निर्णय नं. ९८४९ - उत्प्रेषण / परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९८४९ - उत्प्रेषण / परमादेश भाग: ५९ साल: २०७४ महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०७३/०९/०६ ८६७६ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई माननीय न्यायाधीश श्री अनिल कुमार सिन्हा आदेश मिति : २०७३।०९।०६ ०७२-WO-०१४० मुद्दा:- उत्प्रेषण / परमादेश निवेदक : धादिङ जिल्ला सल्यानकोट गा.वि.स. हाल काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १६ नयाँबजार बस्ने अधिवक्ता तुलसी सिंखडा विरूद्ध विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौंसमेत वस्तुतः रिटसम्बन्धी क्षेत्राधिकारको परिधि अत्यन्त व्यापक छ । त्यसमाथि संविधानले सार्वजनिक हक र सरोकारको विवाद हेर्ने क्षेत्राधिकार यस अदालतलाई प्रदान गरेको कारण यो क्षेत्राधिकारको प्रयोग गरी अदालतले कार्यकारणी तथा कानूनद्वारा संस्थापित निकायहरूका कार्य मात्र होइन, कानूनी कर्तव्यको निर्वाहमा भएको हेलचेक्र्याई एवं अकर्मण्यतासमेतको पुनरावलोकन गर्दै संवैधानिक र कानूनी कर्तव्य निर्वाह गर्न र पारदर्शी ढंगले कार्य गर्न आदेश दिन सक्छ । सार्वजनिक हक र सरोकारको विवादमा निवेदकको भूमिका सूचनाकर्ता एवं विषयवस्तुको छलफलमा सहजकर्ताको सम्म हुने भएबाट निवेदनमा सोझै उठाइएको विषयसँग जोडिएका अन्य विषयमा पनि अदालत प्रवेश गर्न र विवादहरूलाई न्यायपूर्ण रूपले सम्बोधन गर्न सक्ने नै हुन्छ । यहाँ जुन विषयवस्तु उठाइएको छ वा जुन सम्पदा संरक्षणको प्रश्न उठाइएको छ त्यो समस्त राष्ट्रको इतिहास, संस्कृति, सभ्यता, प्रतिष्ठा र आस्थासँग जोडिएको विषय हो भन्नेमा दुईमत छैन । तसर्थ श्री पशुपतिनाथ क्षेत्रको ऐतिहासिक, साँस्कृतिक र धार्मिक महत्त्वको आलोकमा यो विषयवस्तुलाई नहेरेसम्म अतिक्रमणको प्रभावलाई सही रूपबाट आकलन गर्न कठिन हुने । (प्रकरण नं. ३) संविधानले राज्यलाई धर्म निरपेक्ष मानेको अवस्थामा धर्म वा धार्मिक सम्पदा र संस्कृतिको संरक्षणमा राज्यको के भूमिका रहने भन्ने प्रश्न यहाँ स्वाभाविक रूपले उठ्छ । धर्म निरपेक्षताको अर्थ राज्यको आफ्नो कुनै धर्म हुँदैन; राज्यले धर्मको आधारमा कसैलाई विभेद गर्दैन र धर्मको नाममा गरिने थिचोमिचो, तिरस्कार, अवहेलना, उपेक्षा तथा असमान व्यवहार धार्मिक आवरणमा गरिने जातीय विभेद र छुवाछुत, एवं अन्याय, जबरजस्ती धर्म परिवर्तनसमेतका कार्य लाई राज्यले सहँदैन भन्ने हो तर त्यसको तात्पर्य सनातनदेखि चलिआएको धर्म, धार्मिक संस्कृति, सम्पदा र सभ्यताको रक्षा राज्यले गर्दैन भन्न नमिल्ने । सनातनदेखि चलिआएको धर्म सस्कृतिको संरक्षण गर्नु संविधानतः राज्यको कर्तव्य हो भन्ने संविधानको धारा ४ को अध्ययनबाट स्पष्ट हुन्छ । जहाँ ८० प्रतिशतभन्दा बढी जनता हिन्दू छन् जहाँको सस्कृति र सभ्यता सनातनदेखि नै हिन्दु धर्म र जीवनपद्धतिसँग जोडिएको छ त्यस्तो धर्म र संस्कृतिको संरक्षण गर्नबाट राज्य उदासिन रहन नमिल्ने । नेपालको संविधानको धारा २६ द्वारा धार्मिकस्थल, धार्मिक गुठी एवं सम्पदाको व्यवस्थापन कानूनमार्फत गर्न सक्ने अधिकार राज्यलाई प्रदान गरिएकोसमेतबाट कानून बर्खिलापका कार्यहरू गरिएको स्थितिमा त्यस्ता कार्यहरू रोक्नु राज्यको कर्तव्य हुन आउने । धर्म निरपेक्षताको अर्थ "धार्मिक विषयमा राज्यले आँखै लगाउन हुँदैन" भन्ने कदापि होइन । यस अर्थमा श्री पशुपतिनाथ जस्तो प्राग ऐतिहासिक एवं पुरातात्त्विक महत्त्वको विश्व सम्पदा सूचीमा परेको धार्मिक सम्पदाको रक्षा गर्नु राज्यको राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय कर्तव्य हुन आउने