निर्णय नं. ९८४० - परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९८४० - परमादेश भाग: ५९ साल: २०७४ महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०७४/०५/१९ ८६८३ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री दीपकराज जोशी माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्की आदेश मिति : २०७४।०५।१९ ०७३-WO-०२०७ विषय: नेपालको संविधाको धारा ४६, १३३(२) र (३) बमोजिम परमादेशलगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ । निवेदक : ललितपुर जिल्ला तत्कालीन ललितपुर उ.म.न.पा. वडा नं. २ सानेपा बस्ने अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीसमेत विरूद्ध विपक्षी : श्री सम्माननीय प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको आधारभूत सर्त र चरित्र हो । निर्वाचन विनाको लोकतन्त्र पानी बिनाको माछा जस्तै हो । अर्थात् आवधिक निर्वाचन विना लोकतन्त्रको परिकल्पनासमेत गर्न सकिँदैन । निर्वाचन नागरिक अधिकार तथा मौलिक मानव अधिकारको विषय पनि हो । नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा "जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, वालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्यको अवधारणालगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण" गर्ने भन्ने कुरा उल्लेख भएको पाइने । लोकतन्त्र भनेको कानूनी शासन र संविधानवादको आधारशिला हो । जसलाई जनताद्वारा छानिएका प्रतिनिधिले शासन गर्ने प्रणालीको रूपमा पनि लिइन्छ । आवधिक निर्वाचनको माध्यमद्वारा जनतालाई शासनमा सहभागिता गराई उनीहरूको सर्वोत्तम हित हुने कार्य गर्दै जनताप्रति उत्तरदायी हुने शासन व्यवस्था नै लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था हो । त्यसैले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको लागि आवधिक निर्वाचन निर्विकल्प सर्तको रूपमा रहेको पाइने । आवधिक निर्वाचनको माध्यमद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूबाट नागरिकले शान्ति, विकास, आर्थिक समृद्धि र जीवनस्तरमा सुधार जस्ता जायज अपेक्षाहरू राखेका हुन्छन् । जसलाई निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू मार्फत संबोधन हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा पूर्ण आश्वस्त बन्नु उनीहरूको वैध अपेक्षा (Legitimate Expectation) नै हो । उनीहरूको त्यो वैध अपेक्षालाई पूरा गर्न तथा नागरिक अधिकारको सुनिश्चितताका लागि आवधिक निर्वाचनमा भाग लिन पाउने गरी संविधानले प्रत्याभूत गरेको आवधिक निर्वाचनको मिति तोक्नु तथा स्वतन्त्र र निष्पक्ष तवरले निर्वाचन सम्पन्न गराउनु राज्यको नागरिकप्रतिको कर्तव्य र दायित्व नै हुने । (प्रकरण नं. ३) प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक व्यवस्थापिका संसद्मा प्रस्तुत हुने क्रममा रहेको र निर्वाचनको मितिसमेत घोषणा भइसकेको अवस्थामा निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने प्रयाप्त समय प्राप्त गर्ने गरी व्यवस्थापिका संसद्ले आफूलाई कानून निर्माण गर्ने अधिकारको प्रयोग गर्छ भन्ने विषयमा अदालतले शंका गर्नुपर्ने स्थिति नरहने । (प्रकरण नं. ८) नेपालको संविधानको धारा ८३ मा प्रतिनिधी सभा र राष्ट्रिय सभाका दुई सदनसहितको एक संघीय व्यवस्थापिका हुनेछ जसलाई संघीय संसद् भनिनेछ भन्ने उल्लेख गरेको छ । यस प्रावधानअनुसार संघीय व्यवस्थापिकाको पूर्णताका लागि राष्ट्रिय सभा हुनुपर्ने अनिवार्यता देखिन्छ । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन संघीय संसद्को पूर्णताको लागि अपरिहार्य रहेको