निर्णय नं. ९८३८ - उत्प्रेषण / परमादेश

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ९८३८ - उत्प्रेषण / परमादेश भाग: ५९ साल: २०७४ महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०७४/०३/०४ २९९२ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास स.का.मु.प्रधानन्यायाधीश श्री गोपाल पराजुली माननीय न्यायाधीश श्री सारदाप्रसाद घिमिरे फैसला मिति : २०७४।०३।०४ ०७३-WO-०९५३ विषयः- उत्प्रेषण / परमादेश निवेदक : कञ्चनपुर जिल्ला, भिमदत्त नगरपालिका वडा नं. ४ बस्ने महेन्द्रनगर नगर विकास समिति, कञ्चनपुरको अध्यक्षको सुरेन्द्रबहादुर विष्ट विरूद्ध विपक्षी : नेपाल सरकार, शहरी विकास मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत अख्तियार प्राप्त अधिकारीद्वारा कानूनमा भएको व्यवस्थाबमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गरी नियुक्ति गरिएको निर्णयले कानूनी अधिकार तथा दायित्व सिर्जना गर्दछ । कानूनबमोजिम नियुक्ति पाउनेले तोकिएको अवधिसम्म प्रचलित कानूनअनुरूप कार्य गर्न पाउने र सोबापत तलब भत्ता सुविधा पाउने वैध अपेक्षा (Legitimate expectation) राख्नु स्वाभाविक हुन जाने । कानूनबमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गरी अवधि तोकी दिइएको नियुक्ति पत्रमा तोकिएको अवधिसम्म काम गर्न पाउने वैध अपेक्षा राख्न पाउने त्यस्तो नियुक्ति पाउने अधिकारीमा हुने भएकोले विना कानूनी प्रक्रिया नियुक्तिकर्ताको इच्छा अनुकूलताको सिद्धान्त (Doctrine of pleasure) आकर्षित हुन सक्दैन सरकार तथा सार्वजनिक निकायमा पदासिन अधिकारीहरूका इच्छासमेत कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तअनुरूप हुनु पर्दछ । कानूनविपरीतको इच्छा राख्ने अधिकार नियुक्ति दिने अधिकारीमा हुन्छ भन्न नमिल्ने । नियुक्ति पाउने अधिकारीले कानूनविपरीत कार्य गरेमा जुन निकायमा नियुक्ति गरिएको हो सो पदअनुरूपको योगदान दिन नसकेमा कानूनबमोजिमको प्रक्रिया कुरा गरी नियुक्ति दिने अधिकारीले जुनसुकै बखत हटाउन सक्ने नै हुन्छ । त्यसरी दिइने अवकास स्वेच्छाचारी भने हुन सक्दैन । नियुक्ति पाउने पदाधिकारीको नियुक्ति, निजले प्राप्त गर्ने हक अधिकार र सोको समाप्तीसमेत कानूनद्वारा नै हुनुपर्दछ । कानूनी प्रक्रियाविपरीत न त नियुक्ति नै हुन सक्छ न त नियुक्ति पाउने पदाधिकारीको हक अधिकार नै समाप्ती हुन सक्ने । (प्रकरण नं. ६) निवेदकको तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता यदुनाथ खनाल विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता लोकराज पराजुली र विद्वान् अधिवक्ता विनोद कार्की अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : आदेश स.का.मु.प्र.न्या.श्री गोपाल पराजुली: नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र धारा १०७(२) बामोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको भई दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार रहेको छः- म निवेदक नगर विकास ऐन, २०४५ (संशोधनसहित) को दफा ४ को उपदफा ४.२ को खण्ड (मा.मन्त्रीस्तर) को मिति २०७३।११।१५ को निर्णयअनुसार नगर विकास समिति, कञ्चनपुरको अध्यक्ष भएमा बढीमा २ वर्षका लागि मनोनयन भएको, यसरी मनोनयन भएपछि महेन्द्रनगर नगर विकास समिति, कञ्चनपुरको अध्यक्षको हैसियतले कार्यभार सम्हाली कामकाज गरी आएको, मनोनयन भएको मितिले २ वर्षे कार्यकाल लागि उक्त पदमा रही कामकाज गर्न पाउने कुरामा कुनै विवाद थिएन । म निवेदकलाई महेन्द्रनगर नगर विकास समिति, कञ्चनपुरको अध्यक्ष पदमा २ वर्षका लागि मनोनित मेरो कार्य प्रारम्भ गरिसकेको अवस्थामा मेरो कार्यकाल बाँकी रहे भएको अवस्थामा एकाएक मेरो मनोनयन बदर नगरी २ दिनमै पुनः अर्को व्यक्तिलाई अध्यक्ष मनोनयन गर्नुपर्नाको कारण र आधार नै नखुलाई, मलाई सुनुवाइको मौकासमेत नदिई अर्को व्यक्तिलाई मनोनयन गर्न मिल्दैन