निर्णय नं. ४३११ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४३११ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ३३ साल: २०४८ महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०४८/०६/१८ २३३८ निर्णय नं. ४३११ ने.का.प. २०४८ अङ्क ६ संयुक्तइजलास माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल सम्वत् २०४८ सालको रिट नं. १४१३ आदेश भएको मिति : २०४८।६।१८।६ मा निवेदक : (साविक पेज नं. २९८) का.न.पा.वडा नं. १५ विजेश्वरी बस्ने प्रभुजी पन्त विरुद्ध विपक्षी : प्रमुख जिल्ला अधिकारी जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाड्डसमेत विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण (१) संविधानले क्षतिपूर्ति कानुनद्वारा तोकिए बमोजिम पाउने छ भनी प्रष्ट किटेको अवस्थामा क्षतिपूर्ति दिने सम्बन्धमा ऐन बनिसकेपछि मात्र क्षतिपूर्ति पाउने हकको सृजना हुने देखिन आयो, यसरी कानुनले क्षतिपूर्ति तोक्ने भन्ने किटानी संवैधानिक व्यवस्था भएको अवस्थामा अदालतले स्वयं तजबिज लगाएर क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्न मिल्ने स्थिति देखिएन संवैधानिक व्यवस्थानुसार कानुन बनिनसकेको कारणले क्षतिपूर्ति दिन नसकिने स्थिति हुँदा निवेदक कानुन विपरीत वा बदनियत पूर्वक थुनामा थियो थिएन भन्ने प्रश्नतर्फ प्रवेश गर्ने अवस्था पनि नरहने । (प्रकरण नं. १३) निवेदकतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी. आदेश न्या.रुद्रबहादुर सिंह १. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ एवं धारा ८८(२) अन्तर्गत दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त विवरण एवं निर्णय यस प्रकार छ । २. पूर्णबहादुर छन्तेल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (चन्द) का सक्रिय कार्यकर्ता हुनुहुन्छ । पार्टीको उम्मेदवार श्री रणबहादुर शाहको प्रचार प्रसार गर्ने सिलसिलामा जिल्लाको भ्रमण गरी हिंडिरहेकोमा २०४८।१।२२ गते आफ्नै गाउँमा केही प्रहरीहरु आई निजलाई पक्राउ गर्न लागेछन । बिना पुर्जी पक्राउ गर्न मिल्दैन भनी भन्दा पनि कुनै कुरा नसुनी प्रमुख जिल्ला अधिकारी कहाँ हिंड्नुस भनी बलजफती पक्राउ गरी लगी जि.का. कारागारमा थुनामा राखियो । पछि निजलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जारी गरेको भनिएको ०४८।१।२२ को पत्र थमाइयो । निवेदकलाई भेटघाट गर्न नदिएका र रिटनिवेदनमा सहिछाप गर्न समेत नदिएको हुँदा उहाँको मित्रको नाताले उहाँको हकमा सम्मानीत अदालतको शरणमा आएको छु । ३. निजलाई थुनामा राख्दा सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ को दफा ३.१.२ बमोजिम नेपाल अधिराज्यको शान्ति र व्यवस्था कायम राख्ने कुरामा तपाइको क्रियाकलापबाट प्रतिकूल असर पर्न जाने भएको हुँदा तपाइलाई रोक्न जरुरी सम्झेकोले सो ऐनको दफा ३.२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी तपाइलाई नजरबन्द राख्नु भनी आदेश दिएको देखिन्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा १२(२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (४) मा उल्लेख भएको पूर्वावस्था विद्यमान नभई सो (साविक पेज नं. २९९) आदेश दिन पाइँदैन । यस बाहेक आदेश पत्रमा नेपाल अधिराज्यका शान्ति र व्यवस्थाको कुन कुन कुराद्वारा प्रतिकूल असर पर्न जाने हो खुलेको छैन । कारण नखोली स्पष्ट कारण नभई थुनामा राख्न नमिल्ने भन्ने कुरा सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ को दफा ४.१ ले प्रष्ट पारेको छ । त्यसमाथि पनि सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ को दफा ४.२ को प्रक्रिया पूरा गरिएको छैन । उक्त आदेशपत्रमा कुन ठाउँमा कति अवधिको लागि नजरबन्द राखिएको हो सो प्रष्ट छैन । सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ को दफा ३.२.१ ले बाध्यात्मक कानुनी प्रावधान बिना अवधि र ठाउँ नै नतोकी दिएको आदेश सर्वथा उक्त कानुन प्रतिकूल