निर्णय नं. ९७३२ - उत्प्रेषण / परमादेश

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ९७३२ - उत्प्रेषण / परमादेश भाग: ५८ साल: २०७३ महिना: चैत्र अंक: १२ फैसला मिति :२०७३/०४/१७ ८९१० सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री दीपकराज जोशी माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई आदेश मिति : २०७३।०४।१७ ०६८-WO-०१०५ मुद्दाः उत्प्रेषण / परमादेश रिट निवेदक : कास्की जिल्ला पोखरा उ.म.ना.पा वडा नं.२ घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला,काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३२ घट्टेकुलो बस्ने रमेश पराजुलीसमेत विरूद्ध विपक्षी : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारसमेत निवेदकले डि.एन.ए. डाटा बैंक (DNA Data Bank) स्थापना गर्नुपर्ने जुन विषय उठाएका छन् सो कुरा सान्दर्भिक नै देखिन्छ । २०५२ सालदेखि २०६३ सालको अवधिभित्र नेपालले जुन सशस्त्र द्वन्द्वको स्थिति व्यहोर्नु पर्‌यो र सो अवधिमा १७,००० भन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु र १३,०० भन्दा बढी व्यक्तिहरू बेपत्ता पारिए त्यो भयावहपूर्ण त छँदैछ सो न्यायको विषय पनि हो । द्वन्द्वको अवस्थामा के भयो, कसको हत्या भयो र कसलाई बेपत्ता पारियो सो बारेमा थाहा पाउने हत्या वा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूका परिवार तथा आश्रितहरूको हक हो । अर्कोतर्फ व्यक्तिको जीवन, वैयक्तिक स्वतन्त्रता तथा जीवनको सुरक्षा गर्नु राज्यको प्राथमिक कर्तव्य हो । यसैमा विधिको शासन आधारित हुन्छ । जनताको जीवन र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न नसक्ने राज्य संयन्त्रले जनविश्वास आर्जन गर्न नसक्ने । (प्रकरण नं. २) निवेदन दर्ता हुँदाको अवस्थामा अन्तरिम संविधान बहाल रहेको सन्दर्भमा निवेदनमा डि.एन.ए. डाटा बैंक नहुँदा अन्तरिम संविधानको धारा १२(२), धारा १३(१), धारा १७(३), धारा २२(१), धारा २४(९) द्वारा प्रत्याभूत हकहरू उल्लङ्घन हुन गएको भन्ने जिकिर लिएको पाइयो । यी धाराहरूमा व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता, कानूनको समान संरक्षण, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्ने हक, बालबालिकाको पहिचान एवं स्वच्छ सुनुवाइको हक प्रत्याभूत गरिएका छन्, जुन वर्तमान संविधानमा समेत प्रत्याभूत रहेका छन् । व्यक्ति बेपत्ता हुँदा उसको वैयक्तिक स्वतन्त्रता र समान संरक्षण एवं सुरक्षा अपहरित हुन्छ । व्यक्ति मरेको अवस्थामा आफ्नो रीत परम्पराअनुसार दाहसंस्कार गर्न पाउने हक उल्लङ्घन हुन्छ । छोराछोरी बालबालिकाको पहिचानको हकमा असर गर्छ र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा पीडितको स्वच्छ सुनुवाइको हकमा प्रतिकूल असर पर्न जाने । (प्रकरण नं. ३) निवेदकले जुन DNA Data Bank को स्थापना गरी बेपत्ता भएका व्यक्तिहरूको परिवारको DNA तथ्याङ्क राख्न सकेमा बेपत्ता छानबिन आयोगबाट हुने छानबिनको क्रममा र तत्पश्चात्‌ गरिने उत्खनन्बाट हत्या गरिएका व्यक्तिहरूको अवशेष फेला परेमा कसको रहेछ भनी पहिचान गर्न सकिने भन्ने कुरा उठाएको देखिँदा त्यसलाई अन्यथा भन्नु पर्ने अवस्था छैन । यो राज्यले वहन गर्नुपर्ने दायित्य हो । सही तथ्यपरक एवं वैज्ञानिक अनुसन्धानमार्फत दोषीले सजाय पाउने व्यवस्था गरी न्यायको प्रत्याभूति गर्न नसकेसम्म विधिको शासन एवं राज्य संयन्त्रमा नागरिकहरूको विश्वास रहन सक्ने अवस्था नबन्ने । हाल मानव अधिकार आयोग वा अन्य निकायबाट गरिएका उत्खनन्बाट निस्केका प्रमाणहरूको संकलन, संरक्षण र प्रमाणीकरणमा पनि समस्या परेको अवस्थालाई मध्येनजर गर्दा DNA Data Bank को स्थापना र UN Exhumation Protocol अनुसार उत्खनन् हुन सकेमा सत्यको खोज र न्यायको कुरा व्यवस्थितरूपमा अघि बढन सक्ने । (प्रकरण नं. ६) रिट निवेदकको तर्फबा