निर्णय नं. ९८४२ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९८४२ - उत्प्रेषण भाग: ५९ साल: २०७४ महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०७३/०८/१३ ३३४१ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा. माननीय न्यायाधीश श्री सारदाप्रसाद घिमिरे आदेश मिति : २०७३।०८।१३ ०६८-WO-१२८६ मुद्दाः उत्प्रेषण निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.२७ इन्द्रचोक बस्ने रूद्रलाल सिंह महर्जन (डङ्गोल) को छोरी रूविना (विना) सिंह डंगोल विरूद्ध विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, काठमाडौंसमेत म्याद भन्नाले कुनै कामको लागि सम्बन्धित निकायमा प्रवेश गर्न पाउने कानूनले तोकेको समय हो । कानूनले यस्तो समयको निर्धारण व्यक्तिले सम्बन्धित निकायमा आउन गर्नुपर्ने तयारीमा लाग्ने समय, आउँदा लाग्ने समय, व्यक्तिको दैनिक जीवनमा अपर्झट आइपर्ने समस्या र सो कुरामा लाग्ने समयावधिको समेत अनुमान तथा विचार गरी निर्धारण गरिदिएको हुन्छ । कुनै पनि व्यक्ति सम्बन्धित कामको लागि सम्बन्धित निकायमा प्रवेश गर्न सहजै समय व्यवस्थापन गरी आउन सकोस् र अत्यधिक विलम्ब गरी कार्य नै प्रभावित हुने गरी पनि नआओस् भन्ने उद्देश्यले म्यादको व्यवस्था गरिएको हुने । म्याद सार्वजनिक र व्यक्तिगत हितअनुकूल हुने गरी कानूनले नै निश्चितरूपमा समयावधि किटान गरी निर्धारण गरिदिएको हुन्छ र यसको व्याख्या पनि सोही आधारमा गरिनु पर्ने । (प्रकरण नं.७) कानूनले निर्णय भएको मितिदेखि गणना हुने गरी म्यादको व्यवस्था गरेपनि सो निर्णय भएको थाहा नपाउने परिस्थिति भएमा उक्त म्यादको कानूनी व्यवस्था नै निष्प्रयोजित बन्न पुग्दछ । यस्तो अवस्थामा या त निर्णय भएको जानकारी सम्बन्धित पक्षलाई सम्बन्धित निकायले सोही दिन सक्नुपर्दछ या त सम्बन्धित पक्षले सो निर्णय सम्बन्धमा थाहा जानकारी पाएको मितिबाट मात्र लागू हुने गरी म्यादको गणना गर्नुपर्दछ । अन्यथा निर्णय भएको जानकारी सोही दिन पाउन नसक्ने व्यक्ति म्यादको कारण मात्र अन्यायमा पर्न जाने । (प्रकरण नं.८) कानूनबमोजिम भएको निर्णय वा आदेश भएको मितिले भन्ने व्यवस्थालाई सोको जानकारी पाएको मितिले भनी बुझ्नु र व्याख्या गर्नु नै न्यायोचित हुने । (प्रकरण नं.९) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू गोविन्दप्रसाद शर्मा, विश्वेश्वरप्रसाद गौतम, रक्षा बस्याल, गोपालदत्त पाण्डेय र सन्तोषकुमार पाण्डे विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता संजिव रेग्मी अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १८ आदेश न्या. चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा.: नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र धारा १०७(२) बमोजिम यस अदालतको क्षेत्राधिकारअन्तर्गतको भई दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार रहेको छ:- म निवेदिकाको पिता रूद्रलाल सिंह महर्जन (डंगोल) हुनुहुन्छ । हामीहरू ७ जना छोराछोरीहरू छौं । म निवेदिका र बहिनी रिना हजुरबाआमाको काखमा हुर्कियौं । हामीहरू ४ जना इन्द्रचोकको घरमा बस्दथ्यौं । पिता रूद्रलाल कहिलेकाहीँ चाडपर्वमा आउनुहुन्थ्यो । काठमाडौंको इन्द्रचोक र स्वयम्भूमा हामीहरूको घरजग्गा थियो । हजुरबाआमाको मृत्यु भएपछि आमाबुबा र अरू भाइबहिनीहरू म बसी आएको घरमा सँगै बस्ने गरी सर्नुभयो । सुरूमा पिताले केही हेरविचार गरेपनि पछि हामीहरूलाई शिक्षालगायत पालन पोषण गर्ने कुरामा ध्यान दिन छाड्नुभयो । मैले पितालाई हामी पनि हजुरकै सन्तान हौं किन अन्याय गर्नुहुन्छ भनी भन्दा तिमीहरूलाई केही पनि दिन्न