निर्णय नं. ९७९७ - उत्प्रेषण / परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९७९७ - उत्प्रेषण / परमादेश भाग: ५९ साल: २०७४ महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०७३/०९/१८ २७१३ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री मीरा खड्का माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्की फैसला मिति : २०७३।९।१८ ०६८-CI-१३३६ मुद्दाः उत्प्रेषण / परमादेश पुनरावेदक / निवेदक : सुनसरी जिल्ला इटहरी नगरपालिका वडा नं.१ घर भई ऐ.ऐ. वडा नं.८ बस्ने घुर्नी थरूनी विरूद्ध विपक्षी / प्रत्यर्थी : भूमिसुधार कार्यालय, सुनसरी, इनरूवासमेत पति मोहीको जीवनकालमा मोही लगत कट्टा भएको विषयमा लगत कट्टा भएको करिब ३७ वर्षसम्म निवेदकले उजुरी गरी उपचार माग गर्न नसकेको कुरामा निजको मृत्युपश्चात् पत्नीको हैसियतले दाबीको जग्गामा पतिको मोहीयानी हक नामसारी गर्न हकदाबी गर्न पाउने हकाधिकार निजकी पत्नीमा रहेको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.५) पुनरावेदक / निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता जग्गनाथ महतो विपक्षी / प्रत्यर्थीका तर्फबाट : अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६(१) सुरू तहमा फैसला गर्नेः माननीय मुख्य न्या. श्री गोपाल पराजुली माननीय न्यायाधीश श्री देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ आदेश न्या. मीरा खड्का : न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोजिम पुनरावेदन अदालत, विराटनगरको आदेशउपर पुनरावेदन पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार छः- जिल्ला सुनसरी इटहरी नगरपालिका वडा नं.१(ग) कि.नं.६० को ज.बि. ३-५-१० जग्गा विपक्षी कृष्ण विक्रम शाहको नाउँमा दर्ता रही मेरा पति रामे चौधरी हक प्राप्त मोही थिए । पतिको मिति ०६७।५।१७ गते परलोक भयो । पतिको परलोक भएपछि पनि उक्त जग्गा मोहीको हैसियतले जोतभोग गरी कुतबाली बुझाई आएकी थिए । पतिको मृत्युपश्चात् मोही नामसारीका लागि सिफारिससहित विपक्षी भूमि सुधार कार्यालयमा फिराद गरेकोमा मिति २०३०।११।२९ को निर्णयले मोहीको लगत कट्टा भइसकेको भन्ने आधारमा फिराद तामेलीमा राख्ने गरी मिति २०६७।१२।२० मा आदेश भएको छ । मिति २०३०।११।२९ को निर्णयमा इटहरी गाउँ पञ्चायतबाट मोहीले जग्गा कमाउन छाडी जग्गाधनीले नै कमाई आएको भनी भएको सिफारिस र मोहीले खाएको ऋण तिर्न बाँकी भए तिर्न मन्जुर छु भनी जग्गाधनीले कबोलनामा गरेको समेत हुँदा मोहीको लगत कट्टा गरी रेकर्ड मिलाई राख्नु पर्ने भन्ने आधार लिएको रहेछ । मेरा पति रामे चौधरीले मोहियानी हक छाड्नका लागि कुनै कागज पेस दाखिला नगरेको र विपक्षीहरूले समेत त्यस्तो कागज देखाउन सकेका छैनन् । यसरी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्तविपरीत मोहीको लगत कट्टा गर्ने कार्य भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५, २६ मा भएका प्रावधान विपरीत रहेका छन् । उक्त निर्णय एवं कारवाहीबाट निवेदकको नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ६(६)(७) र ९ द्वारा प्रदत्त हकमा आघात पुग्न गएकोले अन्य वैकल्पिक उपचारको बाटो नहुँदा निवेदन लिई आएको छु । भूमि सुधार कार्यालयको मिति २०६७।१२।२० को आदेश तथा सो आदेशले ग्रहण गरेको मिति २०३०।११।२९ को आदेश तथा उल्लिखित आदेशका आधारमा मोहीको लगत कट्टा गरेको लगायतका काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकका पति रामे चौधरीको मोहीको अभिलेख यथावत् कायम गरी मोही नामसारी मुद्दामा कानूनबमोजिम कारवाही गर्नु भनी आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको निवेदन दाबी । निवेदन मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार कारण भए सोसमेत साथै राखी बाटाको म