निर्णय नं. ९८११ - जबरजस्ती करणी
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९८११ - जबरजस्ती करणी भाग: ५९ साल: २०७४ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०७३/०८/०८ ५८८७ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री जगदीश शर्मा पौडेल माननीय न्यायाधीश श्री सारदाप्रसाद घिमिरे फैसला मिति : २०७३।०८।०८ ०७२-CR-०९५५ मुद्दाः जबरजस्ती करणी । पुनरावेदक / प्रतिवादी : काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला, पनौती नगरपालिका वडा नं. २ घर भई हाल कारागार कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक, धुलिखेलमा कैदमा रहेको सुब्बा गाउँ तीन (नाम परिवर्तित) विरूद्ध प्रत्यर्थी / वादी : सुब्बा गाउँ एक (नाम परिवर्तित) को जाहेरीले नेपाल सरकार मिति २०७१।४।३० मा घटेको वारदातको सम्बन्धमा मिति २०७१।५।८ मा पीडितको शारीरिक परीक्षण गराउँदा जबरजस्ती करणीको वारदात स्थापित गर्न आवश्यक पर्ने प्रमाणहरू नष्ट भई जाने अवस्था रहन्छ । यसका साथै पीडितले स्वयम् आफ्नो व्यहोरा लेखाउँदा एवं अदालतमा बकपत्र गर्दा प्रतिवादीले डर धाक देखाई वारदात घटाएको हो भनी लेखाएबाट यस्तो अवस्थामा हुने जबरजस्ती करणीमा पीडक र पीडितबीच संघर्ष नै नभएको हुँदा पीडितको शरीरमा संघर्षको चिह्नहरू नदेखिन सक्ने हुन्छ । तर पीडित स्वयम्ले जबरजस्ती करणी भए हो भनी लेखाएको एवं सोही व्यहोरा वारदातकै दिन अन्य साथीहरूलाई समेत बताएको अवस्थामा निजको शरीरमा संघर्षको चिह्न नभएको र जबरजस्ती करणी भएको कुनै प्रमाण फेला नपरेकोले जबरजस्ती करणी भएको होइन भनी मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ३) प्रतिवादीले जबरजस्ती करणी भएको तथ्यलाई स्थापित गर्न कुनै भौतिक सबुद प्रमाण नभएको, पीडितको शरीरमा संघर्षको चिह्नहरू नभएको भनी जिकिर लिएको देखिन्छ। जबरजस्ती करणीको अपराधमा योनिभित्र पुरूषको विर्यलगायतका अन्य सबुद प्रमाण फेला पर्नको लागि वारदात घटे लगत्तै पीडितको शारीरिक परीक्षण भएको हुनुपर्दछ । त्यस्तै वारदातपश्चात् पीडितले कपडा फेर्दा पीडितको कपडामा पाउन सकिने पुरूष रौं भेटिने सम्भावना हुँदैन । पीडितले वारदात पछि नुहाएमा पनि धेरै सबुद प्रमाणहरू नष्ट हुन जाने । (प्रकरण नं. ५) वारदात भएको यति लामो समय व्यतित भएपश्चात् भएको शारीरिक परीक्षणबाट पीडित र प्रतिवादीबीच यौनसम्पर्क भएको प्रमाण फेला पार्न सम्भावना एकदम न्यून देखिन्छ । प्रत्यक्ष प्रमाणको अभावमा परिस्थितीजन्य प्रमाणको मद्दतले निर्णय गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं. ५) पुनरावेदक / प्रतिवादीको तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता डा. रंजितभक्त प्रधानाङ्ग र अधिवक्ता सागर विष्ट प्रत्यर्थी / वादीको तर्फबाट : अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको १, २ र ३(४) नं. सुरू तहमा फैसला गर्नेः मा.जिल्ला न्या. श्री गोपालप्रसाद बास्तोला पुनरावेदन तहमा फैसला गर्नेः मा.न्या.डा. सलाहुद्दीन अख्तर सिद्दिकी मा.न्या.श्री नारायण प्रसाद श्रेष्ठ फैसला न्या. जगदिश शर्मा पौडेल : न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोजिम दायर भई पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार रहेको छ:- सुब्बागाउँ तीनको तीन तले पक्कीघरको दोस्रो तलाको पश्चिम उत्तरतर्फको कोठामा सुब्बागाउँ एकलाई सुब्बागाउँ तीनले मिति २०७१।४।३० को दिन जबरजस्ती करणी गरेको भन्नेसमेत व्यहोराको मिति २०७१।५।८ को घटनास्थल मुचुल्का । म निवेदिका आफ्नै घरमा विगत ९ वर्ष अगाडिदेखि हजुरबुबाबाट र ६ वर्ष अगाडिदेखि आफ्नै बुबाबाट जबरजस्ती करणीको पीडा भोग्दै आइरहेको र मलाई लामो समयबाट आफ्नै संरक्षकहरूबाट अन्याय भएको कुरा मैले मेरो ममीलाई र मेरो साथी पूर्णिमा लाम