निर्णय नं. ९८४३ - परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९८४३ - परमादेश भाग: ५९ साल: २०७४ महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०७४/०१/१२ ४७२२ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद चालिसे माननीय न्यायाधीश श्री सारदाप्रसाद घिमिरे आदेश मिति : २०७४।०१।१२ ०७१-WO-०९५२ मुद्दा : परमादेश निवेदक : अछाम जिल्ला, मष्ठावण्डाली गा.वि.स.वडा नं.६ घर भई हाल सरस्वती निकेतन मा.वि., टेकुमा प्रा.वि.तह स्थायी शिक्षक पदमा कार्यरत तप्तबहादुर रावतसमेत विरूद्ध विपक्षी : नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत कानूनले दिएको सुविधा उपभोग गर्न नपाएको खण्डमा त्यस्ता व्यक्तिले कानूनी उपचारको खोजी गर्नु स्वाभाविक नै हुने । शिक्षक सेवा आयोगबाट स्थायी शिक्षकको विज्ञापन गरी सो विज्ञापनअनुसार आवेदन दिई परीक्षामा सम्मिलित भई परीक्षा उत्तीर्ण गरी स्थायी शिक्षक पदमा नियुक्तिसमेत पाइसकेका निवेदकहरूलाई विपक्षी जिल्ला शिक्षा कार्यालयले कार्यालयमा हाजिरसमेत गराई सकेकोमा निवेदकहरू नियुक्ति भएको पदमा अन्य अस्थायी व्यक्ति कार्यरत रहेको भन्ने आधारमा शिक्षक कर्मचारीले नियुक्ति भई कार्यालयमा हाजिर भएपश्चात् निजहरूले नियमानुसार पाउने तलब भत्ताको सुविधाबाट वञ्चित गर्नु शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १००, १०१(१), १०४(१) र (२) समेतको प्रतिकूल हुने । (प्रकरण नं. ४) नियुक्ति पाएका स्थायी शिक्षकलाई सम्बन्धित विद्यालयमा हाजिर गराउन नसक्नु र स्थायी शिक्षकको दरबन्दीमा स्थायी शिक्षक नियुक्ति भइसकेपछि पनि अस्थायी शिक्षकलाई अवकाश दिन नसक्नु र त्यस्ता अस्थायी शिक्षकलाई तलब भत्ता खुवाउनु विपक्षीहरूको कमजोरी हो । राज्यका निकायले गरेको कमजोरीको कारण नागरिकले कानूनबमोजिम प्राप्त गर्ने हक सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्थालाई स्वाभाविक मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ४) निवेदकको तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता कलमबहादुर खत्री विपक्षीको तर्फबाट : अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १००, १०१(१), १०४(१) नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १८ आदेश न्या. केदारप्रसाद चालिसे : तत्कालीन नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र धारा १०७(२) बमोजिम यस अदालतको क्षेत्राधिकार अन्तर्गतको भई दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार रहेको छ: हामी निवेदकहरूले शिक्षक सेवा आयोगबाट शिक्षक सेवाको स्थायी पदपूर्तिको लागि लिइएको परीक्षा पास गरी प्रा.वि., नि.मा.वि. र मा.वि. तहको स्थायी शिक्षकको नियुक्ति पाई विपक्षी जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा उपस्थित भएका र सम्बन्धित विद्यालयमा हाजिर हुन जानु भनी लेखी पठाएकोमा सम्बन्धित विद्यालयले तत्काल हाजिर गराउन कठिनाई भएको व्यहोरा विपक्षी जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई लेखी पठाएपछि हामीहरूलाई विपक्षी जिल्ला शिक्षा कार्यालयले आफैँले तलब भत्ता दिने गरी जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा हाजिर गराई हाजिर भएको अवधिको तलब भत्ता आज भोलि दिन्छु भनी अलमल गरी हालसम्म पनि हामीहरूले पाउनु पर्ने मासिक तलब र चाडपर्व खर्च विपक्षीहरूले नदिएकाले हाम्रो रोजगारीसम्बन्धी संवैधानिक हकमा आघात पुगेकाले प्रस्तुत रिट निवेदन गरेका छौं । शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १०० मा शिक्षकले आफ्नो पदमा बहाल गरेको मितिदेखि नेपाल सरकारले तोकी दिएबमोजिम तलब र भत्ता पाउने छ भन्ने कानूनी व्यवस्था छ भने नियम १०१(१) मा शिक्षकले प्रत्येक महिना भुक्तान गरेपछि तलब र भत्ता पाउने भए सोसमेत पाउने छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । त्