निर्णय नं. ९८५७ - निषेधाज्ञा

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ९८५७ - निषेधाज्ञा भाग: ५९ साल: २०७४ महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :२०७३/१२/०१ ४६७१ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा. माननीय न्यायाधीश श्री सारदाप्रसाद घिमिरे फैसला मिति : २०७३।१२।०१ ०७२-CI-१६१३ मुद्दाः- निषेधाज्ञा । निवेदक : जिल्ला सप्‍तरी, फुलकाही गाउँ विकास समिति, वडा नं. ४ बस्ने देवेन्द्र साहसमेत विरूद्ध विपक्षी : जिल्ला सप्‍तरी, फुलकाही गाउँ विकास समिति, वडा नं. ४ बस्ने जगदेव साह हलुवाई नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १७(२) बमोजिम निषेधाज्ञा जारी हुनका लागि जुन सम्पत्तिसम्बन्धी हकमा आघात पर्ने भनिएको हो सो सम्पत्तिमा निवेदकको पूर्ण हक (Absolute Right) अथवा विवादरहित हक (Undisputed Right) हुनपर्ने । सम्पत्तिको आफ्नो हक निहित रहेको तथ्यपूर्ण एवम्‌ सारभूत प्रमाण देखाउन सकेको अवस्थामा निषेधाज्ञा जारी हुन्छ । ऐनद्वारा प्रत्याभूत हकमा आघात पर्ने आशंका व्यक्त गर्नेले सर्वप्रथम आफ्नो हकलाई आधारभूत र सारभूत रूपमा (Substantially) स्थापित गर्न सक्नु पर्ने । (प्रकरण नं.३) निवेदकको तर्फबाट : विपक्षीको तर्फबाट : अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ को नियम ३३क(१) सुरू तहमा फैसला गर्ने : मा.मुख्य न्या.श्री ईश्‍वरप्रसाद खतिवडामाननीय न्यायाधीश श्री उमेशकुमार सिंह आदेश न्या.चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा.: न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ (१) बमोजिम यसै अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भई दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवम्‌ ठहर यसप्रकार छः- मेरो नाउँको जिल्ला सप्‍तरी, गाउँ विकास समिति फुलकाही, वडा नं. ४ को साबिक कि.नं. ३९५ गाउँ ब्लक नं. ५३ को ज.बि. ०-१-० अबल जग्गा मिति २०६४।६।१६ मा रितलाल साह हलुवाईबाट हालैको बकसपत्रबाट प्राप्त गरी सोही मितिदेखि हालसम्म निर्विवादरूपमा भोग चलन गर्दै आइरहेकोमा कुनै किसिमको विवाद टण्टा छैन, थिएन । मेरो उल्लिखित साबिक कि.नं. ३९५ को ०-१-० जग्गामा विपक्षीहरूले घर बनाई छोडने छौं भन्दै बन्दोबस्तीका सामग्रीहरू खम्बा, बाँस, एलवेष्टर, टायललगायतका सामग्रीहरू थुपारी रहेको र कसैले रोकछेक गर्न आए ज्यान मार्नेसम्मको धम्कीपूर्ण भाषाहरू बोल्दै हिँडिरहेको हुँदा यी विपक्षीहरू मेरो निर्विवादित हकभोगको साबिक कि.नं. ३९५ को ज.बि.०-१-० जग्गामा कुनै पनि बेला घर निर्माण कार्य गर्न सक्ने आशंका उत्पन्‍न भएकोले विपक्षीहरूको नाउँमा निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरी पाउने यो निवेदन गर्न आएको छु । साथै मुद्दा टुङ्गो लाग्न समय लाग्ने भएकोले पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ को नियम ३३क. बमोजिम विपक्षीहरूको नाउँमा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्‍नेसमेत व्यहोराको निवेदक जगदेव साह हलुवाईको निवेदन पत्र । यसमा के कसो भएको हो? निवदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो? मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार कारण भए सबुद प्रमाणसहित म्याद सूचना पाएको मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ (पन्ध्र) दिनभित्र आफैँ वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी आदेश र निवेदनको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीका नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतित भएपछि नियमानुसार पेस गर्नू । निवेदकले अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भनी माग गरेको सम्बन्धमा निवेदकको उक्त जग्गामा घर बनाउने बन्दोबस्तीको सामग्रीहरू थुपारी घर निर्माण गर्ने गराउने कार्य नगर्नु नगराउनु भनी प