निर्णय नं. ९८५१ - उत्प्रेषण / परमादेश

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ९८५१ - उत्प्रेषण / परमादेश भाग: ५९ साल: २०७४ महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :२०७२/११/०९ ३७५९ सर्वोच्च अदालत,संयुक्त इजलास सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा. आदेश मिति : २०७२।११।०९ ०७२-WO-०३०७ विषयः- उत्प्रेषण / परमादेश । निवेदक : पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्को सदस्यसचिव पदबाट गैरकानूनीरूपले अवकास दिइएका काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा. वडा नं.९ बस्ने डा. गोविन्द टण्डन विरूद्ध विपक्षी : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंंसमेत विधायिकाद्वारा निर्मित ऐनमा पदावधि किटान गरिनुको अर्थ नियुक्तिकर्ताको इच्छाअनुसार जहिलेसुकै नहटायोस् भनी नियुक्ति हुने पदाधिकारीको पदिय सुरक्षाको प्रत्याभुति गर्नु हो । यसरी कानूनले नै निश्चित पदावधि किटानगरी नियुक्त भएका पदाधिकारीको तोकिएको अवधिसम्म बहाल रहन पाउने कानूनी हक श्रृजना भएको मान्नु पर्छ । त्यस्तो पदाधिकारीको नियुक्ति विधिसम्मत तरिकाले बदर नभएसम्म तोकिएको अवधिसम्म कामकाज गर्न नपाउने भन्न नमिल्ने । पशुपतिक्षेत्र विकास कोषको सदस्य–सचिव पद राजनीतिक नियुक्तिको पद नभई विधायिकाद्वारा निर्मित ऐनमा नै पदावधि किटान गरिएको कानूनद्वारा सृजित गैर राजनीतिक पद रहेको पाइँदा कार्यकारिणीले कानूनी प्रावधानविपरीत आफ्नो तजबिजी अधिकार ठानी बीचैमा हटाउन सक्ने देखिँदैन । साथै यस्तो विषयमा नियुक्तिकर्ताको इच्छा अनुकूलताको सिद्धान्त (Doctrine of Pleasure) क्रियाशील हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.३) कुनै पनि व्यक्तिलाई तोकिएको समयअगावै अवकाश दिनुपूर्व सुनुवाइको मौका दिइनु पर्छ भन्ने प्राकृतिक न्यायको साश्वत सिद्धान्त रहिआएको छ । प्रस्तुत सन्दर्भमा पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐनले सुनुवाइको मौका दिनुपर्ने किटानी व्यवस्था नगरेको भन्ने आधारमा त्यस्तो निर्णयले वैधानिकता पाउने भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.४) कुनै खास गैरकानूनी कार्य भएगरेको भन्ने आधार नबनाई पदाधिकार रहेको अवधिसम्म काम गर्न अयोग्य हुने कुनै धारणा बनाउन मिल्दैन । “अपेक्षाकृत” काम गर्न नसकेको भनेको के हो ? यो तुलनायोग्य र कुनै वैध आधारमा मूल्याङ्कनयोग्य हुनुपर्छ । अमुर्त आधारमा कसैको मूल्याङ्कन गर्न र कारवाहीको आधार बनाउन मिल्दैन । अत्यन्त मनोगत आधार बनाई कानूनबमोजिम नियुक्त भएको व्यक्तिलाई अयोग्यता सिर्जना गर्न नसकिने । (प्रकरण नं.५) निवेदकको तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता सुशिल कुमार पन्त, अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठ विपक्षीको तर्फबाट : सहन्यायाधिवक्ता संजिवराज रेग्मी, विद्वान् अधिवक्ताद्वय हरि फुयाँल, केदार दाहाल अवलम्बित नजिर : स.अ.बुलेटिन, वर्ष २०, अंक २४, पूर्णाङ्क ४७४ सम्बद्ध कानून : पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन, २०४४ को दफा ८ आदेश स.प्र.न्या.कल्याण श्रेष्ठ : नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ४६ तथा १३३(२) (३) बमोजिम यसै अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भई दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्‍त तथ्‍य र आदेश यसप्रकार छ :- म निवेदकले पशुपति क्षेत्रको धार्मिक सांस्कृतिक एवम्‌ पुरातात्त्विक विषयमा विद्यावारिधि गरी यसै क्षेत्रमा निश्वार्थ भावले कार्यरत रहेको छु । मेरो योग्यता र क्षमताको आधारमा पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्‌का अध्यक्ष माननीय संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीको मिति २०७०/०३/२५ को मन्त्रीस्तर निर्णयअनुसार मलाई कोषको सदस्य–सचिव पदमा चार वर्षको लागि मनोनयन गरिएको थ