निर्णय नं. ९७३३ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९७३३ - उत्प्रेषण भाग: ५८ साल: २०७३ महिना: चैत्र अंक: १२ फैसला मिति :२०७३/०४/१७ ४३८१ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री दीपकराज जोशी माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई आदेश मिति : २०७३।४।१७ ०६८-WO-०८६१ मुद्दाः उत्प्रेषण रिट निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३४ नयाँ बानेश्वर बस्ने भरतमणि जंगम विरूद्ध विपक्षी : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत वस्तुतः धर्म निरपेक्ष राज्यको तात्पर्य कुनैपनि धार्मिक मतावलम्बनद्वारा राज्यको गठन हुने नभई प्रत्येक व्यक्ति आफ्नो आस्था एवं विश्वासअनुरूपको धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्न स्वतन्त्र रहन्छन् र सो कुरालाई संविधान र कानूनद्वारा प्रत्याभूत गरिन्छ । राज्यले धर्म वा धार्मिक आस्थाको आधारमा नागरिकहरूबीच विभेद गर्दैन भन्ने नै हो । हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था हेर्दा धर्म र राज्य सञ्चालनबीच सम्बन्ध विच्छेदको अवस्था रहेको भन्ने नदेखिई धार्मिक सहिष्णुता, समन्वय र सर्वधर्म समभावको अवधारणालाई राज्यले अनुशरण गरेको भन्ने देखिन्छ । धार्मिक स्वतन्त्रता वा हकको प्रयोग गर्ने नाउँमा सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने वा सार्वजनिक शान्ति भंग गर्ने क्रियाकलाप गर्ने गराउने वा कसैको धर्म परिवर्तन गराउने कार्यलाई निषेध एवं दण्ड गर्ने दायित्व राज्यलाई सुम्पिएको मात्र नभई धार्मिक स्थल वा धार्मिक गुठीको सञ्चालन र संरक्षण गर्न तथा गुठीको सम्पत्ति तथा जग्गाको व्यवस्थापनको लागि कानून बनाई नियमित गर्ने दायित्व पनि राज्यमा सुम्पिएको अवस्था संविधानमा रहेकोले धार्मिक विषयमा राज्यले आँखै लगाउन हुँदैन भन्न नमिल्ने । हाम्रो देशभित्र हिन्दू, बौद्ध, इस्लाम, क्रिस्चियनलगायतका विभिन्न धर्म अनुशरण गर्ने व्यक्ति र सम्प्रदायहरूले विभिन्न संस्थाहरू खडा गरेको र तिनको व्यवस्थापनको लागि गुठी राखेको पाइन्छ । जे जस्ता धार्मिक संस्था वा गुठीहरूको स्थापना गरिएको भएपनि सार्वजनिक हित, पहुँच वा व्यवस्थापनको दृष्टिबाट सार्वजनिक हकहित वा सरोकार रहेको विषयमा राज्यले चासो राख्नु वा व्यवस्थापनमा पारदर्शीता र सुशासन कायम राख्न कानूनी व्यवस्था गर्नु धर्म निरपेक्षताको विपरीत हुँदैन । जसको अर्थ राज्यले कुनै खास धर्म वा धार्मिक सम्प्रदायलाई विषेश प्राथमिकता प्रोत्साहन वा सहुलियत दिन नहुने मान्यता अंगिकार गरेको मान्नुपर्ने । (प्रकरण नं. ५) निवेदकले गैर संवैधानिक भनी प्रश्न उठाएको प्रस्तुत नियमावलीले मन्दिरको नाउँमा प्राप्त हुने भेटी, दान र दक्षिणा कोषमा दाखिला हुने व्यवस्था गरेको हुँदा श्री पशुपतिनाथको चरणमा समर्पित गरिएको सम्पूर्ण दान दातव्य कोषको खातामा जम्मा भई दान भेटीको एकिकृतरूपमा व्यवस्थापन भई पारदर्शितामा अभिवृद्धि हुन जाने देखिन्छ । नियमावलीको यस व्यवस्थाको कारण श्रीपशुपतिनाथको कोषमा थप अर्थआर्जन भई वृहत पशुपति क्षेत्र विकास कार्यक्रममा समेत खर्च गर्न सकिने अवस्था देखिन्छ । जसका कारण पशुपतिनाथ क्षेत्रको समग्र विकासबाट शैवमार्गी हिन्दू धर्मप्रति आस्थावान् आम भक्तजनलाई थप सुविधा विस्तार हुन जाने र पशुपतिनाथको आन्तरिक कार्यव्यवस्था सञ्चालनमा समेत सहजता पुग्न जाने देखिन्छ । नियमावली तर्जुमाको सकारात्मक पक्षलाई विचार गर्दा हिन्दू धर्मप्रति आस्थावान् निवेदकलगायतका सर्वसाधारण नागरिकको हितमा नै प्रस्तुत नियमावली रहेको देखिन आउने । (प्रकरण नं. ७) रिट निवेदकको तर्फबाट : विपक्षीक