निर्णय नं. ९८४६ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९८४६ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ५९ साल: २०७४ महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०७४/०४/०९ ७६७० सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा आदेश मिति : २०७४।०४।०९ ०७३-WH-००९२ मुद्दा : बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदक : जिल्ला मकवानपुर बसामाडी गा.वि.स. वडा नं. १ नेवारपानी हाल परिवर्तित हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नं. १९ घर भई हाल कारागार कार्यालय पर्सा विरगञ्ज थुनामा रहेका कृष्णबहादुर गोले विरूद्ध विपक्षी : उच्च अदालत, पाटन, हेटौंडा इजलाससमेत एकभन्दा बढी मुद्दामा सजाय गर्नुपर्ने स्थितिमा सबैभन्दा पहिले विवादित कसुरहरूलाई एउटै कसुर वा व्यवहार (Single transaction) मान्न सकिने अवस्था छ वा छैन सो हेरिनुपर्छ । कसुरदार एउटा वारदातमा संलग्न रहेको तर भिन्न भिन्न कानून लाग्ने अवस्था छ भने सो एउटै व्यवहार हो । उदाहरणको लागि यदि कुनै व्यक्तिले सवारी अनुमति पत्र नलिई गाडी हाँकी दुर्घटना गराएको छ, उसँग बाध्यात्मक रूपमा हुनुपर्ने विमा पनि छैन, उसले अमुक सडकमा जुन गतिमा गाडी चलाउनुपर्ने हो सो सीमासमेत नाघी हाँकेको छ र विद्यमान फौजदारी कानूनले ती सबै कार्यहरूलाई अलग अलग कसुर मानेको छ भने पनि यस्तो वारदात एउटै व्यवहार हो र यस्तोमा एउटै व्यवहार (Single transaction) मानी सजाय गरिनुपर्ने । यस्तो वारदातमा सबै सजाय एकैसाथ (Concurrently) भुक्तान गरिने हुँदा सामान्यतः ठूलोमा सानो सजाय गाभिन्छ । अर्को उदाहरण लागु औषध मुद्दाबाटै लिन सकिन्छ; जस्तै एउटा मानिसले गाँजा उत्पादन, तयारी, खरिद, बिक्री वितरण, निकासी पैठारी, ओसारपसार तथा सञ्चयसमेत गर्छ भने यस्तो कार्यलाई एउटै कारोबार मानी सजाय गर्न सकिन्छ । समान खालका कसुरहरू गर्ने र विशेषतः पीडित एउटै भएको अवस्थामा एउटै कारोबार मानी हरेक मुद्दामा अलग अलग सजाय भए पनि सामान्यतः अदालतले एकैसाथ कैद भुक्तान हुने गरी फैसला गर्न सक्ने । (प्रकरण नं. ५) जहाँ कसुरहरू असम्बन्धित र अलग अलग समयमा वा ठाउँमा गरिन्छन् वा जहाँ पीडितहरू अलग अलग छन् वा जहाँ अपराधको प्रकृति र गाम्भिर्यको कारण अलग अलग गणना गर्नु आवश्यक देखिएको छ वा जहाँ कसुरदार बारम्बार अपराध गर्ने व्यक्ति हो वा उसले एकपटक सजायमा छुट पाई कैदबाट छुटेको छ र रिहायतको सर्त उल्लङ्घन गरेको छ वा फरार रहेको अवस्थामा, धरौट जमानतमा रहेको अवस्थामा कसुर गरेको छ भने सबै कसुरहरूमा उपयुक्त ढङ्गले सजाय गर्नु आवश्यक हुन्छ । यस्तो अवस्थामा अदालतले एउटा सजाय पूर्ण वा आंशिक भुक्तान भएपछि अर्को सजाय सुरू हुने फैसला गर्न सक्छ । तर यसरी सजाय गर्दा पनि कसुरदारका अपराधजन्य कार्यको समग्रता (Total Criminality) लाई भने अदालतले सदा विचार गर्नुपर्छ । फरक कसुरमध्ये कसैमा अधिकतम् हदको सजाय भइसकेको छ भने सोमा नाघ्ने गरी सजाय गर्नु नहुने । (प्रकरण नं. ६) समग्रताको सिद्धान्तलाई एकभन्दा बढी मुद्दामा सजाय गर्ने क्रममा अदालतहरूले सदा मनन गर्नुपर्छ । अदालतको काम बढी सजाय गर्ने पनि होइन न त यसको काम कम सजाय गर्ने नै हो । यसले त उपयुक्त सजाय गर्ने हो । अदालतले कानूनमा उल्लिखित सजायको व्यवस्थालाई कसुरदारको विशेष परिस्थितिमा ढाली उपयुक्त सजाय तोकी सदा कसुरदारको सुधारका सम्भावनाहरू खोज्नुपर्छ । सुधारका सम्भावनाहरू बन्द हुने गरी ढाडै खुस्कने सजाय (Crushing sentence) गर्नु हुँदैन । त्यसैले कुन कसुरमा के कति सजाय गर्ने भन्ने कुराको प्रयोग अंकगणितको हिसाब जस्तो होइन । यसले विवे