निर्णय नं. ९८३४ - रजिष्ट्रारबाट भएको दरपीठ आदेश बदर गरी मुलुकी ऐन, अ.बं.१९४ बमोजिम सुविधा पाऊँ ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९८३४ - रजिष्ट्रारबाट भएको दरपीठ आदेश बदर गरी मुलुकी ऐन, अ.बं.१९४ बमोजिम सुविधा पाऊँ । भाग: ५९ साल: २०७४ महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०७४/०४/३२ १५३४५ सर्वोच्च अदालत, बृहद् पूर्ण इजलास सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुली माननीय न्यायाधीश श्री दीपकराज जोशी माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र माननीय न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा. माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद चालिसे माननीय न्यायाधीश श्री सारदाप्रसाद घिमिरे आदेश मिति : २०७४।०४।३२ ०७४-AP-०००२ विषय: रजिष्ट्रारबाट भएको दरपीठ आदेश बदर गरी मुलुकी ऐन, अ.बं.१९४ बमोजिम सुविधा पाऊँ । निवेदक : जिल्ला रौतहट इनरवारी गा.वि.स. वडा नं. ७ घर भई हाल जिल्ला वन कार्यालय, बारा सिमराअन्तर्गत इलाका वन कार्यालय, रतनपुरीमा सहायक वन अधिकृत पदमा कार्यरत रही हाल कारागार कार्यालय, डिल्लीबजारमा थुनामा रहेको शशिकान्त तिवारी विरूद्ध विपक्षी : सशस्त्र प्रहरी बल सुरक्षा वेस क्याप पिपरासमेतको जाहेरीले नेपाल सरकार फौजदारी विधिशास्त्रको आधारभूत सिद्धान्तहरूमध्ये कुनै पनि अभियुक्तलाई उसको अभियोग प्रमाणित नभएसम्म निर्दोष मान्नु पर्दछ भन्ने सिद्धान्तलाई मूल आधार मानेर हरेक व्यक्तिलाई स्वतन्त्र राखेर उसको प्रतिरक्षा गर्ने अवसर प्रदान गरिनु पर्दछ भन्ने धारणा विकास भएको हो । कुनै पनि फौजदारी अभियोग लागेको व्यक्तिले थुनामा नरहेर जसरी आफ्नो मुद्दाको प्रतिरक्षा गर्ने उचित अवसर प्राप्त गर्दछ सो थुनामा रहेर प्राप्त गर्न नसक्ने भएकाले फौजदारी अपराधमा मुद्दा सुनुवाइ गर्दा धरौट तथा जमानतको अनुमतिलाई सामान्य नियम (General Rule) र थुनामा राख्ने अवस्थालाई अपवाद (Exception) मान्नुपर्दछ भन्ने अवधारणा आधुनिक फौजदारी विधिशास्त्रले मूलभूत मान्यताको रूपमा अंगिकार गरेको पाइने । (प्रकरण नं. ४) सुरू तहबाट कैदको सजाय हुने ठहरी फैसला भएको भएपनि व्यक्तिको स्वतन्त्रतामा नै प्रभाव पर्ने कैद जस्तो गम्भीर सजाय पुनरावेदन तहबाट जाँच भएर अन्तिम नभई कार्यान्वयन गर्नु हुँदैन भन्ने न्यायिक मान्यता रहेको देखिने । (प्रकरण नं. ६) अ.बं. १९४ नं. को व्यवस्थाअनुसार तल्लो तहको अदालतबाट भएको सजायबमोजिम आफूलाई समर्पण गरेपश्चात् मात्र आफूलाई चित्त नबुझेको कुरामा उजुरी वा पुनरावेदन गर्न पाउन मिल्ने हुन्छ । उक्त व्यवस्था तल्लो अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगरी यथाअवस्थामा राखिनेसम्म हो । फैसलाअनुसार आफूलाई समर्पण नगरी वा अदालतमा उपस्थित नै नभई यो सुविधा उपलब्ध नहुने । (प्रकरण नं. ७) अदालतले ऐन कानूनमा उल्लेख भएको कुनै व्यवस्थाको व्याख्या गर्दा कुनै एउटा दफाको समग्र प्रावधानलार्इ नहेरी केबल त्यसभित्रको सीमित वाक्य, वाक्यांश वा शब्दका आधारमा मात्र व्याख्या गर्ने हो भने त्यस कानूनको अपव्याख्या हुन जाने भई विधायिकी मनसाय पराजित हुने । अ.बं. १९४ को देहाय दफा १ र २ मा उल्लेख भएको “पुनरावेदन गर्ने म्यादसम्मलार्इ” र “पुनरावेदन दर्ता भएकोमा किनारा नभएसम्मलार्इ” भन्ने शब्दावलीको आधारमा मात्र केबल पुनरावेदन पत्रलार्इ मात्र सीमित गरेको हो भनी सोही दफाको देहाय दफा ४ र ५ को अवस्थाबाहेकका धरौट वा जमानी लिनु पर्ने प्रकृतिका दोहोर्यार्इ पाउँ भन्ने निवेदन, पुनरावलोकनको निस्सा प्राप्त मुद्दा र पुनरावेदनको अनुमतिको निवेदनका मुद्दालार्इ बाहेक गरेको भनी अर्थ गर्न मिल्दैन । उक्त अ.बं.१९४ नं. को समग्र वनावटले स्पष्टत: दोहोर्यार्इ पाउँ जस्ता निस्सा प