निर्णय नं. ९८२१ - करारविपरीत गर्न लागेको व्यवहार रोकिपाऊँ

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ९८२१ - करारविपरीत गर्न लागेको व्यवहार रोकिपाऊँ भाग: ५९ साल: २०७४ महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०७३/०८/२३ ५४०५ सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद चालिसे माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्की माननीय न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई आदेश मिति : २०७३।८।२३ ०७१-RE-०२६१ मुद्दाः करारविपरीत गर्न लागेको व्यवहार रोकिपाऊँ । निवेदक : नेपाल टेनिङ इण्डष्ट्रिज प्रा.लि. का तर्फबाट अख्तियार प्राप्त प्रबन्धक निर्देशक जावेदनवी इराकी विरूद्ध विपक्षी : सि म्याक्स फुड प्रा.लि., नरसिह सुनसरी वस्तुतः अदालतमा दर्ता हुने रिटबाहेकका सबै विवादहरू नालिस (फिराद) को रूपमा वा उजुरीको रूपमा आउँछन् । यी सबै अदालतबाट हेरिने मुद्दा हुन् । न्यायिक निकायबाट आधिकारिकरूपमा निरूपण हुने सबै मुद्दाहरू नालिस वा उजुरीको रूपमा अदालतमा दर्ता हुन्छन् । व्यक्तिको हक अधिकार वा दायित्वको निरूपणको विषयमा कुनै आधिकारिक र अन्तिम निर्णय खोजी विवाद अदालतमा प्रस्तुत गरिएको छ र यदि सो प्रस्तुत गरिएको विवाद रिट होइन भने उजुरीको रूपमा पेस गरिएको भएपनि त्यसलाई मुद्दाको रूपमा लिइनु उपयुक्त हुने । व्यक्तिको हक अधिकार र दायित्वको विषयमा निरूपणको सन्दर्भमा अदालतमा प्रवेश गर्ने विवादहरूमध्ये रिटलाई एक वर्ग र अन्य विवादहरूलाई अर्को वर्ग गरी वर्गीकरण गर्न सकिन्छ । यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा करार ऐन, २०५६ को दफा ८७(१) अन्तर्गत दिइने उजुरी पनि मुद्दा (नालिस) को प्रकृतिको रहेछ भनी बुझ्नु पर्ने । (प्रकरण नं.५) सैद्धान्तिकरूपमा हेर्दा दफा ८७(२) अनुसार प्राप्त हुने उपचार निषेधाज्ञाको प्रकृतिको उपचार हो भन्ने देखिन्छ । जसरी निषेधाज्ञाको आदेश माग गरिएका विवादहरूमा विवादको विषयवस्तुलाई अरू बिग्रन र पक्षलाई पर्न सक्ने सम्भावित अपूरणीय क्षति रोक्न निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरिन्छ, त्यस्तै प्रकृतिको आदेश करार ऐन, २०५६ को दफा ८७(२) अन्तर्गत जारी गरिन्छ । निषेधात्मक प्रकृतिको आदेश जारी गर्ने व्यवस्था करार ऐन वा अन्य ऐनमा पनि रहन सक्ने । (प्रकरण नं.८) करार ऐन, २०५६ को ८७(१)(२) बमोजिमको उपचारको प्रकृति निषेधाज्ञात्मक (injunctive relief) रूपको हुने भन्ने विवाद उठेको सन्दर्भमा पक्षले विवाद लिई अदालत प्रवेश गर्दा उजुरी अर्थात् मुद्दाको रूपमा नै पेस गर्छ । त्यसरी पेस भएको विवादमा अदालतबाट आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने निर्णय भएपछि अदालतमा कुनै विवाद बाँकी नरही मुद्दा नै टुङ्गो लाग्ने हुँदा दफा ८७(१)(२) अन्तर्गत जारी गरिने आदेश अन्तरकालीन प्रकृतिको हो भन्न मिल्ने नदेखिने । (प्रकरण नं.१०) न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ (१)(क) मा पुनरावेदन अदालतले सुरू कारवाही गरेको र हाल विद्यमान नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (५) तथा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ९(१) (क) मा उच्च अदालतले सुरू कारवाही र किनारा गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था रहेको र करार ऐन, २०५६ को दफा ८७(१) (२) बमोजिम प्रदान गरिने उपचार तत्कालीन वा अस्थायी प्रकृतिको भए पनि मुद्दाकै रोहमा प्रदान गरिने र अन्तरकालीन प्रकृतिको नभई अन्तिम आदेश नै हुँदा पुनरावेदन अदालत, विराटनगरको फैसलाउपर अ.बं. १७ नं. को निवेदन लाग्ने नभई पुनरावेदन नै लाग्ने देखिन आउने । (प्रकरण नं.११) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय हरिहर दाहाल, कपिल घिमिरे तथा विद्वान्‌ अधिवक्ता कमलेश द्विवेदी विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‌‌ वरिष्ठ अधिवक्ता कौशल किशोर द्विवेदी ए