निर्णय नं. ९७२२ - परमादेश

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ९७२२ - परमादेश भाग: ५८ साल: २०७३ महिना: फागुन अंक: ११ फैसला मिति :२०७३/०४/२६ ४०८७ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा आदेश मिति : २०७३।०४।२६ ०७२-WO-०२०५ विषय: परमादेश निवेदक : फ्रान्स घर भई हाल केन्द्रिय कारागार जगन्नाथदेवल काठमाडौंमा थुनामा रहेका चार्ल्स गुरूमुख शोभराज विरूद्ध विपक्षी : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत राज्यको आदेश वा निर्णयका कारण बन्दी जीवन बिताउन बाध्य रहेका व्यक्तिहरूको जीवन स्वास्थ्यको जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ । यो उसको संवैधानिक दायित्व हो । बन्दी अवस्थामा रहेको कारण सम्मानपूर्ण बाँच्न पाउने संविधानप्रदत्त हक समाप्त हुँदैन । ऊ स्वदेशी वा विदेशी नागरिक हो भन्ने कुरा यस सन्दर्भमा सर्वथा निरर्थक रहन्छ । लिखित जवाफमा समानताको हकतर्फ ध्यान गएको तर सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकतर्फ विपक्षीहरूको ध्यान गएको नदेखिने । (प्रकरण नं. ३) निवेदकले निवेदनमा कारागारमा प्रदान गरिएको सुविधाको कुरा उठाएका छन् ती केवल निजी सरोकारको विषय मात्र होइनन् । प्रस्तुत मिसिलमानै केन्द्रीय कारागारमा रहेका १५८२ जना कैदी बन्दीहरूले सही गरी न्यायको पुकारा गरी यस अदालतमा निवेदन पठाएकोले समेत एउटा विदेशी नागरिकले निवेदन पठाएको भनी त्यसलाई अस्वीकार गर्न मिल्ने देखिँदैन । २०६३ सालमा तय गरेको सिधा र रकमको व्यवस्था प्रस्तुत निवेदनको सुनुवाइ हुँदासम्म पनि पुनरावलोकन नभएको स्थितिमा निवेदकको मागलाई उपेक्षा गर्न मिल्ने नदेखिने । (प्रकरण नं. ६) विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफमा, “स्रोत र साधनले भ्याए सिधा खर्चमा क्रमश बढाउँदै लगिने” भन्ने जुन कुरा परेको छ त्यसले विषयवस्तुको गाम्भिर्यतालाई अस्वीकार गर्न खोजेको त छदै छ यस्तो तर्क गर्दा आधारभूत मानव अधिकारद्वारा सिर्जित दायित्वलाई राज्यले बुझ्न नसकेको प्रतित हुन्छ । जीवन र स्वास्थ्य जस्ता मानव अधिकारहरू स्रोत साधनको उपलब्धतासँग जोडिने विषयहरू होइनन् । मानव अधिकारका पक्ष राष्ट्रहरू आधारभूत मानव अधिकार पालन गर्न बाध्य छन् । मुलुकको विकास वा स्रोतसाधन उपलब्ध हुन नसकेको कुरा देखाई तत्कालै पुरा गर्नुपर्ने दायित्वबाट उम्कन वा क्रमशः पुरा गर्दै जान्छु भन्न पाउँदैनन् । तसर्थ कैदी बन्दीको सन्दर्भमा विपक्षी मन्त्रिपरिषद् कार्यालयद्वारा गरिएको जिकिर संविधान र मानव अधिकार महासन्धिहरूको मर्म र भावनाअनुरूप नदेखिने । (प्रकरण नं. ८) निवेदकको तर्फबाट : विद्वान्‌ अधिवक्ता शकुन्तला थापा, रामबन्धु शर्मा तथा निहीता विश्वास विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान्‌ उपन्यायाधिवक्ता बालकृष्ण वाग्ले अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९६६ आदेश न्या.डा. आनन्दमोहन भट्टराई : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा धारा १०७(२) बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकार भित्रपर्ने प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य यस प्रकार छः म निवेदक फ्रान्सेली नागरिक २०६० सालदेखि केन्द्रिय कारागार कार्यालय, काठमाडौंमा थुनामा रहेकोमा नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १३(१)(२) र धारा २६(१)(२), ३२ को कार्यान्वयनको लागि धारा १०७(२) बमोजिम निम्न लिखित निवेदन गर्दछु । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ तथा अन्तराष्ट्रिय सन्धि, अभिसन्धिको पालना गर्न नेपाल सरकार बाध्याकारी भएकोले यसैअनुसार नेपालका कारागा