निर्णय नं. ९७२९ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९७२९ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ५८ साल: २०७३ महिना: चैत्र अंक: १२ फैसला मिति :२०७३/०४/१२ ३०१७ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री बैद्यनाथ उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ आदेश मिति : २०७३।०४।१२ ०७२-WH-००७५ विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण पुनरावेदक वादी : दाङ जिल्ला, सिसनीया, गा.वि.स. वडा नं. २ बस्ने लोकप्रसादको छोरा हाल कारागार कार्यालय डिल्लीबजारमा थुनामा रहेका सनिराम चौधरीसमेत विरूद्ध प्रत्यर्थी प्रतिवादी : भक्तपुर जिल्ला अदालतसमेत कुनै कसुर गर्दा दुई वा बढी कानूनको कसुर भई तीनको मुद्दा फरक फरक अड्डा वा अदालतबाट सुनुवाइ हुनुपर्ने फरक फरक निकायको अधिकार क्षेत्रको परिधिभित्र पर्ने भएको अवस्थामा क्रिया एउटा मात्र भयो भनी विभिन्न ऐनले निर्धारित गरेको कसुर र सोबाट हुने सजायबाट उन्मुक्ति हुन नसक्ने । (प्रकरण नं. ५) पुनरावेदक वादीको तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता गजेन्द्रबहादुर थापा प्रत्यर्थी प्रतिवादीको तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता पुष्कर सापकोटा अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : आवश्यक वस्तु संरक्षण ऐन, २०१२ आदेश न्या. बैद्यनाथ उपाध्याय : नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३ (२) र (३) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छः हामी निवेदकहरू सनिराम चौधरी र जीवन राईलाई विपक्षी नेपाल टेलिकमको पत्र तथा प्रहरी प्रतिवेदनको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी हामी निवेदकहरू समेत भएको टेलिफोन तार चोरी मुद्दा भक्तपुर जिल्ला अदालतमा मिति २०७१।७।३ मा दायर भएको र सोही वारदातको विषयमा ऐ. मितिमा आवश्यक वस्तु संरक्षण ऐनअन्तर्गतको मुद्दा पनि हामी विरूद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुरमा दायर गरी नेपालको संविधानको धारा २०(६) ले व्यवस्था गरेको एउटै कसुरमा एकपटक भन्दा बढी मुद्दा चलाइने र सजाय गरिने छैन भन्ने संवैधानिक व्यवस्था विपरीत एउटै वारदातको विषयमा अलग अलग निकायमा मुद्दा दायर भएको थियो । सोहीबमोजिम उक्त मुद्दामा भक्तपुर जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट केही उल्टी भई म निवेदक सनिराम चौधरीलाई मिति २०७१।६।७ को वारदातमा १ महिना कैद र रू.१,४४,६००।- जरिवाना तथा मिति २०७१।६।११ को वारदातमा ३ महिना कैद र रू.३,६७,४४०।- जरिवाना हुने गरी र निवेदक राजेश भन्ने जीवन राईको हकमा मिति २०७१।६।७ को वारदातमा ३ महिना कैद र रू.१,४४,६००।- जरिवाना तथा मिति २०७१।६।११ को वारदातमा ६ महिना कैद रू.३,६७,४४०।- जरिवानाको सजाय हुने गरी फैसला भएको छ । त्यसैगरी सोही वारदातका विषयमा हामी निवेदकहरूको विरूद्ध आवश्यक वस्तु संरक्षण ऐनअन्तर्गत उक्त अलग अलग मितिको वारदातका सम्बन्धमा दुई वटा मुद्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुरमा दायर भएकोमा विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुरबाट एउटा मुद्दामा रू.६३,८७४।- र अर्को मुद्दामा रू.३,८६,९३५।- जनही धरौट माग भएको छ । हामी निवेदकहरू उक्त धरौट राख्न नसकी हाल पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेका छौ । एउटै तथ्यको कसुरमा फरक फरक निकायमा फरक फरक मुद्दा दायर गर्ने कार्य नेपालको संविधानको धारा २०(६) प्रतिकूल भई उक्त कार्य गैरकानूनी भएकोले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भन्ने मिति २०७३।३।९ को निवेदकको रिट निवेदन माग दाबी । यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो? आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार र कारणसहित आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्यादबाह