निर्णय नं. ९७३६ - उत्प्रेषण / परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९७३६ - उत्प्रेषण / परमादेश भाग: ५८ साल: २०७३ महिना: चैत्र अंक: १२ फैसला मिति :२०७३/०५/०१ ६६०७ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा माननीय न्यायाधीश डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई आदेश मिति : २०७३।०५।०१ मुद्दाः उत्प्रेषण / परमादेश ०७२-WO-०४१३ निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३ लाजिम्पाट इवीएल हाउसमा अवस्थित एभरेष्ट बैंक लि. विरूद्ध विपक्षी : ललितपुर जिल्ला, ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १५ सातदोबाटोस्थित नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थासमेत ०७२-WO-०१७२ निवेदक : जल विनायक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था विरूद्ध विपक्षी : ललितपुर जिल्ला, ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १५ सातदोबाटोस्थित नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थासमेत ०७२-WO-०३२१ निवेदक : ललितपुर जिल्ला, ललितपुर उपमहानगरपालिका, वडा नं. १३ स्थित नेपाल बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघ विरूद्ध विपक्षी : ललितपुर जिल्ला, ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १५ सातदोबाटोस्थित नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थासमेत ०७२-WO-०२७२ निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, बुढानिलकण्ठ नगरपालिका वडा नं.९(घ) सुकेधारा, नयाँ कोलोनी, आदर्श मार्ग बस्ने अधिवक्ता विनय रेग्मी विरूद्ध विपक्षी : ललितपुर जिल्ला, ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं.१५ सातदोबाटो स्थित नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था लेखापरीक्षणको सेवा करारीय सम्झौतामार्फत प्रदान गरिने हुँदा सेवा लिने वा दिने विषयमा करारका सर्तहरू तोक्न पक्षहरू स्वतन्त्र रहने हुन्छन् । आ-आफ्ना संस्थासँग सम्बन्धित ऐनहरूले सेवा लिने दिने विषयमा सामान्य मार्गदर्शन गरेपनि करारीय सम्झौता र त्यसका बारेमा पक्षहरूमा रहने स्वायत्ततालाई अंकुश लगाएको मान्न मिल्ने सामान्यतः हुँदैन । तर करारीय स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्दा अन्य दुइवटा कानूनी व्यवस्थाहरूलाई भने अनदेखा गर्न नमिल्ने । चार्टड एकाउन्टेन्सहरूको सेवा शुल्क तोक्दा कुनै सम्झौता गरिएको वा सम्झौता गर्ने प्रयास गरिएको भन्ने छैन तथापि न्यूनतम शुल्क तोक्ने जुन कार्य भयो सो कार्यको प्रकृति हेर्दा उक्त कार्य प्रतिस्पर्धाको विरूद्ध नै हुने देखिन आउने । (प्रकरण नं. ४) वस्तु वा सेवाको स्वच्छ प्रतिस्पर्धा कायम गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई खुला, उदार, बजारमुखी तथा प्रतिस्पर्धी बनाई व्यावसायिक क्षमता विकास गरी अन्तराष्ट्रिय लेखामान तथा लेखापरीक्षकको स्तर कायम गर्न लेखामानको मापदण्ड कायम गर्दै कामको प्रकृतिअनुसार करार ऐन, २०५६ को साथै प्रचलित अन्य कानूनहरूलाई समेत ध्यानमा राख्दै सेवाको गुणस्तर कायम गरी एउटा निश्चित मापदण्ड बनाउन कुनै आपति हुने देखिएन । पारिश्रमिकको हकमा सेवा लिने र दिनेबीच आपसी सम्झौताबमोजिम तय हुने कुरालाई ध्यानमा राखेर अन्य कानूनहरूमा भएको व्यवस्थासमेतलाई सम्बोधन गर्दै उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राखी विशेष परिस्थितिमा न्यूनतम शुल्कभन्दा पनि कममा सेवा लिन / दिन सक्ने गरी सो सम्बन्धमा मार्गदर्शक व्यवस्थासम्म विपक्षी परिषद्बाट हुन सक्ने देखिँदा एकांकीरूपमा सेवा शुल्क तोकेको विषय कानूनसम्मत् रहेको भन्न नसकिने । (प्रकरण नं. १२) निवेदकको तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, चण्डेश्वर श्रेष्ठ र विद्वान् अधिवक्ता रमेश राजथला, ज्ञानेन्द्रबहादुर कुँवर, राज्यलक्ष्मी बज्राचार्य, विनय रेग्मी र रमेश बडाल विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल र विद्वान् अधिवक्ता विष्णुप्रसाद