निर्णय नं. ९७३७ - उत्प्रेषण

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ९७३७ - उत्प्रेषण भाग: ५८ साल: २०७३ महिना: चैत्र अंक: १२ फैसला मिति :२०७३/०६/३० ५१४५ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा आदेश मिति : २०७३।०६।३० मुद्दा : उत्प्रेषण ०६८-WO-००३१ निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, इचगुंनारायण गा.वि.स. वडा नं. १ बस्ने हरिमान श्रेष्ठसमेत विरूद्ध विपक्षी : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगाल, काठमाडौंसमेत ०६८-WO-०२६३ निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, इचंगुनारायण गा.वि.स. वडा नं. ३ हलचोक बस्ने अर्जुन पुतवार विरूद्ध विपक्षी : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगाल, काठमाडौंसमेत ०६८-WO-०४६९ निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, इचंगुनारायण गा.वि.स. वडा नं. १ बस्ने निलाम्बर खत्रीसमेत विरूद्ध विपक्षी : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगाल, काठमाडौंसमेत कसैको हकहितमा असर पर्ने गरी कुनै निर्णय गर्नुपूर्व सम्बन्धित असर पर्ने व्यक्तिलाई सुनुवाइको अवसर प्रदान गर्नु आवश्यक हुन्छ । यो एक स्थापित न्यायिक मान्यता हो । यस मान्यता प्रतिकूलका निर्णयले मान्यता नपाउने, बदर हुने भनी अदालतबाट पटक-पटक व्याख्या, विवेचना र सिद्धान्त प्रतिपादन भएका छन् । यस दृष्टिबाट हेर्दासमेत विपक्षी आयोगको विवादित निर्णय र काम कारवाही न्यायिक मान्यता, न्यायका आधारभूत सिद्धान्तअनुकूल देखिन नआउने । (प्रकरण नं. ४) जुनसुकै प्रकारका जग्गाको दर्ता स्रेस्ता दुरूस्त, अद्यावधिक र व्यवस्थितरूपमा राखिनु पर्दछ । जग्गाको दर्ता, हक स्वामित्व र भोगको विषय अवस्थानुसार व्यक्तिको हक, सार्वजनिक हक हित वा सरोकार र संस्थागत हक हितको विषयको रूपमा रहेको हुन्छ । जग्गा दर्ता गर्ने कुरा स्वामित्व निर्धारण सम्बन्धी विषय भएकोले यस कार्यलाई लामो समयसम्म अनिर्णित, अनिश्चित र संशययुक्त अवस्थामा रहन दिनु शोभनीय नहुने । अनिश्चयको अनुचित लाभ लिएर सरकारी वा सार्वजनिक जग्गालाई निजी कायम गर्ने दूषित प्रवृत्तिहरू समेत देखा पर्ने गरेका छन् । मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ ले सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाउँमा दर्ता भएको भएपनि त्यस्तो दर्ता बदर हुने प्रावधान व्यवस्थित गरेको छ । उक्त कानूनी प्रावधानको कार्यान्वयनमा वाञ्छित प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने चुनौती पनि सम्भवतः कायम नै छ । जग्गा दर्तासम्बन्धी विषय अधिकारको कुरा मात्र नभएर जवाफदेहिताको विषय पनि हुने । (प्रकरण नं. ६) निवेदकको तर्फबाट : विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्यामप्रसाद खरेल, विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू ज्योति बानिया, दामोदर खड्का, लक्ष्मण थपलिया, मदनप्रसाद गौतम विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता खेमराज ज्ञवाली, विद्वान्‌ अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रप्रसाद पोखरेल अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : आदेश न्या. ईश्वरप्रसाद खतिवडा : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छः हामी निवेदकहरूको पुर्खादेखि हालसम्म मोहीको हैसियतले भोग बसोबास गरिरहेको र सोही जग्गाको आयस्ताबाट इन्द्रजात्रा पर्वमा हल्चोक आकास भैरवको जात्रा चलाउने राजगुठी भएको जग्गा हाम्रा पिताका नाउँमा जो.अ.नि. ७ नं. फाँटवारी फिल्डबुक आदिमा राजगुठीको उल्लेख भएको, कौसी तोषाखानाको पत्र, सर्जमिन, सिफारिस आदिबाट गुठी भएको राजगुठीको नाइके पारङ पुतवारले जग्गा राजगुठी भएको भनी जिन्सी बुझिलिएको, गुठी तहबिलले गुठी दर्तामा कारवाही चलाइरहेको काठमाडौं जिल्ला सीतापाइला वडा