निर्णय नं. ९७९० - अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) बमोजिम परमादेश जारी गरिपाऊँ ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९७९० - अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) बमोजिम परमादेश जारी गरिपाऊँ । भाग: ५९ साल: २०७४ महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०७३/०२/२६ ८७०४ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री दीपकराज जोशी माननीय न्यायाधीश श्री देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ आदेश मिति : २०७३।२।२६ ०७१-WO-०२५७ विषयः- अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) बमोजिम परमादेश जारी गरिपाऊँ । रिट निवेदक : न्याय तथा अधिकार संस्था-नेपाल (जुरी-नेपाल) को तर्फबाट र आफ्नो हकमा समेत चितवन जिल्ला रत्ननगर नागरपालिका वडा नं. १ घर भई हाल ललितपुर जिल्ला ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. २ सानेपा बस्ने जुरी-नेपालका अध्यक्ष एवं अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईँसमेत विरूद्ध विपक्षी : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत मौलिक हकको रूपमा भएको संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्ने प्राथमिक जिम्मेवारी राज्यउपर नै रहने हुँदा संविधानमा उल्लिखित मौलिक हकको कार्यान्वयन नागरिकले महसुस गर्न सक्ने स्वरूपको बनाउन आवश्यक नियम कानूनको तर्जुमा र त्यसलाई कार्यरूपमा लैजाने जिम्मेवारी राज्यले नै लिनुपर्ने । मौलिक हकको रूपमा स्थापित अधिकारलाई आवश्यक कानून र विशेष योजना तथा कार्यक्रमबाट अगाडि बढाउन नसकिएको अवस्थामा त्यस्तो अधिकार कागजमा मात्र सिमित हुने हुँदा प्राप्त अधिकारको अर्थपूर्ण कार्यान्वयनको लागि सामाजिक सुरक्षाको आवश्यक प्रबन्ध गरिनु आवश्यक हुन्छ । यसरी आवश्यक प्रबन्ध हुन सकेमा मात्र नेपाली नागरिकले संविधानबाट प्राप्त गरेको मौलिक हकको संरक्षण भई व्यवहारमा अधिकार स्थापित हुन सक्ने । (प्रकरण नं.२) राज्यले आवश्यकताअनुसार क्रमशः कानून र कार्यक्रममार्फत मौलिक अधिकारमा उल्लिखित व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दाको अवस्थामा पनि तत्काल सहायताको आवश्यकता रहेका नागरिकहरूलाई नै पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ । यसरी प्राथमिकता निर्धारण गरी राज्यद्वारा सहयोग प्रदान गरेका खण्डमा मात्र जीवन गम्भीररूपमा जोखिममा रहेका नागरिकहरूको बाँच्न पाउने अधिकारको संरक्षणमा सघाउ पुग्न जाने । (प्रकरण नं.३) राज्यको आर्थिक क्षमताले सकेको खण्डमा सबै मौलिक अधिकारहरू नागरिकले प्राप्त गर्ने अवस्थाको सुनिश्चितता गरिदिनुपर्ने भए पनि बाँच्न पाउने अधिकारको प्रत्याभूति मानव जीवनको अस्तित्वसँग सम्बन्धित भएको हुँदा असक्त तथा घर परिवारबाट परित्यक्त विभिन्न अवस्थाका नागरिक जसको जीवन नै संकटमा छ त्यस्ता नागरिकको जीवनको सुरक्षाको विषयलाई राज्यले स्रोत र साधनको अभाव भन्ने कारण देखाई कार्यान्वयनको क्रममा गरिने ढिलाईलाई मानवीय दृष्टिकोणबाट समेत उचित मान्न नसकिने । (प्रकरण नं.४) राज्यले समान अवस्थाका आफ्ना नागरिकहरूको बीचमा असमान व्यवहार हुने गरी आवश्यक बन्दोबस्तीका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु लोककल्याणकारी राज्यको परिवेशमा उपयुक्त हुने नदेखिँदा सिमित संख्यामा मात्र असहाय र असक्त नागरिकको संरक्षण गरेको आधारमा विशेष सहायताको आवश्यकता रहेका सबै नेपाली नागरिक प्रतिको संवैधानिक र कानूनी दायित्व राज्यबाट पूरा भएको भनी मान्न नसकिने । (प्रकरण नं.९) नेपाली नागरिकलाई राज्यको उपस्थितिको अनुभूति गराउनका लागि अन्तर्राष्ट्रियरूपमा नेपालले व्यक्त गरेको प्रतिबद्धताको परिप्रेक्ष्यमा समेत राज्यबाट विशेष अवस्थाबाट गुज्रीएका आफ्ना नागरिकहरूको भरणपोषण र खानपिनको उचित प्रबन्ध गर्नका लागिसमेत आफूले अनुमोदन गरेको सन्धि महासन्धिको व्यवस्थानेपाल सरकारबाट अक्षरश: पालना