निर्णय नं. ९८२४ - मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९८२४ - मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार भाग: ५९ साल: २०७४ महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०७१/१२/११ ७७२६ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुली माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्याय फैसला मिति :२०७१।१२।११ मुद्दा :- मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार ०६६-CR-०८४८ पुनरावेदक / प्रतिवादी : सप्तरी जिल्ला, फत्तेपुर गा.वि.स., वडा नं.१ घर भई हाल कारागार कार्यालय, उदयपुरमा थुनामा रहेका खड्ग बहादुर दाहालका छोरा राजेश भन्ने भगीरथ दाहाल विरूद्ध प्रत्यर्थी / वादी : ...........................को जाहेरीले नेपाल सरकार ०६७-CR-०५२७ पुनरावेदक / प्रतिवादी : सप्तरी जिल्ला, फत्तेपुर गा.वि.स., वडा नं.१ बस्ने खड्गबहादुर दाहालकी बुहारी भगीरथ दाहालकी पत्नी श्रीमती निर्मला राई दाहाल विरूद्ध प्रत्यर्थी / वादी : ........................... को जाहेरीले नेपाल सरकार ०७०-CR-१३०४ पुनरावेदक / प्रतिवादी :...........................को जाहेरीले नेपाल सरकार विरूद्ध प्रत्यर्थी / वादी : सप्तरी जिल्ला, फत्तेपुर गा.वि.स., वडा नं.१ बस्ने राजेश भन्ने भगीरथ दाहालको श्रीमती निर्मला राई दाहाल पीडितलाई भएको शोषण, प्रतिवादीले स्वदेशबाटै वैधानिक निकायबाट पठाएको नदेखिएको तथा निज वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी आधिकारिक व्यक्ति नभई निजको कार्य जीउ मास्ने बेच्ने ऐनले स्पष्ट परिभाषित कसुर भएको हुँदा प्रतिवादीको जिकिरमा उल्लिखित वैदेशिक रोजगार ऐन आकर्षित हुने नदेखिने । (प्रकरण नं. ५) मानव बेचबिखन जस्तो अपराधमा आर्थिक फाइदा, शारीरिक शोषण, यौन शोषण, श्रम शोषण, स्थानान्तरण, वेश्यावृत्ति आदि जस्ता मनसायगत तत्त्वहरू देखिन्छन् । यस्ता अपराधमा प्रतिवादीको इन्कारी मात्रलाई प्रमाणमा लिई सफाइ दिन सक्ने स्थिति रहँदैन् । परिस्थितिजन्य प्रमाणहरूबाट समेत कसुर स्थापित गर्न सकिने । (प्रकरण नं. ६) देशको फौजदारी कानूनले प्रतिवादीलाई जतिसुकै जेल सजाय वा दण्ड दिएपनि पीडित महिलाको जीवन सामाजिक सोच र व्यवहारले गर्दा सदा पीडामा नै रहन जाने र पीडितले न्याय पाएको अनुभूत गर्न नसक्ने स्थिति सिर्जना हुन जाने हुँदा अति संवेदनशील पीडितको जीवनसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूका सन्दर्भमा अभियोजन एवं अनुसन्धान पक्ष सँधै सजग, सचेत र समझरूपले पीडित राहत मुखी बन्नु उपयुक्त हुन जाने । (प्रकरण नं. ११) मानवीय जीवनको sanctity लाई बचाउन तथा यसलाई अझ मूल्यवान् बनाउन राज्यको ठूलो भूमिका रहन्छ । व्यक्तिको अस्तित्व अझ ओजपूर्ण बनाउन र पीडितले समाजमा आफूलाई सम्मानपूर्वक बाँच्ने स्थिति हुनका लागि राज्यका हरेक अंगहरू र समाजसमेत समझ सचेत र सक्षम हुनुपर्छ । पीडितको राहतको निमित्त कानून निर्माता, कानूनका व्याख्याता, कानूनका कार्यान्वयनकर्ता तथा न्यायका उपभोक्ताहरू समेत पीडितमुखी हुन जरूरी देखिने । (प्रकरण नं. १२) पीडितलाई एकातिर छाडेर अपराधीको पछाडि मात्र हिँडेर फौजदारी न्यायको मक्सद पूरा हुन सक्दैन । पीडितले पनि न्यायको अनुभूति गर्न सकेमा त्यस्तो कानून प्रणाली सक्षम र सफल मान्न सकिन्छ । जुन पीडित राहतशास्त्रको अवधारणाबाट अगाडि बढन जरूरी देखिन आउने । (प्रकरण नं. १३) विधायिकी कानूनले मात्र सँधै समाजको न्यायिक मूल्य प्राप्त गर्न नसक्ने हुन सक्छ । अदालतको काम मूल्यको खोजी एवं पहिचानसमेत गर्नु हो । जुन मूल्यले मानवको आदर्श एवं सम्मानलाई कम हुन नदिई उचो गराउन प्रयत्नशील हुन जरूरी देखिन्छ । विधायिकी कानून नैतिकता कै पक्षमा प्रकट हुने भएपनि अदालत सद