निर्णय नं. ०३ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ०३ - उत्प्रेषण भाग: १ साल: ११११ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०५२/०४/१८ ५७९४ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री मोहनप्रसाद शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री केशव प्रसाद उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य माननीय न्यायाधीश श्री उदयराज उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री कृष्ण कुमार वर्मा माननीय न्यायाधीश श्री नरेन्द्र बहादुर न्यौपाने माननीय न्यायाधीश श्री इन्द्रराज पाण्डे बाट भएको आदेश संवत २०४८ सालको रिट नं. ------२७३७ आदेश मितिः २०५२।४।१८।५ विषयः उत्प्रेषण। निवेदकः का.जि.का.न.पा. जय वागेश्वरी बस्ने वर्ष ४९ को कृष्ण प्रसाद लम्साल। विरुद्ध विपक्षीः श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद् सचिवालय श्री ५ को सरकार, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय हरिहर भवन। ऐ.ऐ.का उप सचिव ठाकुर प्रसाद पाण्डे। श्री लोक सेवा आयोग। श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालय बागदरवार काठमाडौं.............। श्री ५ को सरकार भंसार विभग-------------। साधारणतः न्यायाधीशहरूको बीच राय नमिलेको कानूनी प्रश्न मै सीमित रही निर्णय गर्नु वान्छनीय भएपनि कानूनी र न्याय संगत कारण भए यस इजलासले स्वयम् नयाँ प्रश्न खडा गरेर निर्णय गर्न बाधा नदेखिने। (प्र.नं.२५) न्यायाधीशहरूका बीच राय नमिलेको कारणबाट पूर्ण इजलासमा पेस भएको मुद्दामा पूर्ण इजलासले साधारणतः न्यायाधीशहरूका बीच राय नमिलेको कानूनी प्रश्न मै सीमित रही निर्णय र्नु वान्छनीय हो त्यस्ता प्रश्नहरूमा केही नबोली पूर्ण इजलासले स्वयम् नयाँ प्रश्न खडा गेर निर्णय गर्नलाई अदालतले नवोली नहुने अधिकार क्षेत्रको अभाव अथवा न्यायकर्ताको पूर्वाग्रहको प्रश्न जस्ता अनिवार्य कानूनी र न्याय संगत कारण हुनु पर्ने भनी कमलादेवी थपलिया समेत विरुद्ध राजकुमार कक्षपति समेत भएको उत्प्रेषणको रिट निवेदनमा सिद्धान्त प्रतिपादन भई रहेको (ने.का.प.051) अंक ६ पृष्ठ ४१४) र सर्वोच्च अदालत नियमावली ०४९ (संशोधन सहित)को नियम ७क(२)(ख) मा आफू समक्ष पेस भएको मुद्दामा पूर्ण इजलास वा विशेष इजलासले सो मुद्दा जुन प्रश्नको लागि पेस भएको हो सो प्रश्नको निर्णयको अतिरिक्त सो मुद्दामा वाँकी अन्य प्रश्न वा विषयमा समेत निर्णय गरी मुद्दा अन्तिम रुपमा किनारा गर्न मिल्ने गरी कानूनी व्यवस्था भएको साथै संविधानको धारा ८८(२) को संरचनाबाट समेत हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था पूर्ण रूपमा न्याय प्रदान गर्ने तर्फ परिलक्षित हुनाले पूर्ण रूपमा न्याय प्रदान गर्दा न्यायाधीशहरूका बीच राय नमिलेको विषयको अतिरिक्त सम्वद्ध अन्य विषयमा समेत निर्णय गर्न मिल्ने । (प्र.नं.२५) ऐन बनाउने अभिभारा व्यवस्थापिकाको भई कहीले कुन अवस्थामा संवैधानिक प्रकृया पूरा भइ ऐन बन्ने हो श्री ५ को सरकारको अधीनस्थ कुरा होइन । (प्र.नं.२९) शासन व्यवसथाको सामान्य निर्देशन नियन्त्रण र संचालन गर्ने अभिभारा संविधानको धारा ३५(३) ले मन्त्री परिषद् उपर रहेकोले सो बमोजिमको दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने भई नयाँ निजामती सेवा ऐन र नियमावली बमोजिमको काम गर्नुपर्ने अवस्था पर्न गएको देखिन्छ । किनभने संविधान प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्ष ०४८ साल कार्तिक २३ गतेदेखि निजामती सेवा ऐन, ०४९ मिति ०५०।२।४ मा लागू हुनुभन्दा अघिसम्मको अवधिमा निजामती सेवा ऐन, ०१३ र निजामती सेवा नियमावली, ०२१ शुन्य अवस्थामा पुगेको संझी निष्कृय भएको मानी सरकारी कर्मचारीको सेवाको शर्त अनिश्तिच र अव्यवस्थित स्थितिमा रहेको र जसले जे गरे पनि हुने अवस्थाको श्रृजना भएको मान्न नमिल्ने । (प्र.नं.२९) संवि