निर्णय नं. ९८२९ - परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९८२९ - परमादेश भाग: ५९ साल: २०७४ महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०७४/०१/२१ ७९७२ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउत आदेश मिति : २०७४।०१।२१ ०७३-WO-०८३० विषयः परमादेश निवेदक : काठमाडौं जिल्ला नागार्जुन न.पा. वडा नं. २ ठूलो भर्याङ स्वयम्भू बस्ने अधिवक्ता अमिता गौतम पौडेल विरूद्ध विपक्षी : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत विकास निर्माण मानव जीवनलाई समृद्ध एवं सहज बनाउन अति आवश्यक हुन्छ तर विकास निर्माणको कार्य गर्दा मानवीय जीवनलाई नै खतरामा पार्ने गरी गर्दा त्यो सन्तुलित विकास हुन नसक्ने । वातावरणमा गम्भिररूपले असर पार्ने गरी भएको विकासले मानवको अस्तित्वमा नै खतरा उत्पन्न गर्ने भएकाले त्यस प्रकारको विकास अभिसापमा परिणत हुन पनि सक्छ । यसले मानवीय जीवनलाई सहजता तुल्याउनुको साटो झन कठिन बनाउँदै लैजान्छ । वर्तमानमा गुणस्तरीय जीवनयापन गर्न, हाम्रो भविष्यलाई बचाई राख्न र भावी पुस्ताको जीवनलाई सुरक्षित बनाउन उचित वातावरणीय स्तर कायम गराई राख्न सबैको साझा दायित्व हुन आउने । दायित्व सबैबाट परिपालना गराउन मुख्य जिम्मेवारी सरकार तथा त्यस मातहतका निकायहरूको हुने कुरा निर्विवाद छ । यो नेपाल सरकारले वातावरणसम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा व्यक्त गरेको प्रतिवद्धताको एउटा पाटो पनि हो । वातावरण प्रति सजगता देखाएर विभिन्न कानूनहरूको निर्माण पनि गरिएको छ । तर कानून निर्माण गर्दैमा वातावरण संरक्षण प्रतिको राज्यको दायित्व पूरा भएको मान्न नसकिने । (प्रकरण नं. ७) वि.सं. २०७२ साल वैशाख १२ गते गएको भूकम्प वर्तमान पुस्ताको लागि निश्चयनै एउटा नमीठो सम्झना हो । यसले पुर्याएको जनधनको क्षति त अझै अपूरणीय नै हो । तर प्रकृतिको उक्त विभत्सरूपले मानव समाजलाई एकताबद्ध भई अगाडि बढ्नु पर्ने पाठ पनि सिकाएको छ । भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएका साँस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्वका प्राचीन स्मारकहरूले वर्षौ पुरानो परम्परा, प्रविधि, पारम्पारिक ज्ञानको बारेमा भावी पुस्तालाई जानकारी दिनुका साथै इतिहासलाई अध्ययन गर्न समेत उत्तिकै महत्त्वपूर्ण मानिने । सोको पुनर्निर्माण यिनीहरूको मौलिक स्वरूपमै सोही प्रविधिबाट हुँदा मात्र यसको महत्त्व रहिरहन्छ । त्यस्ता महत्त्वपूर्ण स्मारकहरूको पुनर्निर्माणमा राज्यका सबै सरोकारवाला निकाय एकताबद्ध भई लाग्नु पर्नेमा एकले अर्का माथि जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति सुखद रहेको मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ११) निवेदकको तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू किर्तिनाथ शर्मा पौडेल र अमिता गौतम पौडेल विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्यामकुमार भट्टराई, विद्वान् अधिवक्ताहरू रामप्रसाद भण्डारी, प्रभु कृष्ण कोइराला, बच्चु सिंह खड्का र विष्णुराज सुवेदी अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : आदेश न्या. ओमप्रकाश मिश्र : नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३(२) बमोजिम दर्ता भई निर्णयार्थ पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार रहेको छः- वि.सं. २०७२ वैशाख १२ गते गएको महाभूकम्पका कारण भत्किएका विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत राष्ट्रिय सम्पदाहरूको पनि पुनर्निर्माण हुन नसकेको कुरा जग जाहेरै छ । जसका कारण नेपालको पर्यटन व्यवसायमा ह्रास ल्याएको, राष्ट्रको गौरवको विषयवस्तुमा नै आँच पुर्याएको, ऐतिहासिक महत्त्वको गौरव बोकेको यस्ता विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत सम्पदा