निर्णय नं. ९८२३ - उत्प्रेषण / प्रतिषेध / परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९८२३ - उत्प्रेषण / प्रतिषेध / परमादेश भाग: ५९ साल: २०७४ महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०७३/०३/१६ ५५२१ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास सम्माननीय का.मु.प्रधानन्यायाधीश श्री सुशीला कार्की माननीय न्यायाधीश श्री जगदीश शर्मा पौडेल आदेश मिति : २०७३।०३।१६ ०७२-WO-०२८३ विषयः उत्प्रेषण / प्रतिषेध / परमादेश निवेदक : जिल्ला काठमाडौं काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १६ बस्ने अधिवक्ता पूर्णबहादुर कुँवरसमेत विरूद्ध विपक्षी : सम्माननीय प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको विषय एउटा निश्चित भू-भाग वा स्थानमा रहेका बासिन्दासँग वा एउटा व्यक्ति वा समुदायसँग मात्र गाँसिएको हुँदैन । यस्तो विषयले समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र एवं आम नागरिकलाई असर र प्रभाव पार्ने हुन्छ। विवादित सडक निर्माण आयोजनाको लागि ठूलो धनरासीको लागत लाग्ने जसमा सरकारको वित्तीय लागतसमेत समावेश हुने । आम जनताको उपयोगमा आउने सडकको निर्माणपश्चात लामो अवधिसम्म प्रवर्द्धक कम्पनीले नै सञ्चालनको अनुमति पाउने, सडक उपयोगबापतको कर उपयोगकर्ताबाट प्रवर्द्धक कम्पनीले उठाउन पाउने, न्यूनतम संख्याको सवारी साधन नचलेर लक्षित MRG नपुग भए सो रकम सरकारले नै प्रवर्द्धक कम्पनीलाई दिनु पर्ने जस्ता सर्त समावेश भएको विवादित आयोजना सञ्चालनसम्बन्धी विषय सार्वजनिक हक वा सरोकार समावेश भएको मान्न्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो राष्ट्रिय गौरव र गरिमासँग जोडिएको आयोजनाको निर्माण तथा सञ्चालनसम्बन्धी सम्झौताको विषयमा हुने निर्णयको असर तथा प्रभाव राष्ट्र र आम नागरिकहरूमा पर्ने । (प्रकरण नं. ४) समाजका बहुसंख्यक सदस्यभन्दा बढी चेतनशील र सर्वसाधारणको प्रतिनिधित्व गर्न सक्षम भएको भन्ने आधारमा नेपालको संविधानको धारा १३३(२) अन्तर्गत सार्वजनिक सरोकारको विवादको प्रतिनिधित्व गरी रिट दायर गर्न आउने निवेदकलाई निवेदन दिने हकदैया रहेको मानी त्यस्तो निवेदन ग्रहण गरी अदालतले न्याय निरूपण गर्दै आएको छ । नेपालको समग्र अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने सम्भावना रहेको र नेपाल सरकारबाट ठूलो मात्रामा लगानी हुन गइरहेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा व्यक्तिगत हित वा स्वार्थ वा सरोकार मात्र नीहित नरही आम नागरिकको चासो र सरोकार नीहित रहने र रिट निवेदकहरू पनि जिम्मेवार नेपाली नागरिक भएको हुँदा प्रस्तुत विषयमा निवेदकहरूको सार्थक सम्बन्ध र तात्विक सरोकार रहेको नै देखिने । (प्रकरण नं. ५) ठूलो र महत्त्वपूर्ण निर्माण कार्यका लागि मनसायपत्र आह्वान गरी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका इच्छुक कम्पनी / व्यक्ति / संस्थाहरू बीच प्रतिष्पर्धा गराई त्यस्ता परियोजनाको निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गरी निजी लगानीमा त्यस्ता परियोजनाहरूको निर्माण कार्य सम्पन्न गराई त्यसको निश्चित समयसम्म निर्माण कम्पनी / संस्था / व्यक्तिलाई सञ्चालन गर्न दिई तत्पश्चात परियोजना सरकारलाई हस्तान्तरण गरिने हुँदा बुट प्रणालीबाट सञ्चालन र कार्यान्वयन गरिने परियोजनामा सरकारको लगानी न्यूनतम मात्र हुनुपर्ने हुन्छ । कूल लगानीको निश्चित प्रतिशत (नेपालमा २५ प्रतिशत) सम्म मात्र सरकारले निर्माण कम्पनी / व्यक्ति / संस्थालाई सहयोग गर्न सक्ने र बाँकी ७५ प्रतिशत लागत खर्च निर्माण कम्पनी आफैँले व्यहोर्नु पर्ने । (प्रकरण नं. १३) निवेदकको तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीप्रसाद शर्मा र विद्वान् अधिवक्ता रमन श्रेष्ठ, विद्वान् अधिवक्ताद्वय टीकाराम भट्