निर्णय नं. ९८४८ - अदालतको अवहेलना
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९८४८ - अदालतको अवहेलना भाग: ५९ साल: २०७४ महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०७४/०१/१० ३९०६ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसे माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउत फैसला मिति : २०७४।०१।१० ०६६-CR-००५८ मुद्दा:- अदालतको अवहेलना पुनरावेदक निवेदिका : डडेल्धुरा जिल्ला, गा.वि.स. जोगबुढा, वडा नं. ४ गाजलीगडा मा बस्ने स्व.नरबहादुर बुढामगरकी श्रीमती नन्दकली बुढामगरसमेत विरूद्ध प्रत्यर्थी प्रतिवादी : प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधव प्रसाद ओझा, जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरसमेत मानिसको हत्या हुँदा पनि अनिश्चित कालसम्म अनुसन्धानका नाममा अनुसन्धान नटुङ्ग्याउने हो वा अभियोजन नगर्ने हो भने संविधान प्रदत्त मानव अधिकारको संरक्षण र सम्मानको कुरा निरर्थक हुन पुग्दछ । आफ्नो परिवारका मानिसहरू गुमाएर पीडित भएको अवस्थामा उजुर गर्दा पनि दोषी पत्तालगाई कारवाही गर्न राज्यका तर्फबाट अनुसन्धान गरिएन वा कमजोर तथा फितलो अनुसन्धान गरियो वा लामो समयसम्म अनुसन्धानमा ढिलासुस्ती गरियो वा लापरवाही देखाइयो वा अनुसन्धान गर्ने नाममा अभियोजन नै नगर्ने अभिप्रायः राखियो भने कानूनी शासनमा मानिसहरूको आस्था र विश्वास डगमगाउन सक्दछ । संविधान तथा विधिबाट शासित हुने मुलुकमा त्यस्तो कुरा स्वीकार्य हुन नसक्ने । दोषी पत्ता लगाएर कारवाही गर्ने कुरा राज्यको कर्तव्य र दायित्वभित्रका कुरा हुन् । यस निम्ति राज्यसँग सक्षम संयन्त्र रहेको हुने र ती संयन्त्रको प्रभावकारी परिचालन गर्ने क्रममा कानूनले निर्दिष्ट गरेको दायित्वबाट राज्य पन्छिन पाउने अवस्था नहुने । आफ्नो दायित्व र कर्तव्य पूरा नगर्ने पदाधिकारीलाई राज्यले कारवाही गरी सो स्थानमा अन्य पदाधिकारीलाई जिम्मेवारी सुम्पिएर भए पनि कार्य सुचारू गराउनु पर्ने पनि हुन सक्ने । समयमै अनुसन्धान कार्य पूरा गरी मुद्दा चल्ने, नचल्ने सम्बन्धमा निर्णयमा पुग्नु पर्नेमा लामो समय तथा अनिश्चितकालसम्म अनुसन्धानको टुङ्गो नलगाई रहेको देखिँदा अविलम्ब अनुसन्धान कार्य टुङ्ग्याउनु र तत्सम्बन्धमा मुद्दा चल्ने नचल्ने कुराको निर्क्यौल गर्ने अधिकार नेपालको संविधानबमोजिम महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको देखिए पनि लामो समयसम्म अनुसन्धान समाप्त नभएको कारणले अभियोजन नभएको हो कि भन्ने आशंका र अन्यौलको अवस्था सृजना भएको देखिँदा यसतर्फ समेत महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग आपसी समन्वय तथा ध्यानाकर्षण गराई प्रस्तुत घटनाको मुद्दा अभियोजन गर्ने, नगर्ने कुराको अन्तिम टुङ्गो अविलम्ब लगाउनु वा यकिन गर्नु भनी नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयका नाममा निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी हुने । (प्रकरण नं. ४) पुनरावेदक निवेदिकाको तर्फबाट : प्रत्यर्थी प्रतिवादीको तर्फबाट : विद्वान् नायब महान्यायाधिवक्ता किरण पौडेल, विद्वान् अधिवक्ता इश्वरी भट्टराई अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : सुरू तहबाट फैसला गर्नेः- मा.न्यायाधीश श्री लक्ष्मणमणि रिसाल माननीय न्यायाधीश श्री बमबुमार श्रेष्ठ फैसला न्या. प्रकाशमान सिंह राउत : तत्कालीन न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(क) बमोजिम दर्ता भई पुनरावेदन अदालत, महेन्द्रनगरको मिति २०६५।१०।२६को फैसला उपर निवेदिकाहरूको तर्फबाट पुनरावेदन पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छः- हामी निवेदकहरूले दिएको किटानी जाहेरी जिल्ला प्रहरी कार्यालयले दर्ता नगरी दिएकाले सो दर्ता गर्न यस अदालतमा २०६३।११।१ मा दिएको निवेदनमा मिति२०६३।१२।२६मा जा