निर्णय नं. ९८६० - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९८६० - उत्प्रेषण भाग: ५९ साल: २०७४ महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :२०७४/०१/१२ ३३०१ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद चालिसे माननीय न्यायाधीश श्री सारदा प्रसाद घिमिरे आदेश मिति : २०७४।०१।१२ ०७१-WO-०२७९ मुद्दा : उत्प्रेषण निवेदक : साबिक तेह्रथुम जिल्ला, थोक्लुङ्ग गा.वि.स. वडा नं.६ हाल मोरङ जिल्ला, बयरवन गा.वि.स. वडा नं.७ बस्ने विष्णुलाल लामिछाने विरूद्ध विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारसमेत सट्टा भर्नामा पाएको जग्गा भोग चलन गर्न नपाए त्यसको कुनै महत्त्व रहँदैन । सट्टा भर्ना वा क्षतिपूर्तिबापत दिने भनेको जग्गा काल्पनिक नभई वास्तविक हुनुपर्ने र त्यस्तो जग्गा सम्बन्धित व्यक्तिको भोग वा नियन्त्रणमा आएको अवस्थामा मात्र वास्तविकरूपमा हक प्राप्त गरेको मान्न सकिने । (प्रकरण नं. ४) राज्यका तर्फबाट ३० वर्षभन्दा बढी समय व्यतित गर्दा पनि अतिक्रमण गरिएको जग्गा खाली हुन नसकेको अवस्थामा आफ्नो दायित्वबाट पूर्णरूपले पन्छिन खोज्दा जग्गाको भोगाधिकार प्राप्त गर्नुपर्ने व्यक्तिलाई अन्याय परेको अनुभूति हुन्छ । राज्यले आफूले सट्टा भर्नामा दिएको जग्गा जुन प्रयोजनका लागि दिएको हो सोबमोजिम हस्तान्तरण भएको सुनिश्चित गर्ने कर्तव्य राज्यको हुने । (प्रकरण नं. ५) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता नरेन्द्रप्रसाद गौतम विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता खेमराज ज्ञवाली अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १९(३) जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ३ आदेश न्या. केदारप्रसाद चालिसे : तत्कालीन नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र धारा १०७(२) बमोजिम यस अदालतको क्षेत्राधिकार अन्तर्गतको भई दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवम् आदेश यसप्रकार रहेको छ:- म निवेदक विष्णुलाल लामिछानेको नाम दर्ताको मोरङ जिल्ला, बयरवन गा.वि.स.वडा नं.८(ढ) को कि.नं.३ को जग्गा बिगाहा १-१३-० र म श्रीप्रसाद मैनालीको ऐ.वडा नं.८(ढ) कि.नं.१२ को क्षेत्रफल १-१०-० जग्गा कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षणबाट उठाइएका परिवारलाई नेपाल सरकारबाट २०४१ सालमा सट्टा भर्ना दिई क्रमशः मिति २०४१/०५/२५ र २०४१/०५/२७ मा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा प्राप्त गरेको जग्गा हो । लालपुर्जा प्राप्त गरेको जग्गा झोडाक्षेत्र भई सरकारी लकडी कटान गरी नलगेसम्म हामीले भोगचलन गर्न सक्ने अवस्था थिएन । सो क्षेत्रमा उनाउ मानिसहरू आई बसेछन् । २०३८ सालमा गठित मोरङ सुनसरी जिल्ला वन क्षेत्र सुदृढीकरण अधिकार सम्पन्न समितिले २०३९ सालका विभिन्न मितिमा प्रकाशित सूचनासमेतले सट्टा भर्ना दिएका तथा दिन नपाउँदै बाँकी रहेको जग्गाहरूमा उनाउ व्यक्तिहरू आई अतिक्रमण गरेको भन्ने पुष्टि हुन्छ । त्यसैगरी २०४५ सालमा सो आयोगको सूचनाअनुसार जग्गाधनी पुर्जा प्राप्त गरिसकेका तर जग्गा जोतभोग गर्न नसकेका व्यक्तिहरूले कारण खोली निवेदनसमेत दिएका थियौं । त्यसैगरी केचना क्षेत्र सट्टा भर्ना भोगचलन विवाद समाधान समिति, २०५९ ले समेत हामीले प्राप्त गरेको जग्गा भोगचलन गराउन सकेन । त्यसैगरी गृह मन्त्रालयले केचना क्षेत्र जग्गा भोगचलन सम्बन्धमा सोधिएका पत्रको जवाफमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङले मिति २०६८/०४/१३ मा लेखेको पत्र, वन विभागको पत्रको जवाफमा जिल्ला वन कार्यालय, मोरङले मिति २०६८/०३/१० मा लेखेको पत्रसमेतबाट यो राष्ट्रिय समस्या भएको र वर्तमान जग्गाधनीले कानूनी