निर्णय नं. ९७२३ - उत्प्रेषण / परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९७२३ - उत्प्रेषण / परमादेश भाग: ५८ साल: २०७३ महिना: चैत्र अंक: १२ फैसला मिति :२०७३/१२/०८ ७०९७ सर्वोच्च अदालत, बृहत् पूर्ण इजलास सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री सुशीला कार्की माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्की माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा आदेश मिति : २०७३।१२।८ विषय : उत्प्रेषण / परमादेश ०७३-WF-००२२ निवेदक : ललितपुर जिल्ला, गोदावरी गा.वि.स., वडा नं. ९ घर भई हाल नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो महाराजगञ्ज, काठमाडौंमा प्रहरी नायब महानिरीक्षक पदमा कार्यरत नवराज सिलवाल विरूद्ध विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत ०७३-WF-००२१ निवेदक : अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल विरूद्ध विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत ०७३-FN-७४६१ निवेदक : अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल विरूद्ध विपक्षी : नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्दा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू मध्येबाट गर्नुपर्ने र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू नभएको अवस्थामा प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरू मध्येबाट प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्न सकिने देखियो । त्यसरी नियुक्ति गर्दाः (क) जेष्ठता (ख) कार्यकुशलता (ग) कार्यक्षमता (घ) उत्तरदायित्व बहन गर्न सक्ने क्षमता (ङ) नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता, तथा (च) आफूभन्दा मुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामर्थ्य भएका व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नुपर्ने गरी योग्यता निर्धारण गरिएको पाइयो । प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्दा कानूनद्वारा निर्धारित उल्लिखित छ वटा योग्यताको वस्तुगत आधारमा परीक्षण गरिनु अनिवार्य देखिन्छ । उल्लिखित योग्यतामध्ये कुनै कुरालाई नहेर्न वा अनदेखा गर्न मिल्दैन । नियममा उल्लेख भएअनुसारका योग्यतासम्बन्धी समग्र पक्षमा विचार गरी वस्तुगत आधारमा निर्णय गरिएको छ भन्ने कुरा निर्णयसम्बन्धी अभिलेखबाट अभिव्यक्तरूपमा देखिनु पनि पर्दछ । यो केवल निर्णयकर्ताको आत्मगत सन्तुष्टि (Subjective Satisfaction) वा सामूहिक विवेक (Collective Wisdom) को विषय मात्र नहुने । (प्रकरण नं. ३) प्रहरी महानिरीक्षक पदमा “नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई” बढुवा गरिने कुरा प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ मा प्रस्ट र किटानीरूपमा उल्लेख भएको छ । शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त र मान्यताअनुसार पनि सुरक्षा निकायका प्रमुखलगायतका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति गर्ने कार्य सरकारको (कार्यकारिणीको) क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने विषय देखिन्छ । यस कुरामा तर्क-वितर्क गर्नुपर्ने वा द्विविधा हुनु पर्ने कुनै कारण देखिँदैन । निसन्देह: प्रहरी महानिरीक्षक पदमा नियुक्ति (बढुवा) गर्ने अधिकार नेपाल सरकारको हो । तर यो अधिकार प्रयोगका सीमाहरू छन् । सरकारलाई प्राप्त यो अधिकारको प्रयोग स्वेच्छाचारी र निरङ्कुश तवरबाट गर्न मिल्दैन । सरकारले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा वस्तुगत आधारमा, न्यायोचितरूपमा, स्वच्छ र निष्पक्ष तवरबाट गर्नुपर्दछ । कुनै तथ्यगत विवरण नखुलाई अथवा कारणका लागि कारण खुलाई “उपयुक्त देखेको” भन्ने कुराको आडमा मनोवाञ्छित वा स्वेच्छाचारी तवरबाट निर्णय गर्न मिल्दैन । “उपयुक्त देखेको” भन्नुको तात्पर्य वस्तुगत आधार र कारणबाट “उपयुक्त देखेको” भन्ने हो । कुनै उचित, पर्