निर्णय नं. ९७३५ - उत्प्रेषण

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ९७३५ - उत्प्रेषण भाग: ५८ साल: २०७३ महिना: चैत्र अंक: १२ फैसला मिति :२०७३/०५/२७ ४७१३ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा. माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई आदेश मिति : २०७३।०५।२७ ०७१-WO-०८०८ मुद्दाः उत्प्रेषण निवेदक : पूर्णलाल श्रेष्ठको छोरा रसुवा जिल्ला, गोल्जुङ गा.वि.स.वडा नं.१ बस्ने महन्तलाल श्रेष्ठसमेत विरूद्ध विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र नरम कानून (Soft Law) हो र निवेदनमा उल्लेख गरेको धारा १७(१)(२) (सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकार) वा धारा २७(१) (सांस्कृतिक अधिकार) ले राज्यको संविधान वा ऐनभन्दा उच्च स्थान राख्दैनन् । तसर्थ कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो सम्पत्ति राज्यलाई दिन्नँ भन्न पाउँछ वा पाउँदैन भन्ने कुरालाई मुलुकको संविधान र कानूनी व्यवस्थाको सापेक्षतामा हेर्नुपर्ने । (प्रकरण नं. २) राज्यले सार्वजनिक हितको लागि जग्गा प्राप्त वा अधिग्रहण गर्न सक्छ । करको प्रयोजनको लागि र जग्गा जमिनको हकमा उत्पादन र उत्पादकत्त्व वृद्धि गर्न, कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायिकरण, वातावरण संरक्षण, व्यवस्थित आवास तथा सहरी विकासको लागि भूमि सुधार आदिको लागि जग्गाको हक व्यवस्थापन र नियमन गर्न सकिने कुरा धारा २५ मा उल्लेख गरिएको छ । यी सार्वजनिक हितमा गरिने केही उदाहरणहरू हुन् तर सार्वजनिक हितभित्र अन्य कुराहरू पनि पर्न सक्ने । अमूक प्रयोजन सार्वजनिक हितभित्र पर्छ वा पर्दैन भन्ने कुरा मुद्दा विशेषको रोहमा भनिने कुरा हो । प्रस्तुत रिट निवेदनको सन्दर्भ जग्गा प्राप्त गर्ने वा अधिग्रहण गर्ने प्रयोजनसँग अर्थात् विद्युत्‌ प्रसारण लाइनको सबस्टेशन निर्माणसँग जोडिएको हुँदा सो विषय सार्वजनिक हित होइन भन्न सकिने अवस्था देखिएन । सार्वजनिक हितको निम्ति जग्गा प्राप्त गर्ने राज्यको सो अधिकार यथार्थमा सार्वजनिक हितमा प्रयोग भएसम्म व्यक्तिले त्यसलाई प्रतिरोध गर्न सक्ने वा बेमन्जुरी जनाउन सक्ने देखिँदैन । तसर्थ धर्म संस्कृति वा बसोबासको ऐतिहासिक निरन्तरता विश्रृङ्खल हुने दाबी गर्दै आफ्नो जग्गा अधिग्रहण दिन मन्जुर छैन भन्ने निवेदकहरूको जिकिरलाई संविधानतः स्वीकार गर्न मिल्ने स्थिति नदेखिने । (प्रकरण नं. ३) वस्तुतः क्षतिपूर्ति शब्दको तात्पर्य जग्गा अधिग्रहण वा प्राप्ति वा सोमा कुनै अधिकार सिर्जना गरिएको कारण हुन गएको क्षतिको पूर्तिमार्फत सरोकारवाला पक्षलाई अधिग्रहणपूर्वको अवस्था (Status quo ante) मा फर्काइनु भन्ने हो । यसको पछि राज्यले सार्वजनिक हितको नाममा कसैलाई गरिब बनाउन हुँदैन भन्ने मान्यता लुकेको छ । त्यसैले अधिग्रहण वा प्राप्ति गरिएको सम्पत्ति खरिद वा बिक्री गरिँदा क्रेता वा बिक्रेताले सामान्यतः के कतिमा खरिद वा बिक्री गर्छन्, त्यस्तै गरी अधिग्रहणको कारण कुनै व्यक्ति पूर्णतः विस्थापित हुने स्थितिमा हाल बसोबास गरिरहेको स्थानमा जीवन निर्वाहको लागि प्रयोग गरी आएको निजी स्वामित्त्व, भोग वा सार्वजनिक स्वामित्त्वमा रहेका तर परम्परागतरूपमा उपभोग गरी आएको कस्तो स्रोत वा साधन छन्, नयाँ ठाउँमा उसलाई संस्थापित हुन के कति रकम वा के कस्तो तात्कालीक र दीर्घकालीन सहयोग जरूरी पर्छ, सो पनि क्षतिपूर्ति निर्धारण गरिँदा विचार गर्नुपर्ने आधार हुन सक्ने । विकासको नाममा विस्थापनबाट प्रभावित व्यक्तिहरूले भोग्नुपर्ने सामूहिक र व्यक्तिगत विपन्नता रोक्नु राज्यको कर्तव्य हुन्छ । यो किन