निर्णय नं. ९८०६ - उत्प्रेषण / परमादेश

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ९८०६ - उत्प्रेषण / परमादेश भाग: ५९ साल: २०७४ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०७३/०७/०८ १८३६० सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुली माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्की आदेश मिति : २०७३।०७।०८ ०७०-WO-०९७७ विषयः उत्प्रेषण / परमादेश निवेदक : जिल्ला नवलपरासी गैंडाकोट गा.वि.स. वडा नं. ५ स्थित मौलाकालिका हाइड्रोपावर कम्पनी प्रा.लि. को अख्तियारप्राप्त गरी आफ्नो हकमा समेत ऐ. सञ्चालक समितिका प्रबन्ध सञ्चालक ललितपुर जिल्ला ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ३ झम्सीखेल बस्ने तुलसीप्रसाद न्यौपाने विरूद्ध विपक्षी : ऊर्जा मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत प्राकृतिक न्यायको आत्मा भनेको अधिकारप्राप्त अधिकारीको काम कारवाहीमा स्वच्छता कायम गर्नु, न्यायका निम्ति अन्याय हुनुबाट रोक्नु हो । कानूनको उचित प्रक्रिया (Due process of law) र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको परिपालना नगरी गरिएका निर्णय उचित नभई मनोगतरूपमा भएको मानिने । कुनै व्यक्तिको हकाधिकारमा असर र प्रभाव पर्नेगरी निर्णय गरिन्छ भने त्यस्तो अधिकारीले स्वच्छ किसिमले कारवाही गरी निर्णयमा पुगेको देखिनु पर्दछ भन्ने मान्यता प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त हो । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त निष्पक्षता र स्वच्छता कायम गर्ने प्रयोजनका लागि जसका विरूद्ध अभियोग वा दाबी पेस गरी निर्णय गरिन्छ उसलाई आफ्नो दाबी र भनाइ राख्ने र प्रमाण पेस गर्ने मौका प्रदान गरिनुपर्दछ भन्ने कुरासँग सम्बन्धित छ । यसले निर्णय प्रक्रियालाई स्वच्छ (Fair) न्यायिक (Just) र निष्पक्ष (Impartial) बनाउन मद्दत गर्ने । (प्रकरण नं. ६) प्रशासकीय र न्यायिक निकायबाट गरिने निर्णयबाट कसैको हकाधिकारमा असर वा प्रभाव पार्दछ भने त्यस्तो अवस्थामा न्यायको अनुभूति दिनका लागि निर्णयकर्ताले दुराशयरहित, विना पूर्वाग्रह, स्वच्छ र निष्पक्षरूपले निष्कर्षमा पुगेको हो भनी देखिनका लागि प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तलाई अनिवार्यरूपमा पालना गरिएको हुनुपर्ने । (प्रकरण नं. ७) आधुनिक सभ्य विधिशास्त्र (Civilized Jurisprudence) ले स्वीकार गरेको कानूनी शासन, कानूनको उचित प्रक्रिया, कानूनद्वारा निर्धारित कार्यविधि, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त, मनासिब र विवेकपूर्ण कारवाही जस्ता न्यायका मान्य सिद्धान्तहरूको उद्देश्य भनेको उचित र निष्पक्ष न्याय प्राप्तिका लागि नै हो । आधुनिक सभ्य समाजले विकसित गरेका प्रशासकीय विधिशास्त्रका मान्य सिद्धान्तहरूको उद्देश्य राज्यशक्ति प्रयोग गर्ने अंग र पदाधिकारीहरूको स्वच्छ व्यवहार (Fair dealing) र असल शासन (Good Governance) को माध्यमद्वारा न्याय प्रदान गर्नका लागि नै हो भन्ने देखिने । (प्रकरण नं. ८) संविधान, कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तहरूले स्थापित गरेका सारवान् र कार्यविधिगत न्यायको अवधारणालाई आत्मसात गरी कार्य गर्नु कुनै पनि कानूनी अख्तियारप्राप्त अधिकारीको प्राथमिक र आधारभूत दायित्व हो । संविधान र कानूनबमोजिम कसैका विरूद्ध निर्णय गर्दा अवैधानिक (Illegality), अविवेकी (Irrationality), कार्यविधिगत असङ्गति (Procedural impropriety) हुने गरी गर्न नहुने गरी कानूनी संरक्षण प्रदान गरेको हुन्छ । कुनैपनि व्यक्तिको हकाधिकारमा असर पुग्ने गरी निर्णय गर्दा त्यस्तो निर्णयकर्ताको काम कारवाही कानूनी (Lawfullness), मनासिब (Reasonableness), स्वच्छतापूर्ण (Fairness) र निष्पक्ष (Impartial) हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा विवाद छैन । यही नै प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्