निर्णय नं. ९८३५ - उत्प्रेषण / परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९८३५ - उत्प्रेषण / परमादेश भाग: ५९ साल: २०७४ महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०७३/०९/२८ २७६९ सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र माननीय न्यायाधीश श्री जगदीश शर्मा पौडेल माननीय न्यायाधीश श्री दीपक कुमार कार्की आदेश मिति : २०७३।०९।२८ ०७०-NF-०००१ मुद्दा : उत्प्रेषण / परमादेश निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३३ मैतीदेवी, धोवीखोला ब्लक नं. ३७ एन दिगम्बर मार्ग प्रधान कार्यालय र कारखाना जिल्ला मोरङ टंकी सिनवारी गा.वि.स. वडा नं. ५ भएको स्वस्तिक फुटवेयर इण्डष्ट्रिजको प्रोपराइटर रिपिन अग्रवाल विरूद्ध विपक्षी : नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको भन्सार विभाग, काठमाडौंसमेत आर्थिक अध्यादेश र कानूनले तोकेको प्रक्रिया नपुर्याई नवीकरण गर्न निवेदन दिएकै भरमा मात्र सो सम्बन्धमा कारवाही गर्न भन्सार विभाग बाध्य हुने भन्ने पनि देखिँदैन । अड्डामा कानूनले तोकेको प्रक्रिया र सर्तबमोजिम समयमा नै निवेदन पेस नगरेसम्म अड्डाको गल्तीले विलम्ब भई नवीकरण नभएको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ६) अधिकारको दाबी गर्दा कर्तव्यको पालना गर्नु नितान्त आवश्यक मानिन्छ । कानूनले निर्धारण गरेको विधि र प्रक्रिया पूरा गरी हनन भएको हक अधिकारको उपचारको माग गर्नु कानूनसम्मत हुन्छ । कानूनअनुरूपको व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न कानूनले निश्चित गरेका सर्त स्वीकार गरी सम्बन्धित निकायबाट इजाजत पत्र प्राप्त गरेपछि तोकिएको सर्तको पालना गर्नु पक्षको कर्तव्य हुने । कार्यालयको काम कारवाहीका सिलसिलामा अड्डाबाट निर्देशित मार्ग पूरा गर्नु पनि पक्षको कर्तव्य हुन जान्छ । निवेदकले सुविधा उपभोग गर्ने गरी प्राप्त गरेको वण्डेड वेयर हाउसको इजाजत समयमा नवीकरण गराउनुपर्नेमा सोमा उल्लिखित सर्त पालना नगरी सुविधा उपभोग गर्न पाउने भन्ने हुँदैन । वण्डेड वेयर हाउसको इजाजतबाट निकासीमूलक व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल, करमा सुविधा प्राप्त हुनेमा इजाजत पत्रवालाले सर्त पालना नगरी लामो समयसम्म त्यस्तो सुविधा लिई निकासीमूलक व्यवसाय गर्न छुट पाउने भन्न कानूनतः मिल्ने नदेखिने । (प्रकरण नं. ७) आफूले गर्नुपर्ने कर्तव्य पूरा नगरी अड्डालाई आफूले निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्वको भागिदार बनाउन मल्ने होइन । नवीकरण गर्ने सर्तअनुसार प्राप्त गरेको इजाजत पत्र समयमा नै नवीकरण गर्न आवश्यक पर्ने प्रक्रिया अवलम्बन नगरी अड्डामा निवेदन दिएकै भरमा अड्डाले स्वस्फूर्तरूपमा कर्तव्य पूरा गर्नुपर्छ भन्ने अर्थ गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ७) कुनै पनि ऐनले अघि भोगी वा प्राप्त गरी सकेको सुविधा हकसम्बन्धी काम कुरामा प्रतिकूल असर पार्न सक्तैन । अघिको ऐनबाट प्राप्त हक र सुविधामा असर पर्ने गरी निर्माण भएको ऐनको पश्चात्दर्शी असर हुन जाने । आर्थिक ऐन, २०६४ लागू हुनुपूर्व नै निर्माण भएका आर्थिक अध्यादेशमा इजाजत पत्रसम्बन्धी व्यवस्था रहेको र थप २५% महसुल लाग्नेसमेतका व्यवस्थाअनुसार भन्सार विभागले प्रक्रिया अगाडी बढाएको देखिएको अवस्थामा पछि बनेका आर्थिक ऐन नियमबमोजिम निवेदकले प्राप्त गरेको सुविधा र दायित्वमा प्रतिकूल प्रभाव पारेको भन्न मिल्ने देखिँदैन । सुविधालाई अधिकारको रूपमा ग्रहण गर्न नमिल्ने । अवैध कामको परिणामबाट कसैले कुनै वहानामा उन्मुक्ति पाउन सक्दैन । इजाजत पत्र नवीकरण गर्ने समय समेत भुक्तानी भई नवीकरण नै हुन नसक्ने अवस्थामा नवीकरण ढिला गराएबापतको विलम्ब शुल्क वा जरिवाना लिई नवीकरण गर