निर्णय नं. ०५ - संविधानको धारा २३, ८८(१) अन्तर्गत जो चाहिने आदेश जारी गरी पाउँ

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ०५ - संविधानको धारा २३, ८८(१) अन्तर्गत जो चाहिने आदेश जारी गरी पाउँ भाग: १ साल: ११११ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०५१/०८/२९ २९३२ सर्वोच्च अदालत विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री रूद्र बहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा बाट भएको आदेश सम्वत् २०५० सालको रिट नं. – २९२१ आदेश मितिः- २०५१।८।२९ विषयः- संविधानको धारा २३, ८८(१) अन्तर्गत जो चाहिने आदेश जारी गरी पाउँ । निवेदकः- भ.पु.जि. लोकन्थली गा.वि.स. वडा नं. २ बस्ने पत्रकार तिर्थ कोइराला । विरूद्ध विपक्षीः- श्री ५ को सरकार, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय..............। श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालय........................। निवेदकले निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १०६ को खण्ड (घ) को उपखण्ड (८) मा श्री ५ को सरकारले मिति २०५०।७।३ मा गरेको संशोधन संविधान प्रतिकुल भएकोले संविधानको धारा ८८(१) बमोजिम अमान्य र बदर घोषित गरी पाउँ भनी दावी लिएको र नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) ले कुनै कानून संविधान सँग बाझिएको हुँदा बदर घोषित गरी पाउँ भनी कुनै पनि नेपाली नागरिकले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरेको र निवेदक एउटा पत्रकार नेपाली नागरिक भएबाट प्रस्तुत रिट निवेदन दिने हकदैया निवेदकलाई नभएको भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. ८) श्री ५ बाट न्याय परिषद्‌मा परमार्श गरी न्यायिक जाँचबूझको काममा वा कैही खास अवधिको कानून वा न्याय सम्बन्धी अनुसन्धान अन्वेषण वा राष्ट्रिय सरोकारको अन्य कुनै काममा खटाउन सकि बक्सने भनी नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९२ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशको व्यवस्था भएको परिधि नाघि सो बाहेकको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशलाई अन्य कुनै पदमा सरुवा गर्न, काम लगाउन वा काजमा खटाउन समेत नमिल्ने व्यवस्था सोही धाराको मूल प्रावधानले गरेको देखिन्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशलाई श्री ५ को सरकारले कुनै पनि कामको प्रयोजनार्थ तोक्न सक्ने व्यवस्था कहि कतै गरेको नदेखिने । (प्र.नं. १०) सर्वोच्च अदालतको रजिष्ट्रारलाई विभागीय कारबाहीको सिलसिलामा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशले गरेको निर्णय उपर श्री ५ को सरकारले ठीक बेठीक जाच्ने पुनरावेदकीय अधिकार ग्रहण गरी नियमावलीमा गरिएको उपरोक्त संशोधन संविधानको मूलभूत संरचनाको रूपमा रहेको स्वतन्त्र न्यायपालिकाको चरित्रगत लक्षण समेतको विपरित हुन गएको देखिने । (प्र.नं.११) कार्यपालिकाको न्यायपालिकाको कार्यको न्यायिक नियन्त्रण गर्ने नभै न्यायपालिकाको कार्यपालिकाको कार्यको संवैधानिकता तथा बैधताको परीक्षण गर्ने स्वतन्त्र न्यायपालिकाको स्वरुपगत लक्षण हो । (प्र.नं. ११) स्वतन्त्र न्यायपालिकाको भावनामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष कुनै किसिमबाट पनि आच आउने गरी गरिएको व्यवस्था संविधान अनुकुल नहुने । (प्र.नं.११) नेपाल अधिराज्यको संविधान,२०४७ को धारा ९४ को उपधारा (१) ले न्याय सेवाको राजपत्रांकित पदमा बहाल रहेका कुनै कर्मचारीलाई विभागीय सजाय गर्दा न्याय सेवा आयोगको सिफारिसमा श्री ५ को सरकारले गर्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । सर्वोच्च अदालतको रजिष्ट्रार श्री ५ को सरकारको न्याय सेवा तर्फको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी भएबाट निजलाई विभागीय कारवाही गर्दा पनि सोही बमोजिम न्याय सेवा आयोगको सिफारिसमा मात्र गर्नुपर्ने हुन्छ । तर श्री ५ को सरकारले मिति २०५०।०७।०३ मा निजामती सेवा