निर्णय नं. ९७३४ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९७३४ - उत्प्रेषण भाग: ५८ साल: २०७३ महिना: चैत्र अंक: १२ फैसला मिति :२०७२/०५/२९ ४२५३ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री जगदीश शर्मा पौडेल आदेश मिति : २०७२।०५।२९ ०७१-WO-०६५५ विषय : उत्प्रेषण निवेदक पक्ष : चितवन जिल्ला, गितानगर गाउ विकास समिति वडा नं. ५ घर भई श्री वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयअन्तर्गतको जिल्ला भू-संरक्षण कार्यालय, धनकुटाको रा.प.द्वि.प्रा. पदमा दरबन्दी भई हाल वातावरण मन्त्रालयमा कार्यरत जयराम अधिकारी विरूद्ध विपक्षी प्रत्यर्थी : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार काठमाडौंसमेत कानूनी व्यवस्थाले एकप्रकारको बिदा लिएकोमा सो बिदा नै उपभोग गर्नुपर्ने र त्यस्तो बिदा प्रसुति र किरिया बिदाबाहेक अरू बिदामा परिणत नहुने व्यवस्था गरेको सन्दर्भलाई विचार गर्दा घरबिदा, बिरामी बिदा, पर्व, भैपरी बिदा लिएकोलाई सो बिदा नै उपभोग गरेको मान्नुपर्ने हुँदा उक्त बिदा अध्ययन प्रयोजनमा खर्च गरेको भएपनि अध्ययन बिदा नै लिएसरहको सुविधा उपभोग गर्न पाउनु पर्छ भन्ने जिकिर न्यायसङ्गत नदेखिने । तोकिएको अवधिमा पेस नभएको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको अंक गणनाका सम्बन्धमा निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ७८ख को उपनियम ८ मा “कुनै निजामती कर्मचारीले कुनै वर्षको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम नभरेमा त्यस आर्थिक वर्षको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनबापत निजलाई सो आर्थिक वर्षको लागि पूर्णाङ्कको पचास प्रतिशत अङ्क दिइनेछ ।” भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । प्रस्तुत विवाद सम्बन्धमा हेर्दा यी निवेदकले उक्त आ.व. को कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम पेस नगरेको कुरा स्वीकार गरेकै देखिन्छ । यसरी पेस नगरेको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको अंकगणना सम्बन्धमा भएको उल्लिखित व्यवस्थानुसार निजको सो वर्षको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनबापत पचास प्रतिशतका दरले नै अंक गणना हुने देखिने । (प्रकरण नं. ४) कानूनबमोजिम प्राप्त ५ वर्षको अध्ययन बिदा उपभोग गरिसकेको अवस्थामा घरबिदालगायतका थप बिदालाई अध्ययन बिदा अवधि सरह नै अंक गणना हुनुपर्छ भन्ने निवेदकको जिकिर माथि विवेचित निजामती सेवा ऐन नियमको उल्लिखित व्यवस्थाको सन्दर्भमा मनासिब नदेखिँदा सो अवधिको पचास प्रतिशत मात्र अंक गणना गरी बढुवा समितिको निर्णय बदर गर्ने गरेको लोक सेवा आयोगको मिति २०७१।११।३ को निर्णय मिलेकै देखिँदा बदर गर्नु नपर्ने । (प्रकरण नं. ५) निवेदक पक्षको तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय बालकृष्ण न्यौपाने र हरिप्रसाद उप्रेती विपक्षी प्रत्यर्थीको तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता रेवती त्रिपाठी, विद्वान् अधिवक्ताद्वय वसन्त गौतम र माधव बस्नेत अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४क र उपदफा ६(क) निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ६१(२), ७८ख को उपनियम ८ आदेश न्या. जगदीश शर्मा पौडेल : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छ: नेपाल वन सेवाअन्तर्गतको स्वायल एन्ड बाटर कन्जरभेसन समूहको रा.प. प्रथम श्रेणीको रिक्त पद १ मा कार्य क्षमताको मूल्याङ्कन गरी विपक्षी बढुवा समितिले मिति २०७१।९।२३ को गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दा निवेदकले कूल प्राप्ताङ्क १०० प्राप्त गरेको भनी उक्त रिक्त पदमा निवेदकको बढुवा सिफारिस गर्ने गरी मिति २०७१।९।२२ मा निर्णय भएकोमा विपक्षीमध्येको गेहेन्द्र केश