निर्णय नं. ९७८७ - उत्प्रेषण / परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९७८७ - उत्प्रेषण / परमादेश भाग: ५९ साल: २०७४ महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०७३/०७/१८ ५२१९ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री सारदाप्रसाद घिमिरे माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा आदेश मिति : २०७३।७।१८ ०७१-WO-०१११ मुद्दा : उत्प्रेषण / परमादेश निवेदक : स्व. बनारसी महतोकी पत्नी, धनुषा जिल्ला, जनकपुर नगरपालिका वडा नं.१ स्टेशन रोड बस्ने निर्मलादेवी महतोसमेत विरूद्ध विपक्षी : जनकपुर नगरपालिकाको कार्यालय, जनकपुर, धनुषासमेत राज्यको सार्वभौमसत्ता राज्यको शासकीय क्षमताबाट प्रदर्शित हुन्छ । संविधान र प्रचलित कानूनबमोजिम राज्य सञ्चालनको व्यवस्थाले कानूनी राज्यको स्थापना र प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने हुन्छ । सार्वजनिक अधिकारप्राप्त निकाय वा पदाधिकारीले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा वा नगर्दा कानूनबमोजिम गरेमा मात्र कानूनको शासन स्थापित गर्न मद्दत पुग्ने । (प्रकरण नं. ४) राज्यको अधिकार र व्यक्तिको सम्पत्ति प्राप्त गर्ने कुरालाई कानूनद्वारा नै व्यवस्थित गर्न खोजिएको देखिन्छ । साथै व्यक्तिको सम्पत्ति सार्वजनिक हितका लागि राज्यले प्राप्त गर्दासमेत प्रचलित कानूनबमोजिम निर्धारित र उचित कार्यविधिको पालना गर्नुपर्ने सो नगरेमा उचित क्षतिपूर्तिलगायत त्यस्ता काम कारवाही वा निर्णयउपर पुनरावेदन गर्न पाउने कुरालाई समेत व्यवस्थित गरेको देखिन्छ । यसबाट राज्य वा राज्यका साधिकार निकायहरूले व्यक्तिको सम्पत्ति प्राप्त गर्दासमेत संविधान र कानूनको निर्दिष्ट सीमाभित्र रहेर मात्र गर्नुपर्छ । अझ घरबासको अवस्था भनेको व्यक्तिको जराधार भएकोले त्यस्तो अवस्थामा राज्य थप संवेदनशील हुनुपर्ने । सहरीकरण आजको समयमा मानव सभ्यताको पहिचानको रूपमा विस्तार हुँदै गएको छ । सहरीकरणका लागि पूर्वयोजना प्राथमिक आवश्यकताका रूपमा देखिएको छ । सहरी विकासका लागि उपयुक्त स्थानमा समेत निर्धारित योजनाको अभावले विकास हुन नसकेको अवस्था पनि छ । राज्यका सम्बद्ध निकायहरू त्यस्ता कामका लागि समयमा तत्पर नहुने, भएका काम कारवाही पनि व्यवस्थितरूपमा सञ्चालन नगर्ने, अनुगमन, नियन्त्रण र नियमनका लागि खडा गरेका निकायहरूले आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्व समयसापेक्षरूपमा निर्वाह नगरिदिनाले बिना योजना र अनियन्त्रितरूपमा बस्ती विकासले नै सहरीकरणको व्यवस्थापनमा नै समस्या उत्पन्न भएको पनि देखिन्छ । यस्ता समस्याहरू समाधान गर्न गरिएका प्रयासबाटै सहरीकरणका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण लगायतका सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन सँगसँगै चुनौतीहरू थपिँदै जाने क्रम बढ्दोरूपमा देखिन्छ । कतिपय राज्यका निकायहरूको गैर जिम्मेवारपूर्ण क्रियाकलापबाट समेत थप चुनौतीहरू सिर्जना भएका पाइने । (प्रकरण नं. ७) स्वीकृत मापदण्डविपरीत यदि कुनै घर बनाइएका भए प्रचलित कानूनको अधीनमा रही सम्बन्धित निकायले आवश्यक कारवाही गर्न सक्छ । तर घर निर्माणका समयमा नरहेको नभएको मापदण्डको जिकिर लिई पहिले कानूनसम्मत तरिकाले नक्सा पास भई निर्माण भएका घर, भवन वा स्ट्रक्चर सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई कुनै पूर्वसूचना वा जानकारी नै नदिई घर कम्पाउन्ड भत्काउने भनी चिह्न लगाउँदै हिँड्ने कार्यलाई कुनै पनि तवरले उचित मान्न नसकिने । सहरीकरणको क्रममा व्यक्ति विशेषको बसोबासको सम्पत्तिमा हस्तक्षेप गर्नुपर्दा पनि सरोकारवाला व्यक्तिलाई पूर्व सूचना दिने, मन्जुरी लिने र बसोबास नै नरहने अवस्थामा उचित क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नु पनि राज्यको दायित्व हुन आउँछ । सडक विस्तारको कामबाट प्रत्यक्षरूपमा नै सोही क्ष