निर्णय नं. ९७८८ - परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९७८८ - परमादेश भाग: ५९ साल: २०७४ महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०७३/०४/१९ ५७८८ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा आदेश मिति : २०७३।४।१९ ०७२-WO-०३३१ विषय: परमादेश निवेदक : धादिङ जिल्ला, सल्यानकोट गा.वि.स.वडा नं.७ स्थायी वतन भएको हाल का.जि.का.म.न.पा. वडा नं.१६ नयाँ बजार क्षेत्र बस्ने अधिवक्ता तुलसी सिंखडा विरूद्ध विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत देशको प्राकृतिक स्रोतको समुचित उपयोग तथा जनताको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित हुने भनिएको यस्तो गम्भिर एवं दुरगामी प्रभाव पर्ने विषयमा नेपालको संविधानको धारा १३३(२) बमोजिम सर्वोच्च अदालतलाई प्राप्त असाधारण अधिकार क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्नु अघि निवेदक आफैँले पनि नेपालको कानूनी व्यवस्था एवं त्यसमा भएका संसोधन, परिवर्तन सुधारहरू के कस्तो तवरबाट के कहिले भएका छन, सरकारतर्फबाट के कस्तो कामहरू भएका छन ? त्यसमा उपलब्धि भएको छैन भने के कस्ता कारणले उपलब्धि नभएको हो, यसमा विज्ञहरूको भनाई र निष्कर्ष के कस्तो रहेको छ, के के अनुसन्धान आदि भएका छन, कुनै निकायले कस्तो कानूनी कर्तव्य पालना गरेको छैन इत्यादि विषयमा निवेदक आफैँले अध्ययन गरी कुनै पूर्वाग्रह तथा व्यक्तिगत स्वार्थ नराखी अदालतसमक्ष कानूनी तथा संवैधानिक विषयहरू प्रस्तुत गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं. २) नेपाल पेट्रोलियम ऐन, २०४० को दफा ९ का मान्यताअनुरूप नेपालको संविधानको धारा १३३(२) बमोजिम परमादेश वा अन्य उपयुक्त आदेश माग भएकोमा उक्त दफा ९(२) पेट्रोलियमबाहेकको अन्य खनिज पदार्थको अन्वेषण र उत्पादनसँग सम्बन्धित रहेकोले प्रस्तुत निवेदनको विषयवस्तुसँग सम्बन्धित पनि देखिँदैन । नेपालको संविधानको धारा १३३(२) मा सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवादमा समावेश भएको कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरूपणका लागि आवश्यक उपयुक्त आदेश जारी गर्ने, उचित उपचार प्रदान गर्ने र त्यस्तो विवादको टुंगो लगाउने असाधारण अधिकारक्षेत्र यस अदालतलाई भएको भएतापनि निवेदकले त्यस्तो कुन संवैधानिक वा कानूनी विवाद उत्पन्न हुन गएको हो सो स्पष्ट गर्न सकेको नदेखिने । नेपालको संविधानको धारा ५१ को देहाय (छ) मा प्राकृतिक साधन स्रोतको संरक्षण सम्बर्द्धन र उपयोगसम्बन्धी नीतिअन्तर्गत राष्ट्रिय हितअनुकूल तथा अन्तरपुस्ता समन्वयको मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै देशमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण, सम्बर्धन र वातावरणअनुकूल दिगोरूपमा उपयोग गर्ने नीति राज्यले अवलम्बन गर्ने भन्ने उल्लेख छ । देशमा आमुल संवैधानिक विकास भई नेपालको संविधान लागू भएको परिप्रेक्ष्यमा आवश्यक देखिएका कानूनहरू निर्माण परिमार्जन एवं संसोधन गर्न संविधानले व्यवस्था गरेको विधायिकी अधिकार प्रयोग गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने सम्बद्ध निकायहरूले आ-आफ्ना कर्तव्य र दायित्वहरू क्रमिकरूपमा पालना गर्दै लैजाने विश्वास गर्नु आवश्यक हुने । (प्रकरण नं. ३) निवेदकको तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता तुलशी सिंखडा विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्यामकुमार भट्टराई अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : नेपाल पेट्रोलियम ऐन, २०४० को दफा ९ आदेश न्या. अनिलकुमार सिन्हा : नेपालको संविधानको धारा ३२ तथा धारा १०७(२) बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने प्रस्तुत रिट निवेदन तथा लिखित जवाफहरूको संक्षिप्त तथ्य यसप्रकार छः रिट निवे