निर्णय नं. ०१ - उत्प्रेषण / परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ०१ - उत्प्रेषण / परमादेश भाग: १ साल: ११११ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०५२/०५/१२ १८८७७ सर्वोच्च अदालत विशेष इजलास सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोक प्रताप राणा माननीय न्यायाधीश श्री रुद्र बहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री ओमभक्त श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री मोहन प्रसाद शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री केशव प्रसाद उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ बाट भएको आदेश विषय :- उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश वा अन्य उपयुक्त आदेश वा पुर्जी जारी गरी पाउँ । निवेदक :-२०५२ सालको रि.नं. ३१०५, निवेदक कास्की जिल्ला कालिका गा.वि.स. वडा नं. ३ घर भइ हाल का.जि.का.न.पा. वडा नं. १ माइतीघर बस्ने अधिवक्ता रबि राज भण्डारी २०५२ सालको रि.नं. ३१०८ निवेदक मोरङ जिल्ला विराटनगर न.पा. वडा नं. १ बस्ने प्रकाश घिमिरे समेत--------१ २०५२ सालको रि.नं. ३११२ निवेदक गोरखा जिल्ला बुकोट गा.वि.स. वडा नं. ६ बस्ने चिरन्जीवी वाग्ले-----------१ २०५२ सालको रि.नं. ३११३ निवेदक डडेलधुरा जिल्ला असीग्रम गा.वि.स. वडा नं. ५ घर भै हाल का.न.पा. वडा नं. ३ बस्ने विघटित प्रतिनिधि सभाका विपक्षी दलका नेता शेर बहादुर देउवा----1 २०५२ सालको रि.नं. ३११४ निवेदक बैतडी जिल्ला वासुरलिङ गा.वि.स. वडा नं. १ बस्ने विघटित प्रतिनिधि सभाका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता लोकेन्द्र बहादुर चन्द----१ २०५२ सालको रि.नं. ३११८ निवेदक सप्तरी जिल्ला कोइलाढी गा.वि.स. वडा नं. ३ बस्ने विघटित प्रतिनिधि सभाको सदस्य नेपाल सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष गजेन्द्रनारायण सिंह------१ २०५२ सालको रि.नं. ३१२० निवेदक काठमाडौं जिल्ला का.न.पा. वडा नं. ९ बस्ने आमोद पोखरेल---------------१ विरूद्ध विपक्षी :- सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री मनमोहन अधिकारी, राजदरवार सम्बन्धी, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरबार, काठमाडौं--------------१ सम्माननीय सभामुख श्री रामचन्द्र पौडेल संसद् सचिवालय, सिंहदरबार काठमाडौं---------१ श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद् सचिवालय सिंहदरबार काठमाडौं------------१ निर्वाचन आयोग काठमाडौं-----------१ संविधान एउटा राजनैतिक लिखतको साथै कानूनी लिखत पनि भएकोले संविधान अन्तर्गतका विवादहरूमा राजनैतिक प्रश्नहरू पनि विवादको विषय कार्यपालिका वा व्यवस्थापिकाको संविधान प्रदत्त अधिकारसँग सम्बन्धित भएको कारणले मात्र तत् सम्बन्धी सबै प्रश्नहरू राजनैतिक प्रश्न हुँदैन । विवादमा उपस्थित संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नसँग राजनैतिक प्रश्न पनि गाँसिएको अथवा संवैधानिक विवादलाई राजनैतिक रँगमा रँगाइएको कारणले पनि संवैधानिक वा कानूनी वैधताको प्रश्न राजनैतिक प्रश्नमा रूपान्तरित हुने पनि होइन । त्यसैले कुनै पनि संवैधानिक विवादमा राजनैतिक प्रश्नहरूका अतिरिक्त संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नहरू पनि मुछिएका छन् र विवादको निरूपणको लागि ती संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नहरूको निरूपण हुनु आवश्यक देखिन्छ भने राजनैतिक प्रश्न सम्बन्धी अवधारणालाई अघि सारेर यस अदालतले संवैधानिक र कानूनी प्रश्नको निर्णय गर्ने आफ्नो संवैधानिक अभिभारालाई पन्छाउन पनि मिल्दैन । त्यस अवस्थामा यस अदालतले राजनैतिक प्रश्नहरूलाई अलग पन्छाएर संवैधानिक र कानूनी प्रश्नहरूको निर्णय ग