निर्णय नं. ९८०० - हाडनाता जबरजस्ती करणी
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९८०० - हाडनाता जबरजस्ती करणी भाग: ५९ साल: २०७४ महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०७४/०१/१७ ५९५७ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा माननीय न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई फैसला मिति : २०७४।१।१७ ०७३-RC-००२७ मुद्दा : हाडनाता जबरजस्ती करणी पुनरावेदक / वादी : परिवर्तित नाम डी कुमारको जाहेरीले नेपाल सरकार विरूद्ध प्रत्यर्थी / प्रतिवादी : जिल्ला कपिलवस्तु भलवाड गाउँ विकास समिति वडा नं.२ भलवाड बस्ने धनबहादुर दमाईको छोरा जीवन दमाई (परियार) विभिन्न कलममा भएको कैद गणना गर्दा २० वर्ष वा सो भन्दा बढी हुनु र जन्मकैदको सजाय हुने ठहर हुनु एउटै कुरा होइन । खण्ड कायम गरी कैद गर्नु पर्दा वा जन्मकैद बापत कैद ठेक्नु पर्दा अपनाउने मापदण्डको रूपमा सम्म जन्मकैद बापत २० वर्ष कैद हुने भन्ने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । विभिन्न कलमको कैद गणना गर्दा २० वर्ष हुने भयो भन्ने कुरालाई नै जन्मकैद भन्नु तार्किक दृष्टिकोण नहुने । प्रचलित नेपाल कानूनले सबैभन्दा बढी कैद तोक्नु पर्ने गम्भीर प्रकृतिको कसुरका लागि जन्मकैद हुने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यो एउटा कसुरमा हुने सजायको व्यवस्था हो । फरक फरक कसुरमा भएको सजाय अवधि गणना गर्दा २० वर्ष वा सो भन्दा बढी कैद हुने अवधि देखिँदैमा त्यसलाई जन्मकैदको सजाय भन्न नमिल्ने । प्रतिवादीलाई जबरजस्ती करणी महलको ३(१) नं. ले १० वर्ष र हाडनाता करणीको महलको १ नं. ले थप १० वर्ष कैद गरेको अवस्था छ । यस अवस्थामा पुनरावेदनको माध्यमबाट नै इन्साफ परीक्षण हुन सक्तछ । तर प्रतिवादीले सुरू फैसला उपर पनि पुनरावेदन गरेको नदेखिई पुनरावेदन अदालतले साधकको रोहमा सुनुवाई गरेको पाइयो । यसपछि पुनः साधक जाहेर गरी यस अदालतमा पठाएको देखियो । यसरी पुनरावेदन अदालतको फैसला उपर साधक जाहेर गरी रहनु पर्ने र साधकको रोहबाट हेर्न मिल्ने देखिँदैन । यस विषयमा सम्बन्धित पक्ष (प्रतिवादी)ले नै पुनरावेदन गरेको हुन आवश्यक थियो । तर त्यसो गरेको पाइएन । तसर्थ प्रस्तुत मुद्दा साधकको रोहमा हेर्न नमिल्ने भएको र सम्बन्धित पक्षको पुनरावेदनसमेत परेको नदेखिँदा मुद्दाको तथ्यमा प्रवेश गरी ईन्साफ गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.२) पुनरावेदक / वादीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता राजेन्द्र सिंह भण्डारी प्रत्यर्थी / प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् वैतनिक अधिवक्ता नारायण देवकोटा अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १०(२) सुरू तहमा फैसला गर्नेः माननीय न्या. श्री अच्युतप्रसाद भण्डारी पुनरावेदन तहमा फैसला गर्नेः माननीय न्यायाधीश श्री टीकाबहादुर हमाल माननीय न्यायधीश श्री नीलम पौडेल फैसला न्या. ईश्वरप्रसाद खतिवडा : न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १० बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छ :– आफ्नै ७ वर्षकी छोरीलाई करणी गरेको जानकारी प्राप्त हुन आएकोले निज जीवन परियारलाई फेलापारी पक्राउ गरी ल्याएको छु, कारवाही गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्र.स.नि.राजेन्द्र प्रसाद चौधरीको प्रतिवेदन । जिवन परियारको श्रीमती पोइला गएपछि निजको छोरी परिवर्तित नाम एम कुमारीलाई मैले रेखदेख गर्दै आएकोमा मिति २०७०।१२।२५ गतेका दिउसो नातिनी साथीहरूसँग खेल्न गएकोमा जीवन परियारले वोलाई झाडीमा लगी जबरजस्ती करणी गरेको कुरा नातिनी आत्तिदै आएपछि निजको साथिले सोध्दा बताएकी र अनु परियारले रगतसमेत धोर्इ दिएकोले निजलाई कारवाही गरिपाउँ भन्नेसमेत व्य