौं श्रम ऐन, २०४८ को दफा ८८ मा उल्लेख भएको व्यवस्थालाई हेर्दा, "नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको प्रतिष्ठानको कर्मचारीको सेवा सर्तको हकमा सम्बन्धित प्रतिष्ठानको सेवा सर्तसम्बन्धी नियम वा विनियममा व्यवस्था भएबमोजिम र कामदारको हकमा यसै ऐनबमोजिम हुनेछ" भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाको अध्ययनबाट यस दफाबमोजिम श्रम ऐन आकर्षित नहुनको लागि दुइवटा अवस्था विद्यमान हुनुपर्ने देखियो । पहिलो उक्त प्रतिष्ठानमा नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको हुनुपर्ने देखिन्छ भने दोस्रो सम्बन्धित व्यक्ति उक्त प्रतिष्ठानको कामदार नभई कर्मचारी हुनुपर्ने देखिन्छ । कर्मचारी भएमा सोही प्रतिष्ठानको सेवा सर्तसम्बन्धी नियम वा विनियममा व्यवस्था भएबमोजिम हुने तर कामदार भएमा मात्र श्रम ऐन आकर्षित हुने भन्ने उक्त दफाको मनसाय रहेको देखिने । (प्रकरण नं. ४) विनियम ३६ मा प्रयुक्त भएको “आवश्यक योग्यता र अनुभव प्राप्त कर्मचारी नभएको अवस्थामा करारमा नियुक्त गर्ने” भन्ने शब्दावलीको स्वाभाविक अर्थ “कामदार” नभई “कर्मचारी” नियुक्ति गर्ने व्यवस्था रहेको बुझिन्छ । उक्त विनियमावलीको नामबाट नै सो विनियमावली निगमका कर्मचारीहरूको सेवा र सर्तसम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था गर्नको लागि तर्जुमा गरेको देखिन्छ भने कामदार सम्बन्धमा कुनै व्यवस्था गरेको देखिँदैन । कामदारको सम्बन्धमा उक्त विनियमावलीले कुनै व्यवस्था नै गरेको नदेखिएको अवस्थामा उक्त विनियमावलीले कामदारको सम्बन्धमा कुनै परिकल्पना गरेको भन्न मिल्ने नदेखिने । विनियमावलीले निगमको लागि कामदारको सम्बन्धमा कुनै परिकल्पना नै नगरेको अवस्थामा सोही विनियमावलीबमोजिम नियुक्त भएका विपक्षीहरूले आफूहरू कामदार भएको दाबी गर्दै श्रम ऐनबमोजिम स्थायी नियुक्ति पाउनुपर्छ भनी गरेको जिकिर कानूनबमोजिम रहेको नदेखिने । (प्रकरण नं. ६) निगमको विनियमावलीअन्तर्गत नियुक्ति भएका विपक्षीहरूको सम्बन्धमा श्रम ऐन नै आकर्षित हुने अवस्था नभएकोले विपक्षीहरूले गर्ने काम श्रम ऐनको कामदारको परिभाषाभित्र पर्दछ वा पर्दैन भन्ने सम्बन्धमा विचार गरी व्याख्या गरिरहनु पर्ने अवस्था नै देखिँदैन । त्यसका अतिरिक्त वायुसेवा निगममा करार सेवामा नियुक्त कर्मचारीहरू श्रम ऐनको कामदारको परिभाषाभित्र पर्ने वा नपर्ने विषयमा करारमा नियुक्त भएका निगमका कर्मचारी सम्बन्धमा आकर्षित नै हुन नसक्ने श्रम ऐनको साहारा लिई व्याख्या गर्ने क्षेत्राधिकार श्रम अदालतलाई भएको नदेखिने । (प्रकरण नं. ८) स्थायी पदपूर्तिको लागि भएको विज्ञापनमा छनौट हुन नसकेपछि आफूहरूलाई स्थायी गरिनुपर्छ भनी अदालतमा आउने विपक्षीहरूको कार्य आफैँमा विरोधाभाषपूर्ण देखिने । निगम नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा स्थापित संस्था भएको कारणले यसमा हुने पदपूर्तिको प्रक्रियामा सबै नेपालीले समान अवसर पाउनु पर्छ । सोको लागि खुल्ला प्रतिष्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्नुपर्छ । करारमा काम गरेका विपक्षीहरूलाई बिना प्रतिष