निर्णय नं. ९८४१ - परमादेश / उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९८४१ - परमादेश / उत्प्रेषण भाग: ५९ साल: २०७४ महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०७४/०५/०५ ७८०३ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री दीपकराज जोशी माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल आदेश मिति : २०७४।५।५ ०७३-WO-०८५२ विषय : परमादेश / उत्प्रेषण निवेदक : साबिक मोरङ जिल्ला इटहरा ४ घर भई २०५१ सालदेखि काठमाडौंमा अस्थायी बसोबास गर्ने उमा सिंह (भट्टराई) तथा जिल्ला रोल्पा घर बताउने सुरेश सिंहको छोरा का.जि.का.म.न.पा.वडा नं.१३ रविभवन बस्ने सन्देश सिंहसमेत विरूद्ध विपक्षी : जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङ, विराटनगरसमेत बाबु बेपत्ताको स्थितिमा रहेको, स्थायी ठेगाना थाहा नभएको आमा जो आफैँ यो देशको वंशजको नागरिक छिन् जो वास्तविकता हो, यथार्थता हो । सन्तानहरूसँगै रहेको अवस्थामा आमाको नामबाट सन्तानले नागरिकता प्राप्तिमा अवरोध खडा गरिएमा यसले आमाको नेपाली नागरिकसरहको समानताको हक तथा उनको परिवारको हक, वास स्थान चयनको हकमा समेत असर पर्न जाने । नेपाल बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धिको पक्षधरको नाताले बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धिको धारा ७ तथा ८ अनुसार हरेक बालबालिकाको राष्ट्रियता प्राप्ति गर्ने अधिकार रहने, नागरिकताको अधिकारमा गैरकानूनी हस्तक्षेप गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले राज्यविहीनता स्वीकार्य नगर्ने तथा प्रत्येक बालबालिकाको पहिचान संरक्षण गर्न पर्ने दायित्व राज्यपक्षलाई दिएको हुन जाने । (प्रकरण नं. ५) नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ ले निजको जन्म हुँदा बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेको छ भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक हुने व्यवस्था गरेबाट बाबु वा आमा जोसुकैको नागरिकताको आधारमा नेपाली नागरिकता पाउन सक्ने देखिएको छ । सो प्रावधानबाहेक पनि नेपालको संविधानको धारा १८ द्वारा प्रदत्त समानताको हकको आधारमा समेत नागरिकता प्रदान गर्ने कुरामा पुरूष (बाबु) वा महिला (आमा) बीचमा विभेद गर्न नमिल्ने । नेपालको संविधानको धारा ३८(१) ले प्रत्येक महिलालाई लैङ्गिक भेदभाव विना समान वंशीय हक हुनेछ भन्ने व्यवस्थासमेत गरेबाट वंशजको नामाकरण वा पहिचानको मामिलामा महिलालाई समान हक दिएको देखिएकोले महिलाका सन्तानलाई नागरिकता दिने विषयमा महिला (आमा) पुरूष (बाबु) बीच विभेद गर्नु मौलिक हकको प्रावधानसमेत विपरीत हुन जाने । (प्रकरण नं. ६) नेपालको संविधानको धारा १८ ले नागरिक नागरिकबीच लिङ्ग, वैवाहिक स्थिति, गर्भ धारण वा अन्य कुनै आधारमा विभेद विरूद्धको हक सुनिश्चितता गरेको छ । यी संवैधानिक व्यवस्थाको सन्दर्भमा आमाको नामबाट सन्तानलाई नागरिकतामा प्रतिबन्ध लगाउनु संविधानको मर्म विपरीत हुने । (प्रकरण नं. ७) निवेदकको तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता धर्मराज रेग्मी विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान् नायब महान्यायाधिवक्ता किरण पौडेल अवलम्बित नजिर : ने.का.प. २०६८, अंक २, नि.नं.८५५७ ने.का.प. २०७३, अंक ७, नि.नं.९६२७ सम्बद्ध कानून : नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ३(१) नेपालको संविधानको धारा ११ को उपधारा (२) आदेश न्या. सपना प्रधान मल्ल : नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ४६ र १३३ बमोजिम यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ :- हामी निवेदकहरू हाम्रो आमा उमा भट्टराई र बुबा सुरेश सिंहबीच २०५१ सालमा काठमाडौंमा प्रेम विवाह भई जन्मेका भाई बहिनी हौँ । निवेदक सन्देश सिंह र निवेदक सन्ध्या सिंहको मिति २०५३।०२।१४ मा र अर्को निवेदक सुधा सिंहको मिति २०५५