निर्णय नं. ९७६४ - उत्प्रेषण / परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९७६४ - उत्प्रेषण / परमादेश भाग: ५९ साल: २०७४ महिना: जेष्ठ अंक: २ फैसला मिति :२०७२/०५/३० ३०२६ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र माननीय न्यायाधीश श्री जगदीश शर्मा पौडेल आदेश मिति : २०७२।०५।३० ०६८-WO-०६९० मुद्दा : उत्प्रेषण / परमादेश रिट निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १३ बस्ने यज्ञप्रसाद बजगाई विरूद्ध प्रत्यर्थी / विपक्षी : फैसला कार्यान्वयन अधिकारी, काठमाडौं जिल्ला अदालत, बबरमहल, काठमाडौंसमेत मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ४१ क को कानूनी व्यवस्थाले अदालतबाट अन्तिम फैसला भई कैद र जरिवाना लागेको व्यक्ति स्वयम् अड्डामा उपस्थित भई फैसला कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न आएमा लागेको कैद र जरिवानामा छुट दिई फैसला कार्यान्वयनमा सहजता पुगोस् भन्ने मकसद राखेको पाइन्छ । यस्तो छुट सुविधा न्यायिक प्रक्रियामा सहजता, फैसलाको सम्मान गर्दै सोको कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउन आउने पक्षले मात्र प्राप्त गर्ने । (प्रकरण नं. ४) सुरू जिल्ला अदालतबाट प्रतिवादीको नाममा ३० दिने म्याद जारी भएको तर अस्वस्थ भएको कारणले उपस्थित हुन नआएको भन्ने कुरा रिट निवेदनमा उल्लेख भएकोले आफूउपर लागेको मुद्दासम्बन्धी जानकारी प्राप्त गरेपनि प्रतिवादै नगरी बसेको कुरा स्पष्ट भएकाले सुनुवाइको मौका नपाएकोले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएको मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ५) रिट निवेदकको तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता ज्ञानप्रसाद भुसाल प्रत्यर्थी विपक्षीको तर्फबाट : अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को दफा २३ आदेश न्या. ओमप्रकाश मिश्र : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२/१०७(२) बमोजिम दायर भई यस अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार छः वादी राजस्व अनुसन्धान विभाग प्रतिवादी म निवेदकसमेत भएको राजश्व चुहावट मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मेरो नाममा जारी भएको ३० दिने म्यादमा म अस्वस्थ भएका कारणले उपस्थित भई मुद्दामा प्रतिरक्षा गर्न सकिन । सो मुद्दामा मलाई कैद दिन १५ (पन्ध्र) र जरिवाना रू.२६,५०,३०५।३९ हुने ठहरी मिति २०६८।२।२३ गते फैसला भएछ । मेरो अस्वस्थताका कारणले प्रतिरक्षा गर्न नपाएकोले फैसला भई कैद जरिवाना भएको थाहा जानकारी हुने अवस्था रहेन । काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मेरो नाममा २०६८।९।१४ गते पक्राउ पुर्जी जारी गरी सोही दिन मलाई पक्राउ गरी काठमाडौं जिल्ला अदालत दाखिल गर्दा मात्र मलाई कैद जरिवाना हुने गरी फैसला भएको कुरा थाहा भयो । सोही दिन नै मलाई कैद ठेकी कारागार कार्यालय डिल्लीबजार पठाइयो । ज्यादै अस्वस्थ भएका कारणले मिति २०६८।९।२७ गते रू.२६,५०,३०५।३९ जरिवाना बुझाएपछि मिति २०६८।९।२८ गते कैद भुक्तान भए पनि मलाई २०६८।९।२९ गते थुनाबाट छाडियो । राजश्व अनुसन्धान विभागको जाहेरीले नेपाल सरकार वादी र प्रतिवादी मसमेत भएको राजश्व चुहावट मुद्दामा मिति २०६८।२।२३ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट फैसला भएको सो मुद्दामा फैसलामा चित्त नबुझे ३५ दिनभित्र पुनरावेदन अदालत, पाटनमा पुनरावेदन गर्नु भनी लेख्नुपर्नेमा प्रतिवादीहरूले सुरू म्याद गुजारी बसेको देखिँदा अ.बं. २०८ नं. बमोजिम निजहरूको हकमा पुनरावेदनको म्याद दिई रहन परेन भन्ने फैसलामा उल्लेख रहेछ । मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ४१क नं. मा जरिवाना बुझाउने, असुल गर्ने, जरिवाना कैदको सजायमा २०% मिनाहा दिने प्रस्ट कार्यविधि लेखिएको