निर्णय नं. ०४ - परमादेश मिश्रित उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ०४ - परमादेश मिश्रित उत्प्रेषण भाग: १ साल: ११११ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०५२/०७/१४ १४३९१ सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोक प्रताप राणा माननइ न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ सम्बत २०४९ सालको रि पु.इ.नं. --------------३५ आदेश मिति:- २०५२।७।१४।३ विषय:- परमादेश मिश्रित उत्प्रेषण। रिट निवेदक:- का.जि.का.न.पा. हाल रामशाहपथ स्थित लिडर्स ईक (प्रा.) लि. का तर्फबाट अधिकार प्राप्त हाल का.जि.का.न.पा. वडा नं. ३२ डिल्ली बजार डेरा गरी बस्ने लिडर्सईक (प्रा). लि.का संचालक समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद शर्मा ढुंगेल विरुद्ध विपक्षि:- ललितपुर जिल्ला गोदावरि आदर्श गा.पं. स्थित गोदावी मार्वत ईण्डष्ट्रिज प्रा.लि.। वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालय। उद्योग मन्त्रालय । आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालय। गृह मन्त्रालय । निर्माण तथा यातायात मन्त्रालय । मन्त्रि परिषद् सचिवलाय । भू तथा जलाधार संरक्षण विभाग। वन विभाग ववर महल । खानी तथा भू गर्भ विभाग । ललितपुर जिल्ला पंचायत ललितपुर । गोदावरी आदर्श गाउँ पंचायत गोदावरी । सेन्ट जेवियर्स स्कून, शाहि वनस्पति उद्यान गोदावरी, गोदावरीको प्रधानाध्यापक । नेपालको संविधानको धारा ११(१) मा कानून बमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको ज्यान अपहरण नहुने हक अधिकार उक्त धाराले प्रत्याभूत गरेको छ, प्रदूषित वातावरणमा मानव जीवन खतरामा हुन्छ । प्रदूषित वातावरणको सृजनाबाट कुनै पनि व्यक्तिको जीउ ज्यानको अपहरण हुन्छ । त्यस्तो प्रदूषित वातावरणबाट मुक्ति पाउने व्यक्तिको हक अधिकारको कुरा हो । यस अर्थमा पर्यावरणको संरक्षणको सम्बन्ध परोक्ष रूपमा मानिसको जिउ ज्यानसँग सम्बन्धित हुँद प्रस्तु विषय नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१) भित्र समावेश भएको मान्नु पर्ने । (प्र.नं. ३०) वास्तवमा पर्यावरण समस्या सार्वजनिक चासो र सरोकारको विषय हो र यो सार्वजनिक हक एवम् सरोकारको विषय भित्र पर्ने हुँदा यस काममा संलगन् हुने निवेदकको प्रस्तुत विवादको विषयसँग सार्थक सम्बन्ध रहेकोमा विवाद देखिएन । तत्कालिन संविधान खारेज भइ नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ आगमन भई उक्त संविधानको धारा ८८(२) ले सार्वजनिक हकको संरक्षण गर्ने व्यवस्था गरेकोबाट तत्कालिन संविधान अन्तर्गत निवेदकको हकदैया पुग्छ पुग्दैन भन्ने प्रश्न खडा हुन सक्ने अवस्था थियो । तर वर्तमान संविधानले सार्वजनिक हकलाई पनि संरक्षणीय मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेकोले अब यो विवादको रूपमा रहन नआउने । (प्र.नं. ३०) स्वच्छ स्वास्थय वातावरण जीवनको समग्रताको अंग भएकोले जिउने अधिकार भित्र स्वच्छ स्वस्थ वातावरणको हक पनि अन्तरभुत हुने । (प्र.नं. ३१) निवेदकले जुन संवैधानिक परिवेशमा रिट निवेदन दिएको थियो । सो संवैधानिक परीवेश सारवान रूपमा परिवर्तन भएको कुरा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २६(४) ले समेत संपुष्टी गर्दछ । किनकी उक्त धाराले राज्यका आधारभूत नीतिगत सिद्धान्त मध्ये पर्यावरणको संरक्षणलाई महत्त्वपूर्ण राज्यका निर्देशक सिद्धान्त मानेको छ । अतएवः निवेदन लीडर्स इड.कको उद्देश्य मध्ये वातावरण संरक्षण पनि एक रहेको हुँदा निवेदकलाई वातावरणीय ह्रास रोकथामको लागि उजुर गर्न नपाउने भन्न नमिल्ने । (प्र.नं.३१) प्रभावकारी ढंगबाट वातावरण संरक्षण गर्न एक विशेष कानून बनाउनु र प्रभावकारी ढंगबाट लागु गर्नु नितान्त जरूरी देखिन्छ । किनकि विना कानून कुनै कार्य व्यवस्थित रूप