निर्णय नं. ९८३९ - परमादेश

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ९८३९ - परमादेश भाग: ५९ साल: २०७४ महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०७३/०९/१८ ४१०९ सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री दीपकराज जोशी माननीय न्यायाधीश श्री सारदाप्रसाद घिमिरे फैसला मिति : २०७३।०९।१८ ०६८-WO-१२९४ मुद्दाः परमादेश निवेदक : नुवाकोट जिल्ला विदुर नगरपालिका वडा नं. ८ हात्तिगौंडा घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा. वडा नं. १६ बालाजु बस्ने वर्ष ५६ को अधिवक्ता भोजबहादुर के.सी. विरूद्ध विपक्षी : सम्माननीय प्रधानमन्त्री, नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौं विभिन्न राजनीतिक दल वा संगठन, समूहहरूले बन्दको आह्वान गर्नुपर्ने कारणको रूपमा आ-आफ्ना हक अधिकारहरूको माग गर्ने, संरक्षण गर्ने जस्ता तर्क राखेको हुन स्वाभाविक छ तर त्यसरी आफ्नो माग पूरा गर्न कुन हदसम्मको विरोध गर्ने हो सो बारेमा सम्बन्धित बन्दकर्ता आफैँमा जानकार र संयमित हुनु जरूरी हुने । विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता उपभोग गर्ने व्यक्तिले, अर्को व्यक्तिको पनि विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, पेसा रोजगार गर्ने र उद्योग व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने तथा नेपालको कुनै पनि भागमा आवत जावत गर्ने स्वतन्त्रतालाई उपेक्षा गर्नु न्यायसङ्गत नहुने । (प्रकरण नं. ४) स्वतन्त्रता कहिल्यै निरपेक्ष हुँदैन, मौलिक हकको रूपमा प्रदत्त उक्त स्वतन्त्रताहरू निरपेक्ष होइनन् भन्ने कुरा तिनै स्वतन्त्रतासम्बन्धी मौलिक हकको प्रावधानका प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशहरूले समेत पुष्टि गरको देखिन्छ । संविधानमा उल्लिखित प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशहरूले आफनो हकको उपभोग गर्दा अर्काको हक, सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचार, राष्ट्रिय अखण्डता, सामूदायिक सद्भाव जस्ता कुराहरूलाई समेत पालना र ख्याल गर्नुपर्ने र सोअनुसार संयमित रहनु पर्ने दायित्व निर्धारण गरको देखिन्छ । यसबाट संविधानले निर्देशित गरको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको दायरामा रही अर्काको हकमा आघात पुग्ने गरी बन्द हड्ताल जस्ता कार्य गर्न तथा बन्द हड्तालको नाउँमा गरिने ज्यादती जोरजबरजस्ती जस्ता कार्यहरूलाई रोक्ने गरी कानून बनाउन सक्ने अख्तियारी संविधानले दिएकै देखिने । (प्रकरण नं. ५) जब राज्यले अधिकारको प्रत्याभूति गर्दछ भने राज्य प्रति हामीले निश्चित कर्तव्य पनि निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । जसअन्तर्गत हामीले राज्यप्रति र अरूको अधिकारप्रति सम्मान गर्ने तथा राज्यद्वारा बनाइएको कानून र निर्देशनको पालना पनि गर्नु पर्दछ । यदि हामीसँग जीवनको अधिकार (Right to life) छ भने त्यसको सापेक्षमा अर्का व्यक्तिले हाम्रो जीवनको अधिकार उपभोग गर्न बाधा पुर्‍याउन नहुने वा कतिपय अवस्थामा सरकारले त्यस्तो अधिकारको उपभोग गर्न सक्ने अवस्था सृजना गरिदिनु पर्ने कर्तव्य (duty) हुन जाने । (प्रकरण नं. ८) Negative Rights को रूपमा रहेका स्वतन्त्रतासम्बन्धी हकहरू उपभोग गर्ने वातावरण बनाउन राज्यले त्यस्तो हकको उपभोग गर्न रोक्न वा हस्तक्षेप गर्न हुँदैन भन्ने विधिशास्त्रीय मान्यता रहेको छ । तर यस्ता हकहरू कुनै एक समूह वा संगठनको मात्र हुन्छ भनेर मान्न र स्वतन्त्रताको उपभोग गरेको नाउँमा कुनै पनि दल वा संगठनलाई जेजस्तोसुकै काम कारवाही गर्ने छुट दिई राज्य निष्क्रिय बस्नु पर्दछ भन्ने मान्यता पनि पटक्कै होइन Right भन्ने एउटै सिक्काको पाटाको रूपमा रहेका duty लाई पूरा गराउन पनि राज्य उद्धत रहनै पर्ने । (प्रकरण नं. ९) बन्दको आह्वानलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता जस्तो मौलिक हकको उप