निर्णय नं. ९८२२ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९८२२ - उत्प्रेषण भाग: ५९ साल: २०७४ महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०७४/०२/१८ ८०६५ सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश श्री सारदाप्रसाद घिमिरे माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई आदेश मिति : २०७४।०२।१८ ०६७-WF-००१८ विषय: उत्प्रेषण निवेदक : काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १० स्थित अमर आदर्श माध्यमिक विद्यालय प्रा.लि.को अधिकार प्राप्त ऐ.को संस्थापक प्रधानाध्यापक बसन्त बहादुर श्रेष्ठ विरूद्ध विपक्षी : मालपोत कार्यालय, काठमाडौंसमेत रिट निवेदक र विपक्षी फाइनान्स कम्पनीबीच ऋण प्रवाहको विषयमा भएको सम्झौता मुल रूपमा करार हो र सावाँ ब्याज तिर्नुपर्ने दायित्व सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम नै हुने हो भन्ने देखिन्छ । तर यो सम्झौता र ऋण प्रवाहको विषयमा करार ऐन मात्र आकर्षित हुने भन्ने चाहीँ होइन । विपक्षी फाइनान्स कम्पनी तत्कालमा वित्त कम्पनी ऐन, २०४२ र हालमा बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, २०६३ अन्तर्गत कार्य सञ्चालन गर्ने संस्था हो । त्यस्तै गरी ऋण प्रवाह र असुलउपर गर्ने कार्य पनि करार ऐनअन्तर्गत मात्र गरिएको वा उपचार खोज्ने पक्षले करार ऐनअन्तर्गत मात्र उपचार खोजिएको अवस्था पनि होइन । यहाँ ऋण असुल उपरको प्रक्रिया वित्त कम्पनी ऐन, २०४२ अन्तर्गत सुरू भएको छ । तसर्थ करार ऐन मात्र आकर्षित हुने जस्तो गरी यो करारीय सम्बन्धको विषय हो भन्दा विषयवस्तुलाई समग्रमा सम्बोधन नगरिएको हुन जाने । (प्रकरण नं. २) बजार मूल्यमा जग्गा सकार गरिएको वा प्रवाह गरेको ऋणको सावाँ ब्याजले खाम्नेसम्म जग्गा सकार गरिएको अवस्था हुन्थ्यो भने प्रक्रियागत स्वच्छता अपनाइएको मान्न सकिने स्थिति रहन्थ्यो । तर आफूले ऋण प्रवाह गर्दा एक किसिमको मूल्याङ्कनलाई आधार मानी ऋण प्रवाह गर्ने, त्यसको चार वर्ष पछि आफैँले प्राविधिक खटाई मूल्याङ्कन गर्दा पनि साबिककै हाराहारीमा मूल्याङ्कन गर्ने, तर आफूले सकार गर्दा चाहीँ आधाभन्दा कम मूल्यमा गर्ने कार्य कुनैरूपमा पनि उचित, विवेकसम्मत र न्यायपूर्ण मान्न सकिँदैन । यस्तो अवस्थामा सकार गर्ने कार्य लिलामको निरन्तरता हो र सकार गर्दा ऋणीलाई सूचना दिनु पर्दैन भन्दा ऋणीको सम्पत्तिसम्बन्धी हकमा अनुचित हस्तक्षेप गरेको हुन जाने । ऋणी र साहु समान आर्थिक हैसियतमा रहेका हुँदैनन् । ऋण तिर्न नसक्नु ऋणीको इच्छित अवस्था होइन । धितो अवमूल्याङ्कन गर्ने पक्षले ऋणीलाई एकपटक आफ्नो कुरा भन्ने अवसर प्रदान गर्नुपर्छ । ऋणीको असर्मथताको फाइदा उठाई घटिमा सकार गरिन्छ र सो पूर्व ऋणीलाई आफ्नो कुरा भन्ने अवसर दिइँदैन भने अन्यायपूर्ण परिस्थितिको सृजना हुन जान्छ । तसर्थ धितो सकार गर्नुपूर्व ऋणीलाई सूचना नदिईनुलाई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको बर्खिलाप कार्य गरेको भन्नु पर्ने देखिन आउने । (प्रकरण नं. ४) निवेदकको तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू विश्वकान्त मैनाली, श्याम प्रसाद खरेल, बालकृष्ण न्यौपाने तथा वोर्ण बहादुर कार्की विपक्षीको तर्फबाट : वरिष्ठ अधिवक्ता कोमल प्रकाश घिमिरे, पुर्णमान शाक्य तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू बालकृष्ण ढकाल र उत्तमराज पाठक अवलम्बित नजिर : ने.का.प. २०६६, नि.नं.८२०४, पृ.१३२२ ने.का.प. २०६९, नि.नं.८८६१, पृ.११११ सम्बद्ध कानून : आदेश न्या.डा. आनन्दमोहन भट्टराई : तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३, ८८(२) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशहरूको बीच