निर्णय नं. ९८४५ - परमादेश

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ९८४५ - परमादेश भाग: ५९ साल: २०७४ महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०७३/१०/१२ ९१७६ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद चालिसे माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा आदेश मिति : २०७३।१०।१२ ०७१-WO-१०३९ मुद्दाः परमादेश निवेदक : दि ईन्टरनेशनल लिगल फाउण्डेसन (आई.एल.एफ.) नेपाल बबरमहलमा कार्यरत हाल काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३४ शंखमूल बस्ने अधिवक्ता अजय शंकर झासमेत विरूद्ध विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालय, सिंहदरबारसमेत बन्दी जीवन बिताई रहेका ठूलो संख्याका मानिस स्वयम्‌ले आफैँ अदालतमा प्रवेश गर्नुपर्दछ भन्नु उचित हुँदैन । बन्दीको अधिकारको प्रश्न आधारभूत मानव अधिकारको विषय पनि हो । यसलाई हकदैयासम्बन्धी परम्परागत साँघुरो दायरामा सीमित राखेर हेर्नु मनासिब नहुने । (प्रकरण नं. ३) संविधानको धारा ३० ले “प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुनेछ” भन्ने व्यवस्था गरेको छ । कैदी बन्दीहरूले पनि उल्लिखित हक अधिकारको उपभोग गर्न पाउँदछन् । केबल कारागारमा परेको कारणबाट यी अधिकारहरूको उपभोग गर्ने कुरा संङ्कुचित भएको सम्झन हुँदैन । बन्दीहरूको यी हक अधिकारहरूको निर्वाध उपभोग गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व हुने । कैदी बन्दीहरूको हकको प्रचलनका क्रममा बालबालिकाको हक, महिलाको हक, जेष्ठ नागरिकको हकलगायतका सन्दर्भअनुसार अन्य हकहरूको प्रचलन हुने अवस्था सुनिश्चित गर्नेतर्फ पनि राज्यको क्रियाशील र सिर्जनात्मक भूमिका अपेक्षित रहने । (प्रकरण नं. ५) यातना विरूद्धको महासन्धिले यातना दिने कुरालाई फौजदारी कसुरको रूपमा कानूनद्वारा घोषित गर्नु पर्ने, पद्धतिगत (systemic torture) होस् अथवा अन्य कुनै पनि प्रकारको यातना दिने कुराको नियन्त्रण गर्ने दायित्व सम्बन्धित सदस्य राष्ट्रमा रहने मान्यता उक्त महासन्धिले अगाडी सारेको छ । नेपालसमेत उल्लिखित प्रतिज्ञापत्र तथा महासन्धिको पक्षकार सदस्य राष्ट्र भएको र हाम्रो सन्धी ऐन, २०४७ को दफा ९ मा रहेको प्रावधानअनुसार उल्लिखित प्रतिज्ञापत्र तथा महासन्धिका प्रावधान नेपाल कानूनसरह लागू हुने भएकाले पनि यसको पालना गर्नु हाम्रो दायित्वको विषय बन्दछ । यसप्रकार अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जारी भएका कानूनको अध्ययनबाट पनि बन्दी जीवन बिताइ रहेका व्यक्तिहरूको हक अधिकार हुने र यसको संरक्षण गरिनु पर्ने अनिवार्यता रहेको देखिन आउने । (प्रकरण नं. ७) राज्यले नागरिक कसुरदार हो वा निर्दोष के हो भन्ने कुरामा कुनै भेदभाव नगरी व्यक्तिको जीवन-रक्षा र मानवीय मूल्य मान्यताहरूको प्रत्याभूति गर्न सक्नु पर्दछ । यसलाई राज्यको आर्थिक सामर्थ्यसँग जोडी ससर्त प्रदान गरिने सुविधाको रूपमा हेर्न मिल्दैन । आधुनिक युगको लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्था र शासन प्रणाली हुनुको नाताले मात्रै पनि व्यक्तिको जीवन-रक्षा र मानवीय मूल्य मान्यताहरूको प्रत्याभूति गर्न सक्नु राज्यको प्राथमिक कर्तव्य वन्ने । तथ्य र तथ्याङ्कहरूको आधारमा विश्लेषण गरी हेर्दा कारागारभित्र न्यूनतम मानवीय सेवा र सुविधा उपलब्ध गराउने कुरामा सरकारी प्रयास निराशाजनक रहेको देखिन आउँदछ । भूकम्प प्राकृतिक प्रकोप हो भन्ने कुरामा विवाद हुन सक्दैन । तर भूकम्पलाई मात्र दोष दिएर राज्यले बन्दी बनाएका नागरिकको जीउ-ज्यानको रक्षा गर्ने दायित्वबाट उम्कन खोज्न नहुने । (प्रकरण नं. १२) आफ्नो कब्जा वा नियन्त्रणमा राखिएको व्यक्त