निर्णय नं. ९८०५ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९८०५ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ५९ साल: २०७४ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०७३/०३/०५ ५०९६ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री सुशीला कार्की माननीय न्यायाधीश श्री जगदीश शर्मा पौडेल आदेश मिति: २०७३।३।५ ०७२-WH-००५८ विषयः- बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदक : मोरङ विराटनगर उपमहानगरपालिका वडा नं. ९ आदर्श टोल घर भई हाल केन्द्रिय कारागार कार्यालय, जगन्नाथदेवल (महिला कारागार) काठमाडौंमा थुनामा रहेकी प्रति भान्जली पराजुलीको हकमा निजकी छोरी का.जि. बुढानिलकण्ठ नगरपालिका वडा नं. ५ पासिकोट बस्ने आस्ना पराजुली विरूद्ध विपक्षी : जिल्ला न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराई, भक्तपुर जिल्ला अदालतसमेत नागरिक अधिकार एवं मानव अधिकारको संरक्षण गर्न न्यायपालिका सक्षम र स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता रहेको छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई कानूनी शासन र लोकतन्त्रको आधारशीलाको रूपमा लिइन्छ । समग्र न्यायप्रणाली मानव अधिकार, कानूनी शासन, न्यायका विश्वव्यापी मूल्य र मान्यतामा आधारित रहेको हुन्छ । निष्पक्ष, सहज, प्रभावकारी र छिटो छरितो, गुणस्तरीय न्याय जस्ता पक्षहरू न्यायालयप्रतिको जनविश्वास अभिवृद्धि गर्ने एवं न्यायिक स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र र सक्षम न्याय प्रणालीका आधारभूत तत्त्व हुन् । न्यायपालिकाको प्रमुख कार्य नागरिक एवं मानव अधिकारको रक्षा गर्दै विवादित विषयमा संविधान, कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तबमोजिम निष्पक्षरूपमा न्याय निरूपण गर्नु र कानूनको शासनको प्रत्याभूति गर्नु नै हुने । (प्रकरण नं. ४) अदालतमा दर्ता भई पेस हुन आएका मुद्दा एवं निवेदनमा सुनुवाई गरी संविधान, कानून एवं न्यायका मान्य सिद्धान्तबमोजिम आदेश वा फैसला गर्नु न्यायाधीशको न्यायिक कार्य एवं जिम्मेवारी हो । मुद्दाको कुनै पक्षले आफूले चाहेबमोजिम आदेश वा फैसला इजलासबाट नभएकै आधारमा अदालत र न्यायाधीशलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दिने र अदालतले पनि त्यस्तो निवेदनलाई दर्ता गरी इजलासमा पेस गरी न्यायाधीशलाई मुद्दाको पक्षको रूपमा प्रतिउत्तर वा लिखित जवाफ दिनुपर्ने वा मुद्दा खेप्नुपर्ने अवस्था आउनु न्यायिक स्वतन्त्रताको मर्म र मान्यताविपरीत हुने । (प्रकरण नं. ९) न्यायाधीशले सम्पादन गरेको न्यायिक कार्यको सम्बन्धमा नेपालको संविधान एवं न्याय परिषद् ऐन एवं अन्य प्रचलित कानूनअनुसार माथिल्लो तहको अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने एवं न्याय परिषद्ले अनुशासनमा कारवाही गर्नेबाहेक न्यायाधीशउपर निजले गरेको न्यायिक कार्यको सम्बन्धमा कुनै अड्डा अदालतमा उजुरी वा मुद्दा दायर गर्ने कार्य स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सिद्धान्त, अवधारणा, विश्वव्यापी मान्यता एवं मर्मको समेत प्रतिकूल हुने हुँदा न्यायाधीशले गरेको न्यायिक कार्यको सम्बन्धमा निजउपर विपक्षी बनाई कुनै अड्डा अदालतमा उजुरी, निवेदन वा मुद्दा दायर गर्न मिल्ने देखिन नआउने । (प्रकरण नं. ११) अदालतमा अभियोगपत्र दायर भई थुनछेकको प्रयोजनको लागि भएको आदेशमा चित्त नबुझेको अवस्थामा वैकल्पिक उपचारको रूपमा रहेको मुलुकी ऐन अ.बं. १७ नं. को कानूनी मार्ग अवलम्बन गरी माथिल्लो अदालतमा निवेदन दिनसक्ने उपचारको मार्ग निवेदकसँग रहेकोमा सो उपचारको अवलम्बन नगरी आदेश गर्ने न्यायाधीश एवं अदालतसमेतलाई विपक्षी बनाई यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत अदालत प्रवेश गर्नु र रिट दर्ता गर्ने अधिकारीले समेत यस्तो गम्भीर विषयमा उदासिन रही निवेदन दर्ता गर्नु रिट विधिशास्त्रीय मान्यता, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको म